पुणे महापालिकेत भाजपला स्पष्ट बहुमत नसले, तरी सत्ताधाऱ्यांसाठी सर्वांत मोठा दिलासा विरोधी पक्षाच्या कमकुवत भूमिकेमुळे मिळत असल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात रंगली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) विरोधी पक्षात असला, तरी अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर त्याची भूमिका भाजपसाठी सोयीची ठरत असल्याचे चित्र गेल्या काही सर्वसाधारण सभांमध्ये दिसून आले आहे. त्यामुळे हापालिकेतील विरोधी पक्षावर भाजपचा पार्थरूपी अंकुश असल्याची चर्चा आता उघडपणे होऊ लागली आहे.
महापालिकेत भाजपचे तब्बल ११९ नगरसेवक आहेत. त्यापुढे राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) २७, काँग्रेस १५, राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) ३ आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) १ अशा संख्याबळामुळे विरोधी पक्षाकडून आक्रमक भूमिका अपेक्षित होती. मात्र, सभागृहातील अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर विरोधाची धार बोथट होत असल्याचे वारंवार दिसत आहे. भारत मंडपम प्रस्तावास सुरुवातीला राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांनी जोरदार विरोध केला. मात्र, प्रस्ताव मंजुरीसाठी येताच सभागृहात भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी विरोधी पक्षनेते अॅड. नीलेश निकम यांच्या कानाला खासदार पार्थ पवार यांचा फोन लावल्याची चर्चा रंगली. त्यानंतर विरोधाची भूमिका मवाळ झाली आणि प्रस्तावावरील संघर्ष क्षणात संपुष्टात आला. राष्ट्रवादी अजित पवार गट आणि भाजप हे प्रस्तावाच्या बाजूने राहिले. काँग्रेस, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी शरद पवार गट यांनी विरोधात मतदान केले. यावेळी अजित पवार गटाची भूमिका बदलल्याचे चित्र दिसले.
यामुळे विरोधी पक्षाचे निर्णय सभागृहात होत आहेत की बाहेरून ठरत आहेत, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. विरोधी पक्षनेतेपद केवळ औपचारिक राहिले असून, भाजपच्या सोयीचे विषय आले की राष्ट्रवादीची भूमिका नरम पडते, अशी टीका आता विरोधी बाकांवरूनच ऐकू येत आहे. महापालिकेतील ज्येष्ठ नगरसेवकांच्या मते, खासदार पार्थ पवार यांना पुणे शहराच्या प्रश्नांचा आणि महापालिका राजकारणाचा अपेक्षित आवाका अद्याप निर्माण झालेला नाही. त्यामुळे त्यांच्या हस्तक्षेपामुळे पक्षाची अनेक ज्येष्ठ नगरसेवकांची कोंडी होत आहे. दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या काळात महापालिकेतील प्रश्नांवर पक्षाची भूमिका स्पष्ट आणि आक्रमक असायची. मात्र, आता महत्त्वाच्या विषयांवर विरोध करण्यापूर्वीही परवानगीची वाट पाहावी लागत असल्याची चर्चा आहे.
याच पार्श्वभूमीवर नुकतेच राष्ट्रवादी अजित पवार गटात प्रवेश केलेले माजी खासदार संजय काकडे यांनी राज्यात महायुतीची सत्ता असल्याने पुणे महापालिकेतही सत्तेत सहभागी होऊन उपमहापौर पदाचे गणित मांडले होते. या विधानानंतर राष्ट्रवादीची राजकीय दिशा अधिक स्पष्ट झाल्याची चर्चा सुरू झाली. विरोधी पक्षात राहून सत्ताधाऱ्यांशी जवळीक ठेवण्याची ही भूमिका पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनाच संभ्रमात टाकणारी ठरत असल्याचे बोलले जात आहे. दुसरीकडे, संख्याबळ कमी असतानाही काँग्रेस आणि शिवसेना तसेच राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) अनेक विषयांवर विरोधाची भूमिका घेत आहेत. मात्र, विरोधी पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाची भूमिका मवाळ असल्याने सभागृहात भाजपला अपेक्षित तेवढा राजकीय प्रतिकार होत नसल्याचे चित्र आहे.
पुणेकरांनी विरोधी पक्षाला केवळ आसने भरण्यासाठी निवडून दिलेले नाही. प्रशासनाच्या निर्णयांवर अंकुश ठेवणे, सत्ताधाऱ्यांना जाब विचारणे आणि जनतेच्या प्रश्नांसाठी संघर्ष करणे, ही विरोधी पक्षाची घटनात्मक जबाबदारी आहे. मात्र, महापालिकेतील सध्याचे चित्र पाहता विरोधी पक्षाची धारच बोथट झाली असून, भाजपवर अंकुश ठेवण्याऐवजी विरोधी पक्षावरच भाजपचा पार्थरूपी अंकुश असल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात आहे.
