मुंबईत कोसळलेल्या पहिल्याच पावसाने शहरातील नालेसफाईची पोलखोल केली. शहराची तुंबाई होऊन ठिकठिकाणी पाणी साचले. रस्त्यांवर आणि नागरिकांच्या घरांमध्ये गुडघाभर पाणी भरले होते. कंत्राटदाराच्या निकृष्ट दर्जाच्या नालेसफाईमुळे ही परिस्थिती ओढवली असून, केवळ प्रशासनाच्या डोळेझाकपणामुळे नागरिकांना हा त्रास सहन करावा लागत असल्याचा आरोप शिवसेनेने केला आहे. ‘त्या कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाका’, असा संताप शिवसेनेने व्यक्त केला.
महापालिकेकडून ३१ मेपर्यंत नालेसफाईची डेडलाईन देण्यात आली होती. त्यानंतर पावसाने पुढील २० दिवस नालेसफाईसाठी मुदत देऊनही शहरात नालेसफाई झालीच नाही. मंगळवारी दमदार हजेरी लावलेल्या पहिल्याच पावसाने या नालेसफाईची पोलखोल केली. ‘जी/उत्तर’ विभागातील धारावी परिसरात तर रस्त्यांवर पाणी साचले होते. नागरिकांच्या घरात पाणी शिरल्याने त्यांना चांगलाच मनस्ताप सहन करावा लागला. या विभागातील नालेसफाईचा ठेका ‘एन. एम. इन्फ्रास्ट्रक्चर’च्या प्रवीण पुरोहित या कंत्राटदाराला देण्यात आला होता; मात्र त्याने फक्त ३० टक्केच नालेसफाई केल्याचा आरोप शिवसेनेने केला आहे. नाल्यातील माती आणि गाळ न काढल्याने पाण्याचा निचरा झाला नाही आणि ते पाणी परिसरातील नागरिकांच्या घरात घुसले. त्यामुळे या ठेकेदाराचे बिल रोखून त्याचे नाव काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी शिवसेना शाखा क्र. १८६ चे शाखाप्रमुख किरण काळे यांनी विभागाच्या सहाय्यक आयुक्तांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
अधिकाऱ्यांची मिलीभगत
गेल्या वर्षीदेखील नालेसफाई न झाल्यामुळे विभागात पाणी तुंबले होते. या वर्षीही तीच परिस्थिती आहे. नागरिक व शिवसैनिकांनी ‘जी/उत्तर’ विभागातील अधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली असता, अधिकाऱ्यांकडून उडवाउडवीची उत्तरे दिली जातात. त्यामुळे अधिकाऱ्यांची कंत्राटदारासोबत मिलीभगत असल्याचा आरोप काळे यांनी केला. “नालेसफाईचे काम पूर्ण झालेले नसतानाही दरवर्षी या कंत्राटदाराची बिले मंजूर होतात कशी?” असा सवालही त्यांनी यावेळी उपस्थित केला.
