सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एज्युकेशन अर्थात सीबीएसईच्या ‘ऑन स्क्रीन मार्किंग’ प्रणालीबाबत विद्यार्थ्यांच्या नाराजीबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. “लहान मुलांमध्ये किती निराशा आहे बघा,” असे सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी सुनावणीदरम्यान म्हटले.
सरकारसोबत कोणताही संघर्ष करण्याची इच्छा नाही, परंतु व्यवस्थेत काही समस्या आहेत. न्यायालयाने सीबीएसईकडून उचलल्या जाणाऱ्या पावलांची माहिती मागितली आहे. तसेच केंद्र सरकारला सहकार्य करण्याचे आवाहनदेखील केले आहे. सीबीएसईची ओएसएम म्हणजे ‘ऑन स्क्रीन मार्किंग’ प्रणाली अशी व्यवस्था आहे, ज्यात उत्तरपत्रिकेची स्कॅन केलेली प्रत संगणकावर तपासली जाते. शिक्षक कागदी प्रत पाहण्याऐवजी डिजिटल स्क्रीनवर मूल्यांकन करतात. ज्या विद्यार्थ्यांच्या मार्कशीटमध्ये गडबड होती, त्यापैकी बहुतेक प्रकरणांचे निराकरण करण्यात आले आहे, असे केंद्राच्या वतीने हजर असलेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले.
ही जनहित याचिका राकेश बिंजोला यांनी वकील लक्ष्मीकांत म्हात्रे/शुक्ला यांच्यामार्फत दाखल केली आहे. या याचिकेत केंद्र सरकार आणि सीबीएसईला बोर्ड परीक्षांसाठी ओएसएम मूल्यांकन प्रणालीशी संबंधित स्पष्ट नियमावली तयार करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच ज्या विद्यार्थ्यांना आधीच तात्पुरते प्रवेश मिळाले आहेत किंवा ज्यांनी प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण केल्या आहेत, त्यांना किमान पात्रता गुणांमध्ये सवलत देण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
