पूर नियंत्रण प्रकल्पाचा 592 कोटींचा डीपीआर तयार करताना प्रशासनाने लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेतले नसल्याने सत्ताधारी व विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. या प्रकल्पाचे सादरीकरण सुरू असताना सत्ताधाऱयांना गांभीर्य नसल्याचा आरोप करत विरोधी काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी राजदंड पळवला. त्यामुळे महासभेत सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये गदारोळ झाला. त्यामुळे महापौरांना सभा गुंडाळण्याची नामुष्की पत्करावी लागली.
सांगली महापालिकेची महासभा महापौर धीरज सूर्यवंशी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या सभेत पूर नियंत्रणासाठी आलेल्या 592 कोटींच्या विषयाला अवलोकनीय मान्यता देण्यावरून महासभा वादळी ठरली. काँग्रेसच्या नगरसेविका बिल्कीस बुजरूक यांनी, प्रकल्पाची माहिती सर्व नगरसेवकांना दिली गेली नाही, ती द्यावी. तोपर्यंत सभा तहकूब करण्याची मागणी केली. काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी याबाबत महापौरांना निवेदनही दिले. मात्र, महापौरांनी या प्रकल्पासंदर्भात शहर अभियंता पृथ्वीराज चव्हाण यांना सविस्तर खुलासा करण्याच्या सूचना दिल्या.
चव्हाण म्हणाले, जागतिक बँकेकडून या प्रकल्पासाठी 70 टक्के, तर राज्य शासनाकडून या प्रकल्पासाठी 30 टक्के निधी येणार आहे. या कामासाठी 18 निविदा प्राप्त झाल्या असून, त्यापैकी आठ पात्र ठरवून प्रस्ताव अंतिम मान्यतेसाठी जागतिक बँकेकडे पाठविण्यात आला आहे. दरम्यान, नगरसेवकांनी त्यांच्यावर प्रश्नांची सरबत्ती केली. त्यानंतर शहर अभियंता चव्हाण आणि नगरअभियंता महेश मदने यांच्यातील माहितीत विसंगती दिसून आली. विरोधी पक्षनेते मंगेश चव्हाण यांनी प्रशासनावर टीका करत डीपीआर तयार करताना नगरसेवकांना विश्वासात घेतलेले नाही. निधीची उधळपट्टी केली जाणार आहे का, असा सवाल उपस्थित केला.
राजेश नाईक यांनीही डीपीआरमध्ये त्रुटी असल्याचा आरोप करत विषय पुढील महासभेपर्यंत तहकूब ठेवण्याची मागणी केली. संजय मेंढे, करण जमादार, फिरोज पठाण, संजय यमगर, अविनाश कोळी आणि इतर अनेक नगरसेवकांनी विविध भागांतील नाले, गटारी आणि पूरग्रस्त क्षेत्रांचा डीपीआरमध्ये पुरेसा समावेश नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. नगरसेवक अभिजित कोळी यांनी डीपीआरवर तीव्र आक्षेप घेतला. सांगलीवाडी हा दरवर्षी पुराच्या पाण्याखाली जाणारा भाग आहे. 2019 आणि 2021 च्या महापुरात हजारो नागरिकांचे नुकसान झाले. तरीही या भागासाठी कोणतीही ठोस पूरसंरक्षण योजना डीपीआरमध्ये नसल्याकडे लक्ष वेधले. सदस्यांच्या प्रश्नांना प्रशासनाकडून समाधानकारक उत्तरे मिळत नसल्याने गोंधळ वाढला. महासभा अर्धा तास तहकूब करण्यात आली.
सभा तहकुबीनंतर प्रायमो एजन्सीच्या प्रतिनिधींनी डीपीआरचे सादरीकरण केले. मात्र, सादरीकरण सुरू असतानाच मंगेश चव्हाण यांनी पुन्हा हस्तक्षेप करत डीपीआर चुकीच्या पद्धतीने तयार झाल्याचा आरोप केला. सभेत गांभीर्य नाही, चेष्टा सुरू आहे. इतक्या मोठय़ा प्रकल्पावर सखोल चर्चा होणेच आवश्यक आहे,’ असे म्हणत काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी महापौरांसमोरील राजदंड उचलून नेला. त्यानंतर सभागृहनेते संदीप आवटे यांनी हा महापौरांचा अपमान असल्याचे सांगत तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
माजी महापौर व माजी विरोधी पक्षनेत्यांमध्ये जुंपली
पूर नियंत्रण प्रकल्पाच्या आराखडय़ाचे सादरीकरण सुरू असताना काँग्रेसने राजदंड पळवला. माजी विरोधी पक्षनेते संजय मेंढे यांनी मिरजमधील कामांचा ‘डीपीआर’मध्ये समावेश केला नसल्याची नाराजी व्यक्त करत सत्ताधाऱयांविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला. यावर माजी महापौर दिग्विजय सूर्यवंशी संतप्त झाले. ते म्हणाले, विरोधी पक्षनेते असताना डीपीआर तयार होत होता, त्यावेळी झोपला होता काय? आता निधी मंजूर झाल्यावर विरोध कशाला करता? असा सवाल केल्याने संजय मेंढेदेखील संतप्त झाले. त्यामुळे सूर्यवंशी व मेंढे यांच्यात चांगलीच जुंपली.
शहराचा विकास थांबू देणार नाही – महापौर
मनपा क्षेत्रात पूर नियंत्रण प्रकल्प राबविला जाणार आहे. त्यासाठी वर्ल्ड बँक 70 तर राज्य शासन 30 टक्के निधी देणार आहे. महासभेत हा विषय अवलोकनीय घेण्यात आला होता. कंपनीकडून ‘डीपीआर’चे महासभेत सादरीकरण करण्यात आले. यासंदर्भात चर्चा होणार असताना काँग्रेसने राजदंड पळविला. ही कृती चुकीची आहे. शहराचा विकास थांबता कामा नये. ‘डीपीआर’मधील चुका दुरुस्त करून हा विषय मार्गी लावण्यासाठी आमचे प्रयत्न असणार आहेत. शिवाय महासभेच्या अजेंडय़ावरील सर्व विषय मंजूर केले असल्याचे महापौर धीरज सूर्यवंशी यांनी सांगितले.
