न्यायालयाचा वेळ वाया घालवल्याचा ठपका ठेवत उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिका व बेस्टला प्रत्येकी दहा हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. दंडाची रक्कम दहा दिवसांत कोर्टात जमा करा, अशी सक्त ताकीदही न्यायालयाने या दोन्ही प्रशासनांना दिली आहे.
एका दुकानात बसवण्यात आलेल्या विजेच्या मीटरचा मुद्दा त्या दुकान मालकाने याचिकेद्वारे न्यायालयात उपस्थित केला. या मीटरमुळे शॉर्ट सर्किट होऊन आग लागू शकते. शेजारील अन्य दुकानांना याचा धोका होऊ शकतो, असा दावा दुकानदाराने केला. हे विजेचे मीटर प्रत्येक दुकानात स्वतंत्रपणे बसवले जाऊ शकतात का, याचे उत्तर न्यायालयाने बेस्टकडे मागितले होते. तसेच पालिकेकडूनही या याचिकेचा खुलासा मागितला होता. मात्र पालिका व बेस्टने याचे उत्तर दिले नाही. त्यावर हंगामी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्या. गौतम अनखड यांच्या खंडपीठाने तीव्र संताप व्यक्त केला. यावरील पुढील सुनावणी 3 जुलैला होणार आहे.
दुकानदाराचा दावा
गादी, उशा व उशांचे कव्हर माझ्या दुकानात विक्रीसाठी असतात. माझ्या शेजारी अन्य 14 दुकाने बेकायदा असून नाल्यावर उभारलेली आहेत. त्यांचे विजेचे मीटर माझ्या दुकानात लावण्यात आले असल्याचा दावा या दुकानदाराने केला आहे.
बेस्टचा युक्तिवाद
याचिकाकर्त्या दुकानदाराने मीटर रूममध्ये अतिक्रमण केले आहे, असा युक्तिवाद बेस्टने केला. तसेच आमची दुकाने अनधिकृत नाहीत. याचिकाकर्त्याचा आरोप आधारहीन आहे, असे अॅड. प्रतीक सबराड यांनी अन्य काही दुकानदारांच्या वतीने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले.
