केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या (सीबीएसई) त्रिभाषा सूत्रावरून सर्वोच्च न्यायालयाने आडमुठ्या मोदी सरकारला दणका दिला आहे. तिसऱ्या भाषेमुळे विद्यार्थ्यांवरील मानसिक ताण वाढू शकतो. तिसरी भाषा इयत्ता पाचवी किंवा सातवीपासून लागू करायला हवी, असे म्हणत इयत्ता नववीपासून तिसऱ्या भाषेचे धोरण लागू करायला नको, असे मौखिक आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी सरकारला दिले.
तामीळनाडू सरकारने जवाहर नवोदय विद्यालयांची राज्यात प्रत्येक जिह्यात स्थापना करण्याच्या मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्रिभाषा धोरणावरून तामीळनाडू सरकारने जिल्हा पातळीवर नवोदय विद्यार्थ्यांच्या स्थापनेला सातत्याने विरोध केला होता. या याचिकेवर न्या. बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्या. आर. महादेवन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, इयत्ता नववीमध्ये विद्यार्थ्यांवर आधीच खूप ताण असतो. केंद्र सरकारने पृपया नववीपासून तिसरी भाषा लागू करू नये. त्यामुळे विद्यार्थ्यांवर विनाकारण अतिरिक्त ताण वाढेल, असे म्हणत न्या. नागरत्ना यांनी केंद्र सरकारच्या वतीने न्यायालयात उपस्थित असलेल्या वकिलांना न्यायालयाची भूमिका केंद्र सरकाला कळविण्याचे निर्देश दिले. याप्रकरणी पुढील सुनावणी 11 ऑगस्ट रोजी ठेवण्यात आली आहे.
नववीपासून तिसऱ्या भाषेची सक्ती अतिशय वाईट
न्या. नागरत्ना यांनी तामीळनाडू सरकारला विचारले की, तुम्हाला हिंदी नको, पण जर संस्कृत असेल तर हरकत काय? यावर तिसरी भाषा इयत्ता नववीपासून सक्तीची करण्यात येत आहे, याकडे राज्याची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. हे ऐकून न्या. नागरत्ना यांनी म्हटले की, हे तर अतिशय वाईट आहे.
