>> विजय पांढरीपांडे
पेपरफुटी प्रकरणी शासन यंत्रणेला हात झटकून मोकळे होता येणार नाही. आत दडून बसलेले खरे अट्टल गुन्हेगार शोधावे लागतील. त्यांना न्यायालयीन वेळ न दवडता फास्ट ट्रक निकालाने कडक शिक्षा झाल्याशिवाय परिस्थितीत बदल होणार नाही. जोपर्यंत वाघाच्या गुहेत शिरून आतले स्केलेटन्स बाहेर काढले जात नाहीत, त्याचा भरचौकात पंचनामा होत नाही तोपर्यंत काही खरे नाही. हा पंचनामा ताबडतोब करायचा की मागल्या अंकावरून पुढे चालू ठेवायचे हे शासनाला ठरवायचे आहे. याला अर्थातच धैर्य लागणार. कारण मोठे मासे पकडायचे तर जाळेही तसेच विणावे लागणार आहे.
आधी नीट, मग सीबीएससी गोंधळ, आता टीईटी! काय बाकी राहिले आहे संबंधितांचे आणखीन तोंड काळे व्हायला? या सर्व प्रकरणात एक गोष्ट लक्षात घ्या, मूळ गुन्हेगार वेगळेच आहेत. ते नामानिराळे आहेत, राहतील. यालाच आपण भोंदूबाबा खरात प्रकरण जोडूया. प्रांत, विषय वेगळा वाटला तरी तपास यंत्रणेची एकूण पद्धत तीच असणार आहे.20-25 वर्षे भोंदूबाबा खुलेआम दिवसाढवळय़ा आर्थिक, लैंगिक फसवणूक, गुन्हे करतो आहे अन् कुठल्याच तपास यंत्रणेला याची कल्पना नाही यावर कोण विश्वास ठेवील? हे प्रकरण म्हणा किंवा एकामागून एक होणारे पेपर लीक होण्याचे प्रकरण म्हणा, यात ज्यांच्यावर एकूणच परीक्षेची जबाबदारी आहे ते अधिकारी मोकाट अलिप्त, कोरडे कसे?
परीक्षा म्हटली की, पेपर काढणारे तज्ञ ठरविणे, त्यांच्याकडून हवे तितके सेट्स तयार करून घेणे, त्या प्रश्नांची अचूकता तपासणे, शक्य वाटल्यास पेपर मॉडरेट करणे, नंतर ते छापायला देणे, छापलेल्या पेपरचे प्रूफ तपासणे, मग ते प्रिंट करणे, त्याचे वेगवेगळे गठ्ठे तयार करणे, ते पाकिटात सील करणे, इच्छित स्थळी ते रवाना करणे, तिथे पोहोचल्यावर ते सुरक्षित स्थळी परीक्षा सुरू होईपर्यंत लॉकरमध्ये ठेवणे, परीक्षेच्या आधी ठरावीक वेळीच ते बाहेर काढणे अशी लांबच लांब साखळी असते. कोणत्याही परीक्षा यंत्रणेची. तिथे प्रत्येक ठिकाणी जबाबदार अधिकारी असतात. त्या प्रत्येकाला आपापली जबाबदारी निष्ठेने पाळावीच लागते. जे मुख्य अधिकारी असतील त्यांना या सर्व पायऱयांवर काम व्यवस्थित, ठरल्याप्रमाणे चालले आहे की नाही याची डोळय़ात तेल घालून खात्री करावी लागते. ही त्या सर्वांची सामूहिक जबाबदारी असते. या प्रत्येक कामाचे त्यांना भरपूर मानधन मिळते. विद्यापीठाच्या बाबतीत तर परीक्षा विभाग, परीक्षाविषयक काम म्हणजे खायला कुरण झाले आहे. वाचायला विचित्र वाटेल, पण कटू सत्य आहे.
नीट घोटाळा म्हणा, टीईटी लीक म्हणा किंवा भोंदूबाबाचा आर्थिक लैंगिक घोटाळा म्हणा, यात पडद्यामागे असलेले असली गुन्हेगार कधीच बाहेर येणार नाहीत. तुम्ही कितीही सीआयडी, एसआयटी किंवा आणखीन काही तपास यंत्रणा लावा, ते शेवटी सरकारच्याच नियंत्रणात काम करतात.त्यामुळे कुणाला वाचवायचे, कुणाला फसवायचे या सूचना आधीच दिलेल्या असतात. आपलेच दात अन् आपलेच ओठ अशी परिस्थिती असल्याने स्वतःची लक्तरे तर स्वतःच वेशीवर टांगता येत नाहीत! आपली लाज कशी चव्हाटय़ावर येऊ द्यायची? त्यामुळे चार तासांत गुन्हेगार पकडले, असे पोलीस यंत्रणेचे कौतुक हे दाखवायचे दात झाले. खायचे दात आतल्या आत आपले वेगळे काम करीत असतात!
नीट म्हणा, टीईटी म्हणा, आयआयटी प्रवेश परीक्षा म्हणा, यात लाखो लोकांचे भविष्य अवलंबून असते. यावर अनेकांची स्वप्ने निगडीत असतात. मुलांनी मेहनत केलेली असते. गरीब पालकांचा अमाप पैसा खर्च झालेला असतो; पण यंत्रणेच्या एक चुकीने, अक्षम्य हलगर्जीपणामुळे इतक्या सगळ्या व्यक्तींच्या भावभावनांची क्षणात राखरांगोळी होते. त्याचे या अधिकाऱयांना, संबंधित शासनकर्त्यांना काहीच कसे वाटत नाही? तपास चालू आहे, न्याय मिळेल, गुन्हेगाराला शिक्षा होईल अशी पोकळ विधाने करून सरकार या सर्वांच्या जखमांवर मीठ चोळत आहे. इतकी निबर कातडी कशी काय झाली संबंधित जबाबदार अधिकारीवर्गाची, शासनकर्त्याची?
संगणक प्रणालीत एक फ्लो चार्ट असतो. संपूर्ण प्रोसेस त्याप्रमाणे काम करीत असते.उत्तर चूक आले (एरर आला) की त्या प्रोसेसमधील प्रोग्रामिंगची चूक सहज शोधता येते. आता बहुतेक परीक्षा पद्धतीत आधुनिक तंत्रज्ञान वापरलेले असते. (नसेल तर आता तरी वापरा. एआयचा उपयोग करा!). तुम्हाला लूप होल्स सहज ओळखता येतील.इथे तर सर्वात हुशार समजले जाणारे आयएएस अधिकारी बसलेले असतात सगळ्यात वरच्या पदावर. समाजासाठी काहीतरी चांगले करायचे आहे म्हणून ते तिथे आलेत असे समजले जाते. तेही भाषणात तेच सांगतात. मग त्यांचे कर्तव्य नाही का या प्रोग्राममधील चूक (बग) शोधून, जबाबदारी निश्चित करून सर्व आरोपींना शोधून शिक्षा करण्याची? कारण हा लाखो तरुण मुलामुलींच्या जीवनाशी खेळ चालला आहे. त्यांच्या पालकांच्या भावनांची खिल्ली उडवली जाते आहे. अनेकांनी आत्महत्या केल्या आहेत. अनेकाना प्रचंड नैराश्य आलं आहे. त्यांचा धीर खचला आहे. या सर्वांचा चांगुलपणावरील विश्वास उडाला आहे. हे सामाजिक नुकसान फार भयंकर आहे. ते चटकन विसरून जाण्यासारखे, अडगळीत टाकण्यासारखे क्षुल्लक नाही.
पेपरफुटी प्रकरणी शासन यंत्रणेला हात झटकून मोकळे होता येणार नाही. आत दडून बसलेले खरे अट्टल गुन्हेगार शोधावे लागतील. त्यांना न्यायालयीन वेळ न दवडता फास्ट ट्रक निकालाने कडक जन्मभर लक्षात राहील अशी शिक्षा झाल्याशिवाय परिस्थितीत बदल होणार नाही. जोपर्यंत वाघाच्या गुहेत शिरून आतले स्केलेटन्स बाहेर काढले जात नाहीत, त्याचा भरचौकात पंचनामा होत नाही तोपर्यंत काही खरे नाही. हे मनापासून एक श्रद्धेय व्रत म्हणून ताबडतोब करायचे की असेच सुरू ठेवायचे… मागल्या अंकावरून पुढे चालू ठेवायचे हे शासनाला ठरवायचे आहे. याला अर्थातच धैर्य लागणार. कारण बडे मासे पकडायचे तर जाळेही तसेच विणावे लागणार हे मात्र खरे!
