इराणसोबतच्या वाढत्या संघर्षात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केलेल्या एका नव्या घोषणेमुळे जगाचे टेन्शन वाढले आहे. यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेसमोर आणि इंधन पुरवठ्याबाबत मोठा प्रश्न उभा ठाकणार आहे. त्यामुळे जगासमोर नवा पेच उभा राहिला आहे.
ट्रम्प यांनी सोमवारी सांगितले की, वॉशिंग्टन इराणच्या बंदरांवर नौदलाची नाकेबंदी पुन्हा लागू करेल आणि त्याच वेळी होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या जहाजांवर २०% शुल्क आकारेल. त्यांनी या शुल्काला अमेरिकेच्या लष्करी प्रयत्नांचा मोबदला असे संबोधले आहे. हे प्रयत्न या जलमार्गाच्या सुरक्षेसाठी केले जात आहेत, जो जगातील सर्वात महत्त्वाच्या व्यापारी मार्गांपैकी एक आणि जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण दुवा आहे. दोन्ही देशातील तणाव वाढला असतानाच ही घोषणा करण्यात आली आहे.
अमेरिकेचे नवीन हल्ले, इराणची प्रत्युत्तरादाखल केलेली कारवाई आणि व्यापारी जहाजांवर झालेले अनेक हल्ले यामुळे आखाती प्रदेशात आधीच तणावाचे वातावरण आहे. त्यामुळे तेलाच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. होर्मुझ मार्गावरील अडथळे आणि तेल वाहतूक अधिक खर्चिक होऊ शकते. त्यामुळे जगाची चिंता वाढली आहे.
आखातातील या ताज्या संकटामुळे इंधनाचे दर, महागाई आणि देशाचे आयात बिल पुन्हा एकदा वाढण्याची शक्यता आहे. देशाच्या कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी जवळपास ९०% तेल आयात करतो, ज्यामुळे जगातील आयातीवर सर्वाधिक अवलंबून असलेल्या प्रमुख अर्थव्यवस्थांपैकी आपला देश एक आहे. या आयातीचा मोठा हिस्सा आखाती देशांतून येतो. इराक, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती (UAE), कुवेत आणि कतार येथून येणारे कच्चे तेल देशातील रिफायनरींपर्यंत पोहोचण्यापूर्वी ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ’मधून (होर्मुझची सामुद्रधुनी) प्रवास करते. हा जलमार्ग ‘लिक्विफाइड नॅचरल गॅस’च्या (LNG) आयातीसाठीही तितकाच महत्त्वाचा आहे, ज्याचा वापर उद्योग, खत कारखाने आणि घरगुती गरजांसाठी केला जातो. त्यामुळे जहाजवाहतुकीतील कोणताही अडथळा, वाहतूक खर्चातील वाढ किंवा तेलाच्या किमतीतील अचानक वाढ यांचा परिणाम अखेरीस भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर होतोच.
ट्रम्प यांनी प्रस्तावित केलेले २०% शुल्क ही सर्वात मोठी चिंतेची बाब वाटते. मात्र, अर्थतज्ज्ञांच्या मते, तात्काळ धोका पूर्णपणे वेगळ्या गोष्टीमुळे उद्भवू शकतो. होर्मुझ परिसरातील बिघडत्या सुरक्षा परिस्थितीमुळे तेल वाहतुकीचा खर्च आधीच वाढत आहे. संघर्षग्रस्त क्षेत्रांत काम करणाऱ्या जहाज कंपन्यांना अधिक विमा हप्ते (insurance premiums) आणि ‘युद्ध-जोखीम शुल्क’ (war-risk charges) भरावे लागतात. अस्थिर प्रदेशांत काम करण्यातील धोके भरून काढण्यासाठी टँकर ऑपरेटर अनेकदा अधिक मालवाहतूक दरांची (freight rates) मागणी करतात. होर्मुझ आणि त्याच्या आसपासच्या भागात जहाजांवर झालेल्या अलीकडील हल्ल्यांमुळे या चिंता अधिकच वाढल्या आहेत.
जरी भारताला होर्मुझमधून जाण्यासाठी थेट शुल्क भरावे लागले नाही, तरीही रिफायनरी कंपन्यांना कच्च्या तेलासाठी अधिक किंमत मोजावी लागू शकते; कारण वाहतूक, विमा आणि मालवाहतुकीचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. बाजारपेठा तेलाच्या किमतींमध्ये ‘भू-राजकीय जोखीम प्रीमियम’ (geopolitical risk premium) देखील समाविष्ट करत आहेत. व्यापारी पुरवठा विस्कळीत होण्याची वाट पाहत नाहीत; तर तसे होण्याची शक्यता गृहीत धरूनच ते किमती ठरवतात. त्यामुळेच, प्रत्यक्ष तुटवडा निर्माण होण्याआधीच होर्मुझ परिसरातील तणावामुळे तेलाच्या किमतींवर परिणाम होतो.
तेलाच्या किमतीत सतत होणारी वाढ देशाचे आयात बिल वाढवते आणि देशाच्या व्यापार संतुलनावर (trade balance) ताण आणते. यामुळे ‘चालू खात्यातील तूट’ (current account deficit) वाढू शकते, रुपया कमकुवत होऊ शकतो आणि आयात अधिक महाग होऊ शकते. इंधनाच्या वाढीव खर्चामुळे महागाई वाढण्याचीही शक्यता असते. जून महिन्यात, १७ महिन्यांनंतर किरकोळ महागाईने रिझर्व्ह बँकेच्या ४% च्या मध्यम-मुदतीच्या लक्ष्याला ओलांडले. वाहतूक खर्चही वाढतो, ज्यामुळे संपूर्ण अर्थव्यवस्थेत वस्तू आणि सेवांच्या किमती वाढतात. त्यामुळे देशासह जगाची चिंता वाढली आहे.
ट्रम्प यांचा प्रस्ताव प्रत्यक्षात अंमलात आणला जाऊ शकतो का, हा अजूनही अनुत्तरित असलेल्या सर्वात मोठ्या प्रश्नांपैकी एक आहे. ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ’ (होर्मुझची सामुद्रधुनी) हा आंतरराष्ट्रीय सागरी कायद्यांतर्गत येणारा आंतरराष्ट्रीय जलमार्ग आहे. या मार्गाचा वापर करणाऱ्या जहाजांवर कोणताही देश एकतर्फीपणे अनिवार्य ‘ट्रान्झिट शुल्क’ (वाहतूक शुल्क) लादू शकतो का, याबद्दल तज्ञांनी शंका उपस्थित केली आहे. आंतरराष्ट्रीय सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या जहाजांवर अनिवार्य टोल किंवा शुल्क आकारण्यासाठी कोणताही कायदेशीर आधार नाही.
