विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरून शिवसेनेने शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आक्रमक पवित्रा घेत राज्य सरकारला चांगलेच कोंडीत पकडले. सरकारने शेतकऱ्यांसाठी ३६ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीची मोठी घोषणा केली असली तरी, प्रत्यक्षात केवळ २० हजार कोटींचीच तरतूद केल्याचा मुद्दा उपस्थित करत शिवसेनेने सरकारचा बुरखा फाडला. विधानसभा आणि विधान परिषद अशा दोन्ही सभागृहांत अनुक्रमे आमदार कैलास पाटील आणि आमदार अंबादास दानवे यांनी सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणांचे वाभाडे काढत थेट आकडेवारीवरून सरकारला धारेवर धरले.
विधानसभेत कैलास पाटील यांचा सरकारवर हल्लाबोल
विधानसभेत बोलताना आमदार कैलास पाटील यांनी कर्जमाफीतील तफावतीवर बोट ठेवले. ते म्हणाले, “सरकारने ३६ हजार कोटींच्या कर्जमाफीची घोषणा केली, पण तरतूद मात्र फक्त २० हजार कोटींचीच केली आहे. दोन वर्षांनी केलेल्या कर्जमाफीची तातडीने अंमलबजावणी करायची असेल, तर बजेटमधील तरतूदही तितकीच असायला हवी. तुमच्यात खरोखरच संवेदनशीलता असेल तर नुसत्या घोषणा नकोत, ते कृतीतून दाखवा. तरच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबतील.”
ते म्हणाले आहेत की, “२०१९ मध्ये कर्जमाफी मिळाली तर २०२६ मध्ये का द्यायची नाही? हा अन्याय का? जसे आपल्याला २०१९ ला आमदार झाल्यावर पुन्हा २०२४ ला आमदार व्हावेसे वाटतेच, मग शेतकऱ्यांच्या बाबतीत हा न्याय का नाही?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. तसेच, नैसर्गिक शेतीचे गट निवडताना केवळ सत्ताधारी आमदाराचेच शिफारस पत्र का लागते? असा आक्षेपही त्यांनी नोंदवला.
विधान परिषदेत अंबादास दानवे आक्रमक
दुसरीकडे विधान परिषदेत आमदार अंबादास दानवे यांनी शेतकरी आत्महत्या आणि शेतीमालाच्या भावावरून सरकारवर घणाघाती टीका केली. शेतकऱ्यांचे मूलभूत प्रश्न आजही तसेच असून, सरकारने पीक विमा बंद केल्यामुळे राज्यातील शेतकरी सुखी नसल्याचे ते म्हणाले.
शेतकरी आत्महत्यांची धक्कादायक आकडेवारी सभागृहात मांडताना दानवे म्हणाले, “देशभरात २०२५-२६ या वर्षात तब्बल १५,१७९ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. त्यापैकी एकट्या महाराष्ट्रातील आकडा ६,०९३ इतका आहे. जर सरकार शेतकऱ्यांना चांगल्या योजना देत असल्याचा दावा करत असेल, तर मग राज्यात इतक्या आत्महत्या का होत आहेत? जे सरकार शेतकऱ्याला वेळेवर साधं युरिया खत देऊ शकत नाही, ते शेतकऱ्यांचे काय भलं करणार?”
दानवे म्हणाले, “मुंबईत ग्राहकांना जो कांदा ३० रुपये किलोने मिळतो, तोच कांदा मार्केट कमिटीमध्ये शेतकऱ्याकडून ५० पैसे किलोने मागितला जातो. नाफेड हा आता भ्रष्टाचाराचा मोठा अड्डा बनला आहे.” याशिवाय, राज्या गाजावाजा केलेली मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजना आज कुठे गायब झाली आहे? असा थेट प्रश्नही दानवे यांनी सरकारला विचारला.
