
गोपाळ पवार, मुरबाड
सरकारी काम आणि सहा महिने थांब, याचा प्रत्यय सध्या मुरबाड तालुक्यातील गोरगरीब आदिवासी बांधव घेत आहेत. शबरी, रमाई व पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत २०४ गावांमध्ये ६ हजार ८८१ घरे मंजूर करण्यात आली. मात्र केंद्र व राज्य सरकारचा पुरेसा निधीच न मिळाल्यामुळे त्यापैकी ६ हजार ५७४ घरकुलांना अक्षरशः ‘घरघर’ लागली आहे. या घरकुलांची कामे अर्धवट असून छप्परही टाकण्यात आलेले नाही. त्यामुळे येत्या पावसाळ्यात लाभार्थी आदिवासींवर आभाळ फाटणार आहे. मोठा गाजावाजा करत ग्रामीण भागात सरकार घरे मंजूर करते; पण प्रत्यक्षात ती बांधताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे दिसून आले आहे.
मुरबाडमधील वाड्या-वस्त्यांमध्ये राहणाऱ्या अनेक ग्रामस्थांच्या नशिबी पक्की घरेदेखील नाहीत. त्यामुळे काहींनी तर मिळेल त्या ठिकाणी झोपड्या उभारून आपला संसार थाटला आहे. अशा बेघर, दिव्यांग, निराधार महिला व गरजूंना २०२५-२६ या आर्थिक वर्षामध्ये पंतप्रधान आवास योजनेतून ६ हजार ८८१ घरे मंजूर केली. घरकुल उभारण्यासाठी सरकार प्रत्येक लाभार्थ्याला १ लाख ४० हजार रुपये एकूण रक्कम देते. पण हे पैसे एकरकमी मिळत नसल्याने घर बांधण्यासाठी आवश्यक असलेले साहित्य आणता येत नाही. त्यामुळे साडेसहा हजारांहून अधिक घरांची बांधकामे अर्धवट स्थितीत आहेत.
मुरबाड तालुक्यात पंतप्रधान आवास योजनेतून पहिला हप्ता देण्यात आला आहे. चौथा व शेवटचा हप्ता मे महिन्याऐवजी जूनमध्ये लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा होईल. – यादव गायकवाड (विस्तार अधिकारी)
“सरकारचा निधी वेळेवर न मिळाल्याने काही लाभार्थ्यांनी घरांच्या भिंती उभ्या केल्या. पण या घरकुलांवर पत्रे टाकण्यासाठी पैसाच नाही. प्लास्टिकचा कागद टाकायचा असेल तर अंदाजे एक हजार ते बाराशे रुपयांचा खर्च येतो. हे पैसे आणणार तरी कुठून?” – गुलाब घुडे (लाभार्थी, सागरे धारणगाव)
…तर ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर संसार थाटू
सरकारने एका आठवड्यात मंजूर केलेला निधी दिला नाही तर ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आम्ही संसार थाटू आणि तेथेच उपोषण करू, असा इशारा स्थानिक सामाजिक कार्यकर्ते शरद पवार यांनी दिला आहे.
घराचा पाया बांधण्यासाठी १५ हजार, बांधकामासाठी ४५ हजार व अभियंत्याने प्रत्यक्ष बांधकामाची पाहणी केल्यानंतर उर्वरित रक्कम दिली जाते. मात्र सहा महिने उलटले तरी पैसे मिळालेले नाहीत.
मुरबाड तालुक्यात अनेकांनी पाया, भिंती व अन्य किरकोळ कामे केली आहेत. पण पुरेसे पैसे न मिळाल्याने घरकुलावर पक्के छत टाकता आले नाही. पत्र्याऐवजी प्लास्टिकचा कागद काहींनी टाकला आहे.
मुरबाडमध्ये दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर पाऊस पडतो. मात्र छप्परच नसल्याने अर्धवट स्थितीत असलेल्या घरात राहायचे तरी कसे, असा प्रश्न आदिवासींना पडला आहे.




























































