सरकारी टेंडर प्रक्रिया आता उच्चस्तरीय देखरेखीखालीच पार पडणार आहेत. शासकीय निविदा आणि खरेदी प्रक्रियेत सुसूत्रता, पारदर्शकता, गुणवत्ता आणण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करावी, असे निर्देश आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
मंत्रालयात शासकीय खरेदी धोरणासंदर्भात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी टेंडर आणि धोरणात्मक निर्णय या प्रक्रियेला आता अधिकृत स्वरूप देण्याची आवश्यकता आहे असे मत व्यक्त केले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, नव्याने होणाऱ्या निविदा प्रक्रियेमध्ये नवीन उद्योग, स्टार्टअप्स आणि नवउद्योजकांना पुरेशी संधी देणे, केवळ पूर्वानुभव आणि आर्थिक पात्रतेवर भर देण्याऐवजी तांत्रिक क्षमता, कार्यक्षम मनुष्यबळ, दर्जेदार अंमलबजावणी आणि परिणामकेंद्रित मूल्यांकनाला प्राधान्य देणे गरजेचे आहे. निविदा प्रक्रियेत केवळ सर्वात कमी दर या निकषावर अवलंबून न राहता गुणवत्ता आणि खर्चाचा समतोल साधणाऱ्या ‘क्यूसीबीएस’ पद्धतीचा प्रभावी वापर करण्यावर भर देणे, प्रकल्पाच्या संपूर्ण आयुष्यभरातील खर्चाचा विचार करून निर्णय घेण्यात यावा, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
कंत्राट व्यवस्थापन अधिक सक्षम करण्यासाठी सेवाा स्तर करार प्रभावीपणे राबविणे, जोखीम व्यवस्थापन मजबूत करणे, प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीकर सातत्याने देखरेख ठेवणे आणि लवाद व न्यायालयीन वादांची संख्या कमी करण्यासाठी सुरुवातीपासूनच सक्षम करार व्यवस्था विकसित करण्यावर भर देण्यात यावा. प्रत्येक निविदेत अतिसूक्ष्म तांत्रिक अटी घालण्याऐवजी शासनाने अपेक्षित परिणाम स्पष्टपणे मांडावेत आणि त्यासाठी उद्योग क्षेत्राने नाविन्यपूर्ण उपाय सुचवावेत, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
