पालिकेची तिजोरी रसातळाला गेली असल्याने विविध विकास प्रकल्पांसाठी निधी उभारताना प्रशासनाला तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. त्यामुळे शहरातील पायाभूत सुविधा आणि पर्यावरणपूरक विकास प्रकल्पासाठी ठाणे महापालिका तब्बल ४०० कोटींचे कर्ज रोखे उभारणार आहे. यामध्ये २०० कोटी रुपयांचे म्युनिसिपल बाँड आणि २०० कोटी रुपयांचे ग्रीन बाँड करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने तयार केला आहे. मंजुरीसाठी तो महासभेत ठेवण्यात येणार आहे. या प्रस्तावाला मंजुरी मिळताच काम सुरू होणार असून सांडपाणी, घनकचरा व्यवस्थापन, ऊर्जा प्रकल्प, जलस्रोत संवर्धन, पर्यावरणपूरक वाहतूक व्यवस्था असे अनेक प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत. या प्रकल्पांसाठी कर्ज रोख्यांच्या माध्यमातून भांडवली बाजारात पैसे उभारण्यात येणार आहेत.
मूलभूत सुविधा ठाणेकरांना पुरवणे पालिकेला अवघड झाले आहे. दरम्यान नागरी सुविधांची वाढती गरज लक्षात घेता ठाणे महापालिकेला मोठ्या प्रमाणावर निधीची आवश्यकता भासत आहे. महापालिकेच्या उत्पन्नामध्ये मालमत्ता कर, शहर विकास शुल्क आणि अन्य महसुली स्त्रोत आणि शासकीय अनुदानाचा समावेश असला तरी शहरातील भांडवली प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी ही रक्कम अपुरी पडत आहे. त्यामुळे भांडवली बाजारातून कर्ज रोख्यांच्या माध्यमातून निधी उभारण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे.
- २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पामध्येही महापालिका आयुक्तांनी कर्ज रोखे उभारण्याची घोषणा केली होती. त्यामुळे प्रशासनाकडून कर्ज रोखे उभारण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्यात आली असल्याची माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.
- कर्ज रोख्यांचा कालावधी ७ ते १० वर्षांचा असून बाजारातील परिस्थितीनुसार ७.५ ते ८.५ टक्क्यांदरम्यान व्याजदर निश्चित केला जाईल. व्याज आणि मूळ रकमेची परतफेड बाँडच्या अटींनुसार टप्प्याटप्प्याने केली जाणार आहे. गुंतवणूकदारांचा विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी सुरक्षा व्यवस्था प्रस्तावित केली आहे.
- मालमत्ता कर किंवा पाणीपट्टीसारख्या महसुलाचा काही हिस्सा स्वतंत्र एस्क्रो खात्यात जमा केला जाणार आहे. त्याचबरोबर डेट सर्व्हिस रिझर्व्ह अकाऊंटमध्ये एक ते दोन वर्षांच्या व्याजाइतकी रक्कम राखीव ठेवण्यात येईल.
