राज्य सरकारने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेंतर्गत ऑगस्ट, सप्टेंबर व ऑक्टोबर या तीन महिन्यांचे धान्य एकत्रित वितरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र शिधावाटप केंद्रांमध्ये पुरेशी जागा नसल्यामुळे पावसात गोरगरीबांचा घास भिजणार आहे. सरकारच्या भोंगळ नियमांचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसणार असल्याने शहापूर तालुका रास्त भाव धान्य दुकानदार संघटनेने याला तीव्र विरोध केला असून एकत्रित रास्त धान्य घेण्यास नकार दिला आहे.
ऑगस्ट, सप्टेंबर व ऑक्टोबर या तीन महिन्यांचे धान्य एकाच वेळी वितरित केले तर दुकानदारांसमोर साठवणुकीचा मोठा प्रश्न निर्माण होणार आहे. पावसात धान्याची सुरक्षितता धोक्यात येऊन धान्य भिजून खराब होण्याची शक्यता आहे. बहुतांश दुकानांमध्ये तीन महिन्यांचा साठा ठेवण्यासाठी आवश्यक जागाच उपलब्ध नाही. त्यामुळे दुकानदारांवर अतिरिक्त ताण पडणार आहे. याशिवाय ई पॉस यंत्रणेचा सर्व्हर वारंवार बंद पडणे, लाभार्थ्याला धान्य देता वेळेस महिना निवडताना तांत्रिक चुका होणे, धान्य वेळेत उपलब्ध न होणे आणि वितरणासाठी मदत वाढ मिळण्यास होणारा विलंब या समस्या अद्याप कायम असल्याचे दुकानदारांनी सांगितले.
वितरणाचे नियोजन फसले
एप्रिल, मे आणि जून या तीन महिन्यांचे धान्य एकत्रित देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र काही कारणास्तव सरकारचे एकत्रित धान्य वितरण करण्याचे नियोजन फसले. त्यानंतर प्रत्येक महिन्याला धान्य वाटप करण्यात आले. आता पुन्हा तीच चूक पुन्हा होण्याची शक्यता असल्याने शासनाने हा निर्णय तातडीने मागे घ्यावा, अशी मागणी संघटनेने तहसीलदार परमेश्वर कासुळे यांच्याकडे केली आहे. यावेळी संघटनेचे शहापूर तालुकाध्यक्ष प्रवीण कदम, माजी अध्यक्ष किरण तुपे, उपाध्यक्ष सचिन चौधरी, निशा वाळंबे, सचिव घनश्याम गायकवाड, सहसचिव हरिश्चंद्र निचिते, खजिनदार नीलेश साबळे व सहखजिनदार गिरीश गोडे आदी उपस्थित होते.
