>> लीना मकरंद गाडगीळ
सद्यस्थितीत नद्यांचा उपयोग कचराकुंडीप्रमाणे होत आहे. अनेक नद्यांमध्ये पशुवधगृहांचे रक्तमिश्रित पाणी, घराघरांमध्ये सांडपाणी आणि कारखान्यांचे रसायनयुक्त पाणी सोडले जात आहे. त्यामुळे नद्या मरणासन्न स्थितीपर्यंत पोचलेल्या आहेत. मुंबईतील मिठी नदी पाहिली तर नदी आहे की गटार आहे, हेही समजत नाही अशी दुःस्थिती झाली आहे. प्रतिवर्षी कोटय़वधी रुपये व्यय करून या नदीतील गाळ काढणे आणि गाळ काढण्याच्या नावाखाली आर्थिक मलिदा लाटणे एवढाच सोपस्कार मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाकडून होत आहे. पंढरपुरात श्री विठ्ठलाचे दर्शन घेण्याआधी चंद्रभागेचे दर्शन घेण्याची प्रथा आहे. अनेक संतांचा पदस्पर्श झाल्याने चंद्रभागेची आध्यात्मिक महती मोठी आहे. अशा तीर्थाचेही प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि सरकार संगोपन करू शकले नाहीत. संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज यांच्यासारख्या थोर संत परंपरेची साक्षीदार असलेल्या इंद्रायणी नदीच्या प्रदूषणाचा विषय तर विधिमंडळाच्या प्रत्येक अधिवेशनामध्ये चर्चेला येतो. अशा नद्यांची गटाराप्रमाणे स्थिती होते हे महाराष्ट्राच्या कर्मदरिद्रीपणाचे लक्षण आहे. या पवित्र नद्या मरणासन्न स्थितीपर्यंत पोहोचणे हे महाराष्ट्राचे पाप आहे. त्यामुळे भविष्यात नद्यांचे पुनरुज्जीवन आणि संवर्धनाचे काम प्रामाणिकपणे करून महाराष्ट्राने पापक्षालन करावे.
मनुष्याच्या जन्मापासून त्याच्या मृत्यूपर्यंत प्रत्येक सुखदुःखात नदीचे योगदान अतुलनीय आहे. नदी ही मनुष्याची जीवनवाहिनी आहे म्हणून पाण्याला जीवन असे म्हटले जाते. नैसर्गिक साधनसामग्रीवर अधिराज्य निर्माण करताना मनुष्याने जंगल, डोंगर,समुद्र यांसह नद्यांचेही जीवन धोक्यात आणले आहे.
राज्यातील नद्यांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने अखेर महाराष्ट्र राज्य नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरणाची स्थापना केली आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने वर्ष 2025 मध्ये सादर केलेल्या अहवालात महाराष्ट्रातील दहा प्रमुख नद्यांमध्ये प्रदूषणाचे 54 पट्टे आढळले आहेत. या अहवालानुसार मिठी, मुळा,मुठा, भीमा या नद्या अति प्रदूषित म्हणून नोंदवल्या गेल्या आहेत. राष्ट्रीय हरित लवादाने नद्यांमधील प्रदूषण रोखण्यासाठी आणि नद्यांचे पुनरुज्जीवन व्हावे यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारची कानउघाडणी केल्यावर या प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली. राज्यातील नद्यांचे प्रदूषण रोखण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळासारखी सक्षम यंत्रणा कार्यरत असताना नद्यांची इतकी दयनीय स्थिती होईपर्यंत हे मंडळ काय झोपा काढत होते का? प्राधिकरण स्थापन झाल्यावर त्याच्या माध्यमातून नद्यांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी प्रादेशिक प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला दोन हजार कोटी रुपये निधी देण्यात येणार आहे, परंतु यापूर्वी प्रदूषण नियंत्रणासाठी सरकारने जो कोटय़वधी रुपयांचा निधी व्यय केला आहे तो कुठे गेला? राज्यातील नद्यांची इतकी दयनीय स्थिती होईपर्यंत मंडळांनी ते रोखले का नाही? जल, वायू, ध्वनी प्रदूषणासाठी स्वतंत्र यंत्रणा असताना अन्य एक प्राधिकरण निर्माण करण्याची वेळ का आली? याचा अभ्यास व्हायलाच हवा.
एक काळ असा होता की, वाटसरूही नद्यांच्या पाण्याने स्वतःची तहान भागवत होते. आता ही कल्पनाच स्वप्नवत झाली आहे. भावी पिढीला निर्मळ आणि स्वच्छ जलाच्या नद्या पाहायलाही मिळणार नाहीत. हिंदू संस्कृतीमध्ये नद्यांना माता मानले जाते. गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, चंद्रभागा, इंद्रायणी, सिंधू या नद्यांच्या नावानेच हिंदूंच्या मनात मातृत्वाची भावना निर्माण होते. नद्यांविषयी असलेल्या पवित्र भावनेमुळेच भारतात इतकी वर्षे नद्यांची निर्मळता आणि पवित्रता राखली गेली आहे. त्यामुळे भविष्यकाळात नद्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी प्रशासकीय स्तरावरील कारवाईसह नद्यांच्या संवर्धनासाठी हिंदू संस्कृतीचे पुनरुत्थापन यांचा संयोग आवश्यक आहे. नद्यांना माता म्हणणारी हिंदू संस्कृती दृढ करणे यातच नद्यांच्या संवर्धनाचे मर्म आहे.
