>> नीलेश कुलकर्णी, [email protected]
पंजाबमध्ये पुढच्या वर्षी विधानसभा निवडणूक होत आहे. त्यामुळे सगळेच राजकीय पक्ष कामाला लागले आहेत. काँग्रेसची तयारीही सुरू आहे. मात्र काँग्रेस हायकमांडने प्रदेशाध्यक्षपदी राजा अमरिंदर वारिंग यांना पुन्हा संधी दिल्याने माजी मुख्यमंत्री चरणजितसिंग चन्नी नाराज झाले आहेत. काँग्रेसमधील नाराजीकडे ‘टक’ लावून बसलेले केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हे चन्नी यांच्यासह सुखवीर रंधवा व इतर नेत्यांवर जाळे टाकून आहेत. काँग्रेस श्रेष्ठींनी पंजाबमधील हा गेंधळाचा भांगडा लवकर मिटवायला हवा.
पंजाबमध्ये अकाली दलाला घरघर लागलेली आहे. आम आदमी पार्टीचे सरकार पंजाबात काम चांगले करत असले तरी मुख्यमंत्री भगवंतसिंग मान हे या ना त्या कारणाने सतत वादात असल्याने पक्षाची बदनामी होत आहे. भाजपला या राज्यात कसलेही स्थान नाही. शेतकरी आंदोलनानंतर तर भाजपचे पंजाबातून समूळ उच्चाटन झालेले आहे. मात्र तरीही पुन्हा बस्तान बसविण्याचे भाजपचे प्रयत्न सुरू आहेत. पंजाबमध्ये जाट शीख व दलित शीख असे सरळ दोन प्रकार आहेत. काँग्रेसमध्ये परंपरागत प्रस्थापित शिखांचा बोलबाला सुरुवातीपासूनच आहे. दलित शीख केवळ चवीपुरते. राहुल गांधी यांनी कॅप्टन अमरिंदरसिंग यांच्यासारख्या प्रस्थापित शीख नेत्याचा वारसदार म्हणून चरणजितसिंग चन्नींसारख्या दलित शीख नेत्याला मुख्यमंत्रीपदी बसवून मोठा धाडसी निर्णय घेतला होता. मात्र त्यानंतरच्या निवडणुकीत हाच निर्णय राहुल यांच्या अंगलट आला. वीज बोर्डात साधा लाईनमन असलेल्या ज्या चन्नी यांना राहुल यांनी मुख्यमंत्री बनवले तेच चन्नी आज काँग्रेसवरून रुसून भाजपच्या कळपात घुसण्याचा ‘भांगडा’ करत आहेत. काँग्रेस नेतृत्वाने हा भांगडा थांबवावा, अन्यथा पंजाब हातचे गेलेच म्हणून समजा.
‘व्होटबँक’ केंद्रित असे सध्या देशाचे राजकारण आहे. त्यामुळे पात्र लोकांना डावलून जातीपातीच्या लोकांना उभे केले जात आहे. त्यात ‘पार्टी विथ डिफरन्स’ भाजप सगळ्यात आघाडीवर आहे. हरियाणातील निवडणुका जिंकण्यासाठी कुख्यात बाबा रामरहीमला पॅरोलवर सोडून त्याला ‘सरकारी पाहुणा’ बनविण्याची किमया भाजपने अनेकदा साधली आहे. आताही पंजाबमध्ये निवडणुका आहेत हे लक्षात घेऊन 32 टक्के दलित शीख व्होटबँकेवर नजर ठेवत खेळी केली जात आहे. नाराज चन्नींना त्याच अनुषंगाने आमिष दाखविले जात आहे. हरियाणाचे मुख्यमंत्री नायब सैनी सध्या हरियाणात कमी तर पंजाबात जास्त दिसून येतात. संत रविदासांच्या जयंतीचे औचित्य साधून पंतप्रधानांनी जालंधरच्या सचखंड डेरा येथे जाऊन त्यांनी संत निरंजन दास यांचा आशीर्वाद घेतला. रविदासिया समाज हा पंजाबमधील सर्वात मोठा दलित समुदाय आहे. दुसरे मोठे केंद्र असलेल्या राधास्वामी डेरा ब्यास येथेही पंतप्रधान जाऊन आले. 2017 च्या निवडणुकीत पंजाबमध्ये भाजपच्या केवळ तीन तर 2022 च्या निवडणुकीत तर दोन जागा निवडून आल्या होत्या. ‘शेतकरीविरोधी’ असा जो भाजपला शिक्का बसला आहे त्यातून तो पक्ष अजून तरी बाहेर पडू शकलेला नाही. कॅप्टन अमरिंदर, रवनीत बिट्टू, सुनील जाखड अशा काँग्रेसी नेत्यांना भाजपत घेऊनही भाजपचा जनाधार काही वाढलेला नाही. त्यामुळे काँग्रेसमधील नाराजांवर व ‘आप’मधील महत्त्वाकांक्षी लोकांवर नजर ठेवून पंजाबमध्ये ‘खेला’ करण्याची भाजपची रणनीती आहे. काँग्रेसमधील नेहमीचा सावळा गोंधळ भाजपच्या पथ्यावर पडू शकतो.
पीएमओचा ‘सर्जिकल स्ट्राईक’
भाजपचे सरकार सत्तेवर आल्यापासून त्यांनी एक शब्द परवलीचा बनवला आहे तो म्हणजे, ‘सर्जिकल स्ट्राईक.’ मात्र, मोदी सरकारचे हे स्ट्राईक वगैरे फक्त प्रायोजित प्रचारकी सिनेमातच दिसून येतात. इतर ठिकाणी मोदींनी केलेले सर्जिकल स्ट्राईक हे डोनाल्ड ट्रम्प खोटे ठरवत असतात. मात्र, यावेळी मोदींनी खरोखरीच सर्जिकल स्ट्राईक केला आहे तो देशाच्या शत्रूवर नाही, तर आपल्याच मंत्रिमंडळातील एका सहकाऱ्याच्या स्टाफवर. भूपेंद्र यादव हे त्यांचे नाव. यादव हे संघाच्या मुशीत घडलेले स्वयंसेवक. त्यात अमित शहा यांचे अत्यंत निकटवर्तीय. देशाचे पर्यावरण म्हणजे पंतप्रधानांच्या लाडक्या उद्योगपतींच्या उद्योगांशी निगडित असलेल्या खात्याचे मंत्री. संघाचे तर भूपेंद्र हे ‘यादव कुलीन’ असल्याने तर डार्लिंगच! राजस्थानच्या मुख्यमंत्रीपदासाठीही त्यांच्या नावाची अधूनमधून चर्चा सुरू असते. मात्र, एवढी सगळी बलस्थाने असतानाही भूपेंद्र यादवांचा टांगा अचानक पलटी झाला आहे. पीएमओने एका फटक्यात यादवांचा ‘पीएस’सह संपूर्ण स्टाफच मंत्रालयातून हटवला आहे. त्यासाठी कोणतीही कारणमीमांसा दिली गेलेली नाही. अमितभाईंना अत्यंत प्यारे असणाऱ्या भूपेंद्र यादवांवर मोदींनी असा सर्जिकल स्ट्राईक का करावा? याबद्दल दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे. शहा यांची अतिमहत्त्वाकांक्षा आता अनेकांच्या मुळावर येऊ लागली आहे. भूपेंद्र यांची त्यात ‘विकेट’ पडते का बघूयात. एकूणात मामला गंभीर आहे.
अर्थ सचिवांविना देश
आपल्या देशाचे पंतप्रधान देशाच्या अर्थव्यवस्थेविषयी किती गंभीर आहेत, याचे एक मसालेदार उदाहरण पुढे आले आहे. गेल्या सत्तर वर्षांत जो दुर्दैवी प्रकार घडला नाही तो मोदींनी करून दाखविला आहे. ‘अर्थ’ हा प्रत्येकाच्या आयुष्याचा महत्त्वाचा भाग. अर्थ विभाग हा देशाचा कणा असतो. मात्र, मोदींनी या विभागात गेल्या वर्षभरात सचिव दर्जाचा अधिकारीच नेमला नाही. अजय सेठ नावाचे अर्थ सचिव गेल्या वर्षीच रिटायर्ड झाले. त्यानंतर त्या जागी मोदींनी कोणालाच नेमलेले नाही. अर्थ विभागात महसूल, प्रशासन, गुंतवणूक, खर्च असे विविध विभागनिहाय सचिव असतात. मात्र, अर्थ सचिव एकच असतात आणि देशाचे आर्थिक धोरण राबविण्यात त्यांची महत्त्वाची भूमिका असते. मात्र, विश्वगुरू असल्याने मोदींना त्याची फिकीर नसावी! अनेक वर्षे देशाच्या अर्थमंत्रीपदी राहण्याचा निर्मला सीतारामन यांनी विक्रम स्थापित केला आहे. देशाला अर्थ सचिवच नाही. याचाच अर्थ सगळे काही पीएमओ केंद्रित आहे. विभागातील त्या त्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याला पुढे सचिव म्हणून बढती देण्याची एक प्रशासकीय पंरपरा आहे. मात्र, मोदींनी त्यालाही हरताळ फासला आहे. अर्थखात्यात नावडते अधिकारी सेवाज्येष्ठतेनुसार अर्थसचिव झाले असते. त्यामुळे मोदींच्या दृष्टीने ‘अनर्थ’ झाला असता, म्हणून देशाचे अर्थ सचिवपद रिक्त ठेवण्याचा कारनामा मोदींनी करून दाखविला आहे. देशाची अर्थव्यवस्था का व कशामुळे रसातळाला गेली? याचे उत्तर या एका कारनाम्यातूनही कळू शकेल.
