पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या उत्तमनगर उपबाजारातील आडत व्यवसायासाठी जागावाटपावरून मोठी चर्चा रंगली असून, अधिकृत अनामत रक्कम चार लाख रुपये असताना प्रत्येक परवान्यामागे पाच ते सहा लाख रुपये अतिरिक्त रक्कम घेतल्याची चर्चा बाजारात सुरू आहे. या व्यवहारात काही पणन विभागातील अधिकार्यांचाही सहभाग असल्याची कुजबूज व्यापार्यांमध्ये असून, त्यामुळे परवाना प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
बाजार समितीने नियमित शेतीमाल, भाजीपाला, कांदा-बटाटा आणि फुलांच्या घाऊक व्यापारासाठी पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी जागा भाडेतत्त्वावर देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यासाठी मासिक दोन हजार रुपये भाडे आणि चार लाख रुपये अनामत रक्कम निश्चित करण्यात आली होती. अर्ज मागविल्यानंतर आता १५ जणांना परवाने देण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. मात्र, अधिकृत शुल्काव्यतिरिक्त प्रत्येक परवान्यासाठी पाच ते सहा लाख रुपये घेतल्याची चर्चा बाजारात जोर धरत आहे. परवाना मिळवून देण्यासाठी दलाल सक्रिय झाल्याचा आरोपही काही व्यापार्यांकडून केला जात आहे. विशेष म्हणजे या संपूर्ण प्रक्रियेत काही पणन विभागातील अधिकार्यांचाही सहभाग असल्याची चर्चा असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
बाजार समिती प्रशासनाने यापूर्वीच नियमाव्यतिरिक्त कोणाकडूनही अतिरिक्त पैशांची मागणी होत असल्यास तक्रार करण्याचे आवाहन केले होते. तसेच उपलब्ध जागांपेक्षा अधिक अर्ज आल्यास पणन संचालकांची परवानगी घेऊन जागा वाढविण्याचा विचार केला जाईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले होते. मात्र, प्रत्यक्षात १५ परवाने मंजूर झाल्यानंतर बाजारात लाखोंच्या व्यवहाराची चर्चा सुरू झाल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. संपूर्ण परवाना प्रक्रिया, अर्जदारांची निवड आणि आर्थिक व्यवहारांची स्वतंत्र चौकशी झाल्यास अनेक धक्कादायक बाबी समोर येऊ शकतात, अशी चर्चा बाजारात आहे.
पणन संचालकांची परवानगी असून परवान्यांसाठी जाहीर सूचना दिली होती. नोटीसचा कालावधी संपला आहे. पणन संचालकांच्या परवानगीने पुढील मुदतवाढ देण्याबाबत विचार सुरू आहे. चार लाख रुपयांची अनामत रक्कम अधिकृत आहे. त्याव्यतिरिक्त कोणत्याही व्यवहाराची माहिती माझ्याकडे नाही. – डॉ. राजाराम धोंडकर, सचिव, पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समिती
