जवळपास 11 लाख कोटींच्या घरात गेलेले कर्ज, या कर्जाच्या केवळ व्याजापोटी दरवर्षी भरावा लागणारा 60 हजार कोटींचा भुर्दंड आणि सरकारी तिजोरीची मनमानी पद्धतीने सुरू असलेली उधळपट्टी यामुळे महाराष्ट्र सरकारची अर्थव्यवस्था कोलमडली आहे. त्यामुळेच अर्थसंकल्पानंतरही अवघ्या 90 दिवसांतच 97 हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या घेऊन येण्याची लाजिरवाणी नामुष्की सरकारवर ओढवली. अर्थशास्त्राच्या विद्यार्थ्याने परीक्षेत उत्तरपत्रिकेसोबत पुरवण्यावर पुरवण्या जोडाव्यात आणि प्रत्यक्षात निकाल आल्यावर मात्र पुरवणीबहाद्दर विद्यार्थी जेमतेम ढकलपास व्हावा, तसाच हा प्रकार आहे. महाराष्ट्राचे ‘पुरवणी’बहाद्दर सरकार पुरवणी मागण्यांचा विक्रम प्रस्थापित करून राज्याच्या बेहाल अर्थव्यवस्थेचे जाहीर धिंडवडे काढत आहे!
महाराष्ट्राची आर्थिक शिस्त किती बिघडली आहे, याचा सज्जड पुरावा खुद्द राज्यातील महायुती सरकारनेच विधिमंडळात सादर केला आहे. विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी सरकारने 97 हजार 706 कोटी 40 लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या. राज्याचा वार्षिक अर्थसंकल्प सादर होऊन जेमतेम तीन महिनेच झाले असताना सरकारचे आर्थिक अनुमान म्हणा किंवा नियोजन सपशेल चुकले व पुन्हा 90 दिवसांतच अतिरिक्त खर्चाच्या पुरवणी मागण्या सादर करण्याची नामुष्की सरकारवर आली. अर्थसंकल्पानंतर लगेच पुरवणी मागण्यांचे कटोरे घ्यावे लागणे, ही बाब कुठल्याही सरकारसाठी लाजिरवाणीच म्हणावी लागेल. अनुत्पादक कार्यांवर होणारी उधळपट्टी या एकमेव कारणामुळे राज्य सरकारचे आर्थिक नियोजन सपशेल फसले आहे. अर्थसंकल्पात मांडलेल्या खर्चाशिवाय अचानक उद्भवणारे खर्च किंवा आपत्कालीन गोष्टींसाठी करावे लागणारे खर्च यासाठी खरे तर पुरवणी मागण्यांची तरतूद घटनाकारांनी संविधानात केली होती. अर्थात या निकषाला अलीकडे सर्वच राज्य सरकारे हरताळ फासताना दिसतात. कधीकाळी आर्थिक शिस्तीच्या बाबतीत महाराष्ट्राचा उत्तम नावलौकिक होता. मात्र गेल्या चार वर्षांत हा लौकिक पुरता लयाला गेला. गेल्या चार वर्षांत महायुती सरकारने पुरवणी मागण्यांचा सपाटाच लावला. डिसेंबर 2022 मध्ये 52 हजार कोटी, मार्च 2023 मध्ये सुमारे साडेसहा हजार कोटी, डिसेंबर 2023 मध्ये 55 हजार 520 कोटी, फेब्रुवारी 2024 मध्ये आठ हजार 600 कोटी, जून 2024 मध्ये सुमारे 95 हजार कोटी, जुलै 2025 मध्ये 57 हजार 550 कोटी, डिसेंबर 2025 मध्ये 75 हजार कोटींहून अधिक आणि आता जून 2026 मध्ये तब्बल 97 हजार कोटी म्हणजे जवळपास
पाच लाख कोटींच्या
घरात या पुरवणी मागण्या झाल्या. अर्थसंकल्पबाह्य खर्चाचा हा विश्वविक्रम आहे. एखाद्या योजनेसाठी मंजूर केलेला निधी वर्षाच्या अखेरीस कमी पडला किंवा अचानक एखादी नवी योजना सुरू करावी लागली तर पुढील अर्थसंकल्पाच्या काही दिवस आधी हा अतिरिक्त निधी पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून सरकारने प्राप्त करावा, असा शुद्ध हेतू पुरवणी मागण्यांमागे असायला हवा. मात्र अलीकडे मुख्य अर्थसंकल्पात तरतूद मुद्दाम लपवून ठेवली जाते व राजकीय हेतू डोळ्यांसमोर ठेवून हजारो कोटी रुपये पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून मागविले जातात. यावेळी तर सरकारने सर्वच मर्यादा ओलांडल्या. पुढच्या अर्थसंकल्पास तब्बल नऊ महिने शिल्लक असताना पहिल्या तीन महिन्यांतच सरकारचे आर्थिक अंदाज, खर्चाचे अंदाज व एकूणच नियोजन पूर्णतः कोलमडले व सरकारला 97 हजार कोटींहून अधिक म्हणजे जवळपास एक लाख कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर कराव्या लागल्या. आश्चर्य असे की, राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असताना आताच्या तुलनेत खूपच कमी रकमेच्या पुरवणी मागण्या विधिमंडळात आणल्या तरी तत्कालीन विरोधी पक्षनेते कठोर टीका करायचे. ‘‘बघा, या सरकारने कशी आर्थिक शिस्त बिघडवली’’, म्हणून वारेमाप तोंडसुख घ्यायचे. तेच विरोधी पक्षनेते आज राज्याचे मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्रीही आहेत. आता पुरवणी मागण्यांचा आकडा चार वर्षांत पाच लाख कोटींच्या घरात गेला, पण त्यांना ही आर्थिक बेशिस्त वाटत नाही. अर्थसंकल्पानंतर तीन महिन्यांतच एखाद्या सरकारला पुरवणी मागण्या घेऊन यावे लागत असेल तर सरकारने सादर केलेला
अर्थसंकल्प किती फसवा
होता, याचीच ती धडधडीत कबुली ठरते. उदाहरणच द्यायचे तर 97 हजार कोटींच्या ताज्या पुरवणी मागण्यांत शासकीय कार्यालयांच्या वीज बिलांसाठी चार हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. सरकारी कार्यालयांना वीज भरावी लागते, हे अर्थसंकल्प सादर करताना सरकारला काय माहीत नव्हते? सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी तीन हजार कोटी, विविध प्रकल्प, योजनांचे खर्च, व्याज परतफेड, विविध घटकांच्या शिष्यवृत्ती योजना, अंगणवाडी सेविकांचे मानधन अशा एक ना अनेक कारणांसाठी पुरवणी मागण्यांद्वारे हजारो कोटी मागण्यात आले आहेत. एकीकडे सरकारवर वाढलेला कर्जाचा बोजा आणि दुसरीकडे सरकारच्या महसुली उत्पन्नात झालेली घट यामुळे महाराष्ट्र सरकारची अर्थव्यवस्था सपशेल कोलमडली आहे. जवळपास 11 लाख कोटींच्या घरात गेलेले कर्ज, या कर्जाच्या केवळ व्याजापोटी दरवर्षी भरावा लागणारा 60 हजार कोटींचा भुर्दंड आणि सरकारी तिजोरीची मनमानी पद्धतीने सुरू असलेली उधळपट्टी यामुळे महाराष्ट्र सरकारची अर्थव्यवस्था कोलमडली आहे. त्यामुळेच अर्थसंकल्पानंतरही अवघ्या 90 दिवसांतच 97 हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या घेऊन येण्याची लाजिरवाणी नामुष्की सरकारवर ओढवली. अर्थशास्त्राच्या विद्यार्थ्याने परीक्षेत उत्तरपत्रिकेसोबत पुरवण्यावर पुरवण्या जोडाव्यात आणि प्रत्यक्षात निकाल आल्यावर मात्र पुरवणीबहाद्दर विद्यार्थी जेमतेम ढकलपास व्हावा, तसाच हा प्रकार आहे. महाराष्ट्राचे ‘पुरवणी’बहाद्दर सरकार एकेकाळी शिस्तप्रिय असा लौकिक असलेल्या राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचे जाहीर धिंडवडे काढत आहे!
