महाविकास आघाडीच्या नऊ शिलेदारांची उरण न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली आहे. निर्दोष सुटका झालेल्या शिलेदारांमध्ये शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) जिल्हाप्रमुख, माजी आमदार मनोहर भोईर, नरेश रहाळकर, महेंद्र घरत, मेघनाथ तांडेल, जे. डी. जोशी, गणेश नलगडे, पारसनाथ चव्हाण, प्रशांत पाटील, कैलास भोईर यांचा समावेश आहे. उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर खेरी येथे छेडण्यात आलेल्या आंदोलनात शेतकऱ्यांची अमानुष हत्या करण्यात आली होती. या दडपशाहीचा निषेध करण्यासाठी उरणमध्ये महाआघाडीने मोर्चा काढला होता. पोलिसांच्या मनाई आदेशानंतरही हे आंदोलन केल्यामुळे याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
उरण पोलिसांनी ११ नोव्हेंबर २०२१ साली महाआघाडीच्या ९ स्थानिक नेते, पदाधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल केला होता. तर १ फेब्रुवारी २०२३ साली फौजदारी खटला दाखल करण्यात आला होता. उरण प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकारी न्यायालयात सुमारे सव्वातीन वर्षे चाललेल्या या खटल्यात आंदोलकांच्या वतीने अॅड. निनाद ठाकूर, किशोर ठाकूर, अनुराग ठाकूर, जितेंद्र कातारणे यांनी युक्तिवाद केला. सरकारी पक्षाचे वकील म्हणून पी. बी. देशमाने यांनी काम पाहिले. न्यायालयानेही दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद, साक्षीदारांचे म्हणणे ऐकून घेतले. त्यानंतर मुदतबाह्य खटला, कलम १९५ फौजदारी प्रक्रिया संहिता कायदेशीर तरतुदींचे पालन न होणे, पुराव्यांच्या अभाव यामुळे सरकारी अभियोग पक्ष आरोपींविरुद्ध गुन्हा सिद्ध होऊ शकलेला नाही. त्यामुळे या खटल्यात महाविकास आघाडीच्या नऊ शिलेदारांची निर्दोष मुक्तता करण्यात येत असल्याचा निकाल उरण प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकारी एस. पी. वानखेडे यांनी जाहीर केला.
लखीमपूर येथे छेडण्यात आलेल्या आंदोलनादरम्यान शेतकऱ्यांची हत्या झाल्यानंतर महाविकास आघाडीच्या वतीने राज्यात कडकडीत बंद पाळण्यात आला होता. पोलिसांनी अनेक ठिकाणी आंदोलकांवर गुन्हे दाखल केले होते. उरणमध्ये मनाई आदेशाचा भंग झाला म्हणून गुन्हा दाखल झाला होता. अखेर या गुन्ह्यातून महाविकास आघाडीच्या सर्वच पदाधिकाऱ्यांची निर्दोष मुक्तता झाली.
