वाढती गर्दी कमी करण्यासाठी विधानसभा अध्यक्षांपासून मंत्री, आमदार, विधिमंडळ कर्मचारी आणि माध्यम प्रतिनिधींना विधान भवनातील प्रवेशासाठी ‘फेशिअल रेकग्निशन सिस्टम’ सक्तीची करण्यात आली आहे. पण पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी या नव्या सिस्टममुळे अभूतपूर्व गोंधळाची परिस्थिती पाहायला मिळाली. तांत्रिक अडचणींमुळे प्रवेशासाठी अधिकारी आणि पत्रकारांना त्रास झाल्याचे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी विधानसभेत मान्य केले.
मंत्रालयातील व्हिजिटर्सची गर्दी कमी करण्यासाठी मंत्रालयात ‘फेशिअल रेकग्निशन सिस्टिम’ लावली आहे. आता विधान भवनात याच धर्तीवर यंत्रणा लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, पण हा निर्णय घाईघाईत घेण्यात आल्यामुळे पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी प्रवेशासाठी गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली होती.
ही नवीन सिस्टम लागू करण्याचा निर्णय मागील आठवडय़ात शुक्रवारी दुपारनंतर जारी करण्यात आला. प्रवेशासाठी अधिकारी-पत्रकार यांच्याकडून विधान भवनाकडून ईमेलव्दारे डेटा मागवून घेण्यात आला. त्यानुसार अनेकांनी डेटा विधान भवनाकडे पाठवला, पण तरीही त्यांना प्रवेश मिळवण्यात अडचणी आल्या. त्यामुळे पहिल्या दिवशी प्रवेशासाठी गोंधळ निर्माण झाला. पत्रकार, अधिकारी आणि कर्मचाऱयांची चेहरा ओळख नोंदणी तांत्रिक अडचणींमुळे पूर्ण होऊ शकली नाही. त्यामुळे अशा व्यक्तींना ओळखपत्राच्या आधारे विधान भवनात प्रवेश देण्यात आला आहे. उद्यापासून विधान भवन परिसरात प्रवेशासाठी फेस रिकग्निशन प्रणाली अनिवार्य करण्यात आली आहे. मागील दोन दिवसात नोंदणी केलेली नव्हती. त्यांना अनेक प्रवेश दिला जात नव्हता. त्यामुळे नोंदणी करण्यासाठी उभारण्यात आलेल्या मंडपात प्रचंड गर्दी पाहायला मिळाली. विधान भवनातील प्रवेश व्यवस्था अधिक सुरक्षित व सुलभ करण्यासाठी चेहरा पडताळणी प्रणाली लागू करण्यात आली आहे, याबाबतची घोषणा विधान परिषदेत सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी, तर विधानसभेत अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी केली.
आमदारांसोबतच्या कार्यकर्त्यांचे सुरक्षा रक्षकांशी वाद
आमदारांसोबत आलेल्या त्यांच्या कार्यकर्त्यांच्या चेहऱयाची पडताळणी या सिस्टममध्ये झालेली नव्हती. त्यामुळे त्यांना विधान भवनात प्रवेश मिळाला नाही. त्यामुळे काही जणांचे सुरक्षा रक्षकांसोबत वाद झाल्याचे बघायला मिळाले.
