उत्तर प्रदेशातील गाझियाबाद येथील 4 वर्षाच्या बलात्कार पीडितेवर डॉक्टरांनी वेळेत उपचार न केल्याने तिचा मृत्यू झाला. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी खासगी रुग्णालये आणि तेथील डॉक्टरांवर कडक ताशेरे ओढले आहेत. जर तुम्ही तुमचे कर्तव्य पार पाडत नसाल, तर तुमच्या नावापुढे ‘डॉक्टर’ लिहिण्याचा तुम्हाला काहीही अधिकार नाही, अशा शब्दांत सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या नेतृत्वाखाली खंडपीठाने खासगी डॉक्टरांना फटकारले आहे.
गाझियाबादमध्ये 16 मार्च रोजी चॉकलेटचे आमिष दाखवत शेजाऱ्याने चार वर्षाच्या मुलीवर बलात्कार केला. मुलगी घरी परतली नाही म्हणून कुटुंबियांनी तिचा शोध घेतला असता घरापासून काही अंतरावर मुलगी बेशुद्ध आणि रक्ताने माखलेल्या अवस्थेत सापडली. कुटुंबियांनी तिला दोन खासगी रुग्णालयात नेले. मात्र कुटुंब गरीब असल्याने खासगी रुग्णालयांनी तिला दाखल करून घेण्यास नकार दिला. अखेर कुटुंबियांनी तिला गाझियाबाद जिल्हा रुग्णालयात नेले, तेथे मुलीला मृत घोषित करण्यात आले.
मुलगी सापडल्यानंतर दोन तास जिवंत होती. वेळेवर उपचार मिळाले असते तर तिचा जीव वाचू शकला असता, असा मुलीच्या वडिलांनी केला आहे. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या विशेष तपास पथकाला पीडितेच्या वडिलांनी केलेल्या आरोपांमध्ये तथ्य असल्याचे आढळून आले.
याप्रकरणावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. आपले कर्तव्य पार पाडण्यात अपयशी ठरल्यामुळे रुग्णालयाच्या व्यवस्थापनाला तुमच्या नावापुढून ‘डॉक्टर’ ही पदवी काढून टाका, असे न्यायालयाने सुनावले. जर तुमच्यात संवेदनशीलता असती आणि तुमच्याकडे सुविधा उपलब्ध नसती, तर तुम्ही त्या मुलीसोबत दुसऱ्या रुग्णालयात गेला असता. ती गरीब होती आणि तुमची फी भरू शकत नव्हती, म्हणून तुम्ही तिच्याकडे दुर्लक्ष केले, असे सरन्यायाधीश म्हणाले.
शिक्षा म्हणून, न्यायालयाने रुग्णालयांना पीडितेच्या कुटुंबाला स्वेच्छेने आर्थिक मदत देण्यास सांगितले आणि तसे न केल्यास दंड आकारला जाईल, असा इशाराही दिला. या प्रकरणात पोलिसांच्या भूमिकेवरही सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. घटनेनंतर मुलीच्या कुटुंबीयांनी स्थानिक पोलिसांकडे तक्रार केली होती. मात्र पोलिसांनी तक्रारीची दखल घेण्याऐवजी पीडित कुटुंबावरच शारीरिक हल्ला केला, असा आरोप आहे. मात्र, मोठा गदारोळ झाल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी, 17 मार्च रोजी एफआयआर दाखल करण्यात आला आणि 18 मार्च रोजी आरोपीला अटक करण्यात आली. मात्र या एफआयआरमध्ये ‘पोक्सो’ (POCSO) कायदा किंवा कलम 376 (बलात्कारासाठी शिक्षा) यांचा कोणताही उल्लेख नव्हता.
