शिवसेनेच्या मशाल या चिन्हावर 9 लोकसभा सदस्य निवडून आले आहेत. त्यामुळे फुटीर खासदारांबाबत निर्णय देताना संविधानाचं उल्लंघन होईल असं कोणतंही पाऊल उचललं जाऊ नये आणि न्यायिक भूमिका घेतली जावी, अशी विनंती शिवसेनेचे लोकसभेतील गटनेते अरविंद सावंत आणि मुख्य प्रतोद अनिल देसाई यांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांची दिल्लीत भेट घेऊन केली. त्यावर ओम बिर्ला यांनी संविधानाच्या चौकटीत राहूनच निर्णय होईल, असे आश्वासन शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाला दिले.
शिवसेनेने 18 जून रोजी दिल्लीत संसदीय पक्ष कार्यालयात बैठक बोलावली होती. यासंदर्भात पक्षाच्या सर्व 9 खासदारांना व्हीप बजावण्यात आला होता. या बैठकीला सहा खासदारांनी दांडी मारत शिंदे गटात जाण्याचा निर्णय घेतला. या बंडखोर खासदारांबाबत कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी आम्हाला बाजू मांडण्याची संधी द्यावी, असे पत्र शिवसेनेने लोकसभा अध्यक्षांना दिले होते. त्यानुसार ओम बिर्ला यांनी शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाला आज बैठकीसाठी पाचारण केले होते. सुमारे अर्धा तास चाललेल्या या बैठकीत अरविंद सावंत, अनिल देसाई यांनी संविधानाच्या 10 व्या अनुसूचीनुसार कोणताही गट दोन तृतीयांश संख्याबळ असले तरी इतर कोणत्याही गटात जाऊ शकत नाही किंवा त्यांचे विलीनीकरण होऊ शकत नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले.
शिवसेनेशी गद्दारी करत पक्षातून फुटून गेलेल्या गटाला मान्यता देऊ नये. शिवसेनेतून फुटलेल्या खासदारांनी दिलेला प्रस्ताव आमच्या अवलोकनार्थ द्यावा, अशी मागणी केली. त्यावर लोकसभा अध्यक्षांनी या प्रकरणात राज्य घटनेतील तरतुदींचे व नियमांचे पालन करून योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल, असे आश्वासन दिल्याची माहिती अरविंद सावंत आणि अनिल देसाई यांनी संयुक्त पत्रकार परिषदेत दिली.
शिवसेना विधिमंडळ पक्षाचे 9 सदस्य आहेत, त्यांनी जर गट बनवला असेल आणि त्यांनी काही व्यवस्था मागितली असेल तर दोन तृतीयांश सदस्यांची सहमती लागेल. विधिमंडळ पक्षाची जबाबदारी आमच्याकडे आहे. त्यामुळे आमचं म्हणणं ऐकल्याशिवाल निर्णय देऊ नये.
संविधानाच्या 10 व्या अनुसूचीनुसार कोणत्याही संसदीय गटाकडे दोन तृतीयांश सदस्यांचा आकडा जरी असला तरी त्यांना दुसऱ्या पक्षात जाता येत नाही. जेव्हा मूळ राजकीय पक्ष किंवा गट दुसऱ्या पक्षात विलीन होत असेल तर त्यांनाही दोन तृतीयांश सदस्य संख्येची मंजुरी गरजेची असते.
लोकसभेच्या 2024 च्या निवडणुकीत मशाल चिन्हावर 9 खासदार निवडून आले. शिवसेना संसदीय पक्षाने बोलविलेल्या बैठकीला सहा खासदारांनी दांडी मारली. ही बाब पक्षाच्या व्हीपचे उल्लंघन करणारी असून ते निश्चितच कारवाईस पात्र ठरतात.
घटनात्मक न्यायिक भूमिका घ्या – अरविंद सावंत
शिवसेना संसदीय पक्षाने बोलविलेल्या बैठकीला दांडी मारून सहा खासदारांनी पक्षाच्या व्हीपचे उल्लंघन केले आहे. ते जरी दोन तृतीयांश असेल तरी आमचं काही म्हणणं आहे. संविधानाचे उल्लंघन होईल असे पाऊल उचलले जाऊ नये. घटनात्मक न्यायिक भूमिका घ्या, अशी मागणी आम्ही लोकसभा अध्यक्षांकडे केली आहे, असे अरविंद सावंत म्हणाले.
संविधानाच्या तरतुदी तंतोतंत पाळा – अनिल देसाई
संविधानाच्या तरतुदी तंतोतंत पाळा, संविधानाचे संरक्षण करण्यात सगळ्यात मोठी जबाबदारी ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांची आहे. ती जबाबदारी ते पाळत आहेत. त्याचं पालन व्हावे. संविधानाचं उल्लंघन ज्या लोकांनी केलं आहे, त्याला कुठेतरी थारा मिळू नये. देशाची लोकशाही धोक्यात येऊ नये, असे अनिल देसाई म्हणाले.
उद्धव ठाकरे यांचे पत्र
शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी स्वतः एक पत्र देऊन आम्ही कोणत्याही पक्षात विलीन होत नसून भविष्यातही कोणत्याही पक्षात जाण्याचा विचार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे
