शिक्षकांच्या पदोन्नतीसाठी 1 सप्टेंबरपर्यंत टीईटी किंवा सीटीईटी उत्तीर्ण असणे बंधनकारक करणाऱ्या राज्य सरकारच्या भूमिकेला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मोठा धक्का दिला आहे. पदोन्नती प्रक्रिया सुरू होताना शिक्षकाकडे टीईटी/सीटीईटी पात्रता असणे हाच निकष आहे. त्यासाठी 1 सप्टेंबरसारखी स्वतंत्र कट-ऑफ तारीख निश्चित करता येणार नाही, असे सांगत न्यायालयाने शिक्षण संचालकांचे 14 मे 2026चे परिपत्रक रद्द केले. याचबरोबर राज्य सरकारला पदोन्नती प्रक्रियेसाठी नव्याने धोरण आखण्याचे निर्देशही दिले आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील न्यायमूर्ती अनिल एल. पानसरे आणि न्यायमूर्ती रजनीश आर. व्यास यांनी अमरावती, बुलडाणा आणि यवतमाळ जिह्यांतील शिक्षकांच्या याचिकांवर हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. राज्यातील शिक्षकांच्या पदोन्नती प्रक्रियेवर या निर्णयाचा दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता आहे. शिक्षण संचालकांनी 14 मे 2026 रोजी काढलेल्या परिपत्रकात 1 सप्टेंबर 2025 पर्यंत टीईटी/सीटीईटी पात्रता प्राप्त केलेल्या शिक्षकांचाच पदोन्नतीसाठी विचार करावा, असे निर्देश दिले होते.
