बॉलिवूडचा बादशाह शाहरुख खान आणि त्यांची पत्नी गौरी खान यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. मुंबईतील वांद्रे येथील त्यांच्या ‘मन्नत’ बंगल्याच्या नूतनीकरणाला स्थगिती देण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. त्यामुळे ‘मन्नत’च्या नूतनीकरणाचा मार्ग आता पूर्णपणे मोकळा झाला आहे. मुंबईतील सामाजिक कार्यकर्ते संतोष दौंडकर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत ‘मन्नत’च्या नूतनीकरणासाठी देण्यात आलेली किनारी नियमन क्षेत्र (CRZ) मंजुरी रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून लावत कोणतीही स्थगिती देण्यास नकार दिला.
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. एस. मोहना हेही खंडपीठात सहभागी होते. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने याचिकेच्या सत्यतेबरोबरच तिच्या हेतूबाबतही शंका व्यक्त केली आणि स्थगितीची मागणी फेटाळून लावली. यापूर्वी सप्टेंबर 2025 मध्ये राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (NGT) देखील संतोष दौंडकर यांचे अपील फेटाळले होते. त्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
दरम्यान, महाराष्ट्र किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाने शाहरुख खान यांच्या ‘मन्नत’ बंगल्याच्या नूतनीकरणासाठी आवश्यक परवानगी यापूर्वीच दिली होती. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने त्या मंजुरीला दुजोरा दिला होता. असे वृत्त आज तक ने दिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयानंतर शाहरुख खान आणि गौरी खान यांच्या ‘मन्नत’ बंगल्याचे नूतनीकरण आता कोणत्याही कायदेशीर अडथळ्याशिवाय सुरू राहणार आहे.
