>> शीतल धनवडे
‘हैदराबाद गॅझेट’प्रमाणे ‘कोल्हापूर-सातारा गॅजेट’नुसार कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी सरकारने यंत्रणा लावावी. तसेच ‘कोल्हापूर गॅझेट’नुसार आढळलेल्या एक लाख 40 हजार जणांना त्वरित कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावे, यासाठी मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे-पाटील यांनी कोल्हापुरातून आठ दिवसांचा अल्टिमेटम दिला. पण दोन आठवडे झाले, तरी याबाबत प्रशासकीय पातळीवरून कार्यवाहीबाबत कसलीही हालचाल झालेली नाही. शिवाय सध्या सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनातही जिह्यातील एकाही मंत्री व आमदाराने याबाबत प्रश्न उपस्थित केलेला नाही. किंबहुना संपूर्ण मंत्रिमंडळाचीच या बाबतीत चुप्पी आहे. त्यामुळे कोल्हापूर गॅझेटनुसार कोल्हापुरात आढळलेल्या तब्बल एक लाख 40 हजार जणांच्या कुणबी प्रमाणपत्रांबाबतचा निर्णय अद्यापि लटकलेलाच आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, यासाठी सर्वप्रथम कोल्हापुरातून ‘गोलमेज परिषदे’च्या माध्यमातून सुरुवात झाली. राज्यभर याचे लोण पसरले. त्यानंतर मराठा समाजाने तब्बल 52पेक्षा अधिक मूक मोर्चे काढून लक्ष वेधले. अंतरवाली सराटी येथून मनोज जरांगे-पाटील यांच्या उपोषणामुळे पुन्हा एकदा या आंदोलनाला धार आली. पुढे हैदराबाद गॅझेटमधील नोंदींनुसार मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबत राज्य सरकारला निर्णय घ्यावा लागला. हैदराबाद गॅझेटप्रमाणे कोल्हापूर आणि सातारा गॅझेटच्या नोंदणीनुसार मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी मागणी होऊ लागली. कोल्हापुरातील सकल मराठा समाजाच्या वतीने कोल्हापूर गॅझेटच्या अंमलबजावणीबाबत जिल्हाधिकाऱयांना निवेदन देण्यात आले. याबाबत मनोज जरांगे-पाटील यांचेही लक्ष वेधण्यात आले. दोन आठवडय़ांपूर्वी 16 जून रोजी मनोज जरांगे-पाटील कोल्हापुरात आले असता, खासदार श्रीमंत शाहू महाराज छत्रपती यांच्या उपस्थितीत सकल मराठा समाजाच्या वतीने इतिहास संशोधक इंद्रजित सावंत, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे सहसंपर्कप्रमुख विजय देवणे, ‘प्रजासत्ताक’ सामाजिक सेवा संस्थेचे दिलीप देसाई, ‘कॉमन मॅन’ संघटनेचे ऍड. बाबा इंदुलकर, रूपेश पाटील यांच्याकडून कोल्हापूर गॅझेट आणि यामधील मराठा समाजाच्या नोंदींबाबत मनोज जरांगे-पाटील यांना इत्थंभूत माहिती देण्यात आली. त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत मनोज जरांगे-पाटील यांनी कोल्हापूर गॅझेटच्या अंमलबजावणीबाबत आणि यापूर्वी नोंदी आढळलेल्या एक लाख 40 हजार जणांना कुणबी प्रमाणपत्र त्वरित देण्याबाबत आठ दिवसांचा अल्टिमेटम सरकारला दिला होता.
ज्यांनी आरक्षण दिले, त्याच लोकराजा राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांच्या जिह्यात मराठा समाजाला आरक्षण मिळत नसल्याची नाराजी मनोज जरांगे-पाटील यांनी व्यक्त केली. मनोज जरांगे-पाटील यांच्या या कोल्हापूर दौऱयानंतर कोल्हापूर गॅझेटसंदर्भात राज्य सरकारकडून काहीतरी हालचाल होईल, अशी आशा निर्माण झाली होती; पण स्थानिक जिल्हापातळीवरसुद्धा याबाबत प्रशासकीय अधिकाऱयांना कसल्याही सूचना प्राप्त झाल्या नसल्याचे चित्र आहे. शिवाय सध्या सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात कोल्हापूर जिल्ह्यातील महायुतीच्या सर्व 10 आमदारांसह मंत्र्यांनीही याबाबत सपशेल चुप्पी साधल्याचे चित्र आहे.
शेवटपर्यंत संघर्ष करणार – दिलीप देसाई
‘मराठा समाज आरक्षणाच्या आंदोलनाची सुरुवात ही पहिली गोलमेज परिषद आणि मूक मोर्चापासून कोल्हापुरातून होऊन ती व्यापक झाली. 2018मध्ये एकनाथ शिंदे, चंद्रकांत पाटील, नारायण राणे आदी तत्कालीन मंत्रीगटाने छत्रपती शाहू महाराज यांच्या जन्मस्थळी येऊन लेखी आश्वासन दिले होते; पण त्याबाबतही घोर फसवणूक झाली. तसे कोल्हापूर गॅझेटबाबत होऊ देणार नाही. कोल्हापूर गॅझेटच्या अंमलबजावणीसाठी शेवटपर्यंत संघर्ष करत राहणार,’ अशी प्रतिक्रिया सकल मराठा समाजाचे दिलीप देसाई यांच्यासह आंदोलकांकडून देण्यात आली.
