सर्वोच्च न्यायलयाने सोमवारी तामीळनाडूमध्ये गोहत्यावर पूर्णपणे बंदी घालण्याच्या मद्रास हायकोर्टाच्या आदेशाला स्थगिती दिली आहे. 27 मे रोजी हायकोर्टाने 1976 च्या सरकारी आदेशाला लागू करून तामीळनाडूमध्ये गोहत्यावर राज्यव्यापी बंदीला तत्काळ लागू करण्याचे निर्देश दिले होते. या आदेशाला तामीळनाडू सरकारने सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते. यावर सुनावणी करताना या आदेशात सुधारणा करण्याची गरज आहे, असे सुप्रीम कोर्टाने नमूद केले.
न्यायाधीश विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने सोमवारी या प्रकरणी नोटीस जारी करून उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. तामीळनाडूतील राज्य सरकारने मद्रास उच्च न्यायालयाच्या 27 मे च्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. हा कायदा विशिष्ट श्रेणीतील गायींच्या हत्येस परवानगी देतो आणि त्यासाठी निश्चित जागाही ठरलेल्या आहेत, तेव्हा न्यायालयाचा असा निर्देश कायद्यातील तरतुदींच्या विरोधात आहे. तो कायम ठेवता येणार नाही, असे याचिकेत म्हटले होते. मद्रास उच्च न्यायालयाने 27 मे रोजी (बकरी ईदच्या एक दिवस आधी) तामीळनाडू सरकारला निर्देश दिले होते की, राज्यात बकरी ईद किंवा इतर कोणत्याही दिवशी गायी आणि वासरांची कुर्बानी होऊ नये. संविधान सभेच्या चर्चेत असे म्हटले होते की, गाय भारतात पूजनीय मानली जाते. भगवान श्रीकृष्णाच्या काळापासून ती आपल्या संस्कृतीचा भाग आहे. अनेक मुस्लिम शासकांनीही गोहत्येवर बंदी घातली होती. महात्मा गांधीही गोसंरक्षणाला खूप महत्त्वाचे मानत होते, असे न्यायाधीश जीआर स्वामीनाथन आणि न्यायाधीश व्ही. लक्ष्मीनारायण यांच्या खंडपीठाने म्हटले होते.
20 मे रोजी कोलकाता उच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगाल सरकारच्या पशुवधसंबंधी मार्गदर्शक तत्त्वांवर बंदी घालण्यास नकार दिला होता. आवश्यक फिटनेस प्रमाणपत्राशिवाय गाय, म्हैस, बैल किंवा वासराचा वध करता येणार नाही. खुल्या सार्वजनिक ठिकाणी कोणत्याही प्राण्याची कत्तल पूर्णपणे प्रतिबंधित आहे. ईद-उल-जुहामध्ये गाईची कुर्बानी इस्लामचा अनिवार्य भाग नाही, असे मुख्य न्यायाधीश सुजय पॉल आणि न्यायाधीश पार्थ सारथी यांच्या खंडपीठाने म्हटले होते.
