पैसे मोजून रेल्वेमधील रिक्त बर्थ विकण्याच्या प्रकारावरून कोलकाता उच्च न्यायालयाने रेल्वे तिकीट निरीक्षकांवर (टीटीई) ताशेरे ओढले आहेत. तिकीट निरीक्षक भाजीपाल्यासारखे रिक्त बर्थ विकतात आणि त्यामुळे रेल्वेत चोरी आणि लुटमारीच्या घटना घडतात. अशा तिकीट निरीक्षकांवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश न्यायालयाने रेल्वेला दिले आहेत. या निर्णयामुळे धावत्या रेल्वेत रिकाम्या बर्थच्या विक्रीला चाप बसणार असून तिकीट निरीक्षकांचे दुकान बंद होणार आहे.
2009मधील तिस्ता-तोरसा एक्स्प्रेसमधील चोरी आणि मृत्यू प्रकरणात दोन दोषींच्या याचिकेवर न्या. राजशेखर मंथा आणि न्या. बिस्वरुप चौधरी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने म्हटले की, पैसे घेऊन जनरल तिकीट असलेल्या प्रवाशांना रिक्त बर्थ दिला नसता तर अशी घटना घडली नसती. त्यामुळे अशा तिकीट निरीक्षकांवर कारवाई करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. न्यायालयाने आरोपींना हत्या, हत्येचा प्रयत्न आणि चोरीच्या आरोपांमधून मुक्त केले. मात्र, अमली पदार्थ देण्याच्या आरोपातील शिक्षा कायम ठेवली. दोषींनी सात वर्षांपेक्षा जास्त वेळ तुरुंगात घालवल्यामुळे त्यांना मुक्त करण्याचे आदेश दिले.
टीटीईंनी कर्तव्य पार पाडले नाही
या घटनेच्या दिवशी रेल्वे प्रवासात केवळ एकच नव्हे, तर अनेक टीटीईंनी कर्तव्य पार पाडले नाही. या निकालाच्या प्रती देशभरातील सर्व रेल्वे अधिकाऱयांना पाठवण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले.
खाण्यात ड्रग देऊन केली होती चोरी
23 फेब्रुवारी 2009 रोजी जनरल तिकीट घेऊन प्रवास करणाऱया दोघांना तिकीट निरीक्षकांनी पैसे घेऊन एस-8 कोचमधील रिकामा बर्थ दिला. प्रवासादरम्यान दोनजणांनी खाण्यापिण्याच्या पदार्थांमधून त्यांना अमली पदार्थ दिले. प्रवासी बेशुद्ध झाल्यानंतर त्यांचे सामान चोरले. विषारी पदार्थ शरीरात गेल्यामुळे सुनील कुमार दास या प्रवाशाचा मृत्यू झाला, तर अरुण चक्रवर्ती या प्रवाशाचे रुग्णालयात उपचार मिळाल्यामुळे प्राण वाचले. याप्रकरणी दोन आरोपींना दोषी ठरवण्यात आले होते.
