शाळांमध्ये सर्वसमावेशक लैंगिक शिक्षण (Comprehensive Sexuality Education) अभ्यासक्रमाचा अनिवार्य भाग करण्याच्या दिशेने केंद्र सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या एका महत्त्वाच्या सुनावणीदरम्यान केंद्राने याबाबत माहिती दिली. या विषयाचा अभ्यास करण्यासाठी 26 सदस्यीय राष्ट्रीय तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्यात आली होती. समितीने आपला अहवाल सरकारकडे सादर केला असून सर्वोच्च न्यायालयाची अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतर नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी केली जाईल.
15 ते 18 वर्षे वयोगटातील किशोरांच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराशी संबंधित प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून (सु मोटो) दखल घेतली होती. न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे.
किशोरवयीन मुला-मुलींमधील परस्पर संमतीने निर्माण झालेल्या संबंधांना विचार न करता पॉक्सो (POCSO) कायद्याअंतर्गत गंभीर गुन्हा ठरवले जात असल्याबाबत न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली होती. याच पार्श्वभूमीवर शाळांमध्ये लैंगिक शिक्षणाबाबत केंद्र सरकारकडून माहिती मागवण्यात आली होती.
26 सदस्यीय तज्ज्ञ समितीची स्थापना
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर केंद्र सरकारने महिला व बालविकास मंत्रालयाच्या अतिरिक्त सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली 26 सदस्यीय राष्ट्रीय तज्ज्ञ समिती स्थापन केली. या समितीत टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस (TISS) मधील तज्ज्ञ, क्लिनिकल मानसशास्त्रज्ञ आणि विविध मंत्रालयांचे प्रतिनिधी सहभागी होते.
समितीला पॉक्सो कायद्याशी संबंधित प्रकरणांमध्ये किशोरांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि त्यांच्यामध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी व्यवहार्य आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी देण्यात आली होती.
किशोरांचे गुन्हेगारीकरण थांबवण्यावर भर
सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले की, 15 ते 18 वर्षे हा शारीरिक आणि मानसिक बदलांचा महत्त्वाचा टप्पा असतो. पॉक्सो कायदा मुलांना लैंगिक शोषणापासून संरक्षण देण्यासाठी करण्यात आला असला तरी अनेक प्रकरणांमध्ये परस्पर संमतीने असलेल्या किशोरवयीन प्रेमसंबंधांवरही या कायद्याचा वापर केला जात आहे.
16 ते 18 वर्षे वयोगटातील मुलगा आणि मुलगी घरातून पळून जाऊन विवाह करतात किंवा संबंध ठेवतात, तेव्हा अनेकदा कुटुंबीय तथाकथित कौटुंबिक सन्मानाच्या नावाखाली मुलाविरुद्ध पॉक्सोचा गुन्हा दाखल करतात, असे न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले आहे . त्यामुळे अल्पवयीन मुलांना तुरुंगात जावे लागते आणि त्यांचे शिक्षण व भवितव्य धोक्यात येते. अशा घटना टाळण्यासाठी योग्य वयात योग्य शिक्षण देणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.
तज्ज्ञ समितीच्या प्रमुख शिफारसी
समितीच्या शिफारसीनुसार राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) 2020 अंतर्गत एनसीईआरटी नवीन अभ्यासक्रम तयार करणार आहे.
प्राथमिक स्तरापासूनच विद्यार्थ्यांना शरीराचे अवयव, वैयक्तिक स्वच्छता तसेच ‘सेफ टच’ आणि ‘अनसेफ टच’ याविषयी मूलभूत माहिती दिली जाईल.
प्रत्येक शाळेत यासाठी प्रशिक्षित शिक्षक नेमण्यात येईल. हा शिक्षक आठवड्यातून किमान दोन वेळा 15 ते 20 मिनिटांचे विशेष सत्र घेईल.
समाज आणि पालकांमधील संकोच दूर करण्यासाठी पालक आणि शिक्षकांसाठी विशेष मार्गदर्शन बैठका आयोजित करण्यात येतील.
याशिवाय किशोरांना परस्पर संमती, वैयक्तिक शारीरिक मर्यादा, त्यांचे कायदेशीर परिणाम तसेच पॉक्सो कायद्याअंतर्गत कोणत्या कृती गुन्हा ठरू शकतात, याबाबत माहिती दिली जाईल. तसेच किशोरवयात होणारे शारीरिक आणि मानसिक बदल समजून घेऊन स्वतःचे संरक्षण कसे करावे, याबाबतही मार्गदर्शन केले जाईल.
न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयानंतर अंमलबजावणी
सर्वोच्च न्यायालयाने या अहवालाचा सविस्तर अभ्यास करून पुढील आदेश देणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केले की, अल्पवयीन मुलांना कठोर पॉक्सो कायद्याच्या अनावश्यक कारवाईपासून वाचवणे आवश्यक आहे. प्रत्येक प्रकरणात पोलिस हस्तक्षेप हा उपाय असू शकत नाही. त्यामुळे जागरूकता आणि योग्य शिक्षण हाच सर्वात प्रभावी मार्ग असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
