जंतर-मंतर येथे 20 दिवस उपोषण केल्यानंतर सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांना आंदोलनस्थळावरून हटवून वैद्यकीय उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केल्याच्या प्रकरणाची दखल आता सर्वोच्च न्यायालयात घेण्यात आली आहे. वकील नरेंद्र मिश्रा यांनी भारताचे सरन्यायाधीश (Chief Justice) यांना पत्र लिहून या प्रकरणाची जनहित याचिका (PIL) म्हणून सुनावणी घेण्याची विनंती केली आहे. या याचिकेत पोलिसांच्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत वांगचुक आणि इतर आंदोलकांच्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
याचिकेनुसार, हे आंदोलन अनेक महत्त्वाच्या प्रश्नांशी संबंधित आहे. त्यामध्ये नीट (NEET) परीक्षेतील कथित गैरप्रकार, वारंवार होणारी पेपरफुटी, सरकारी भरती आणि प्रवेश परीक्षांमधील पारदर्शकतेचा अभाव, तसेच गुणपत्रिका आणि शैक्षणिक नोंदींच्या विश्वासार्हतेबाबतचे प्रश्न यांचा समावेश आहे.
याचिकेत असेही नमूद करण्यात आले आहे की, केवळ पेपरफुटीच नव्हे तर काही प्रकरणांमध्ये परीक्षा एकाने देणे आणि उत्तरपत्रिका दुसऱ्याची तपासली जाणे, अशा गंभीर अनियमितताही समोर आल्या आहेत. या सर्व मुद्द्यांशी लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य जोडलेले असल्याने त्यावर तातडीने लक्ष देण्याची गरज असल्याचे याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे.
या आंदोलनाचे नेतृत्व सोनम वांगचुक करत होते आणि ते स्वतःही बेमुदत उपोषणावर होते. मात्र, पोलिसांनी त्यांना आंदोलनस्थळावरून हटवल्यानंतर आंदोलनाचे प्रमुख नेतृत्वच दूर झाल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. तसेच लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनीही यापूर्वी परीक्षा व्यवस्थेतील गैरप्रकारांबाबत सार्वजनिकरित्या चिंता व्यक्त केल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
याचिकाकर्त्याने संविधानातील अनुच्छेद 19 अंतर्गत मिळालेल्या शांततापूर्ण आंदोलनाच्या अधिकाराचा हवाला देत प्रशासनाने कोणतीही कारवाई करताना निष्पक्ष आणि संतुलित भूमिका घ्यावी, अशी मागणी केली आहे. तसेच अनुच्छेद 21 अंतर्गत जीवन आणि आरोग्याच्या अधिकाराचा उल्लेख करत, उपोषणादरम्यान प्रकृती खालावल्यास आंदोलनस्थळी पुरेशा वैद्यकीय सुविधांचा अभाव जीवितास धोका निर्माण करू शकतो, अशी चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.
याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाकडे दिल्ली पोलिसांना जंतर-मंतर येथे शांततापूर्ण आंदोलन आणि उपोषण सुरू ठेवण्यास परवानगी देण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच आंदोलनस्थळी डॉक्टर, औषधे आणि आवश्यक वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे, आंदोलकांवर विनाकारण कठोर कारवाई न करण्याचे आदेश द्यावेत, अशीही विनंती करण्यात आली आहे.
याशिवाय, सोनम वांगचुक यांच्याविरोधात कोणतीही बेकायदेशीर कृती सिद्ध होत नसेल, तर त्यांची तात्काळ सुटका करून त्यांना पुन्हा आंदोलनस्थळी परत पाठवण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणीही जनहित याचिकेत करण्यात आली आहे.
