राज्य सरकारने १२ जून २०२६ रोजी जाहीर केलेल्या माहितीचा अधिकार कायद्यातील दुरुस्त्यांविरोधात ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी पुन्हा एकदा आक्रमक भूमिका घेतली आहे. या जाचक दुरुस्त्या तात्काळ रद्द न केल्यास ५ जुलै २०२६ पासून राळेगणसिद्धी येथील यादव बाबा मंदिरात आमरण उपोषण सुरू करण्याचा इशारा त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्राद्वारे दिला आहे.
अण्णा हजारे यांनी पत्रात म्हटले आहे की, नवीन नियम कायद्याची धार बोथट करणारे असून नागरिकांना माहितीपासून दूर ठेवणारे आहेत. माहिती अधिकार हा महसूल गोळा करण्याचा कायदा नाही. त्यामुळे शुल्कवाढ, अपील शुल्क आणि इतर आर्थिक अटींमुळे ही प्रक्रिया सर्वसामान्यांसाठी खर्चिक होईल. माहिती न देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरील दंडाची रक्कम न वाढवता, केवळ नागरिकांवरच आर्थिक भार टाकणे अन्यायकारक आहे.
ओळखपत्राची सक्ती
कायद्याच्या कलम ६(२) नुसार वैयक्तिक तपशिलाची गरज नसताना ओळखपत्र मागितल्यास माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण होईल.
‘एक विषय-एक अर्ज’ अट
प्रशासकीय निर्णय परस्परसंबंधित असल्याने या अटीमुळे नागरिकांचा वेळ, पैसा आणि त्रास वाढेल.
भ्रष्टाचाराला खतपाणी
पुनरावृत्ती अर्ज निकाली काढण्याच्या तरतुदीमुळे दोषी अधिकाऱ्यांना संरक्षण मिळून भ्रष्टाचार लपवण्यास मदत होईल.
नवीन निर्बंध लादण्याऐवजी माहिती आयोगातील रिक्त पदे भरावीत आणि दोषी अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करावी. लोकशाहीत नागरिकांच्या हक्कांवर गदा आणणारे नियम ठरवताना तज्ज्ञांशी चर्चा न केल्याबद्दल त्यांनी खंत व्यक्त केली. जनतेच्या हितासाठी प्राण गेला तरी मागे हटणार नाही, असा निर्धार व्यक्त करत अण्णांनी या दुरुस्त्या तात्काळ रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
