<< ब्रिगेडियर हेमंत महाजन
[email protected]
चीनचे ‘स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स’ धोरण हिंदी महासागरातील त्याची उपस्थिती मजबूत करण्यासाठी आणि भारताच्या सामरिक स्वातंत्र्यावर मर्यादा आणण्यासाठी राबवले जात आहे. याला उत्तर म्हणून भारताने ब्रह्मोस सामरिक भागीदारी यांचा प्रभावी वापर सुरू केला आहे. फिलिपाइन्स, व्हिएतनाम आणि इंडोनेशिया या देशांमध्ये निर्माण होणारी ‘ब्रह्मोस बेल्ट’ हिंद-प्रशांतमधील सामरिक संतुलन बदलण्याची क्षमता ठेवते. महत्त्वाचे म्हणजे भारताचा दृष्टिकोन हा इतर देशांवर नियंत्रण मिळवण्याचा नसून त्यांच्या संरक्षण क्षमतांना बळकटी देण्याचा आहे.
भारत आणि चीन यांच्यातील सामरिक स्पर्धा आता केवळ हिमालयातील सीमावादापुरती मर्यादित राहिलेली नाही. आज ही स्पर्धा संपूर्ण हिंद-प्रशांत (Indo-Pacific) प्रदेशात विस्तारली आहे. चीनने भारताभोवती लष्करी तळ, बंदरे आणि सामरिक भागीदारीचे जाळे उभारण्याचे दीर्घकालीन धोरण अवलंबले आहे, ज्याला ‘स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स’ (मोत्यांची माळ) असे संबोधले जाते. याउलट भारताने नौदल बळकटीकरण, सामरिक भागीदारी, संरक्षण निर्यात आणि विशेषतः ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र मुत्सद्देगिरीद्वारे या धोरणाला उत्तर देण्यास सुरुवात केली आहे. फिलिपाइन्सला ब्रह्मोस क्षेपणास्त्रांची विक्री, व्हिएतनामशी सुरू असलेल्या चर्चा आणि इंडोनेशियासोबतची ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र करार या केवळ व्यावसायिक संरक्षण व्यवहार नाहीत. हे भारताच्या व्यापक सामरिक धोरणाचा भाग असून चीनच्या विस्तारवादी धोरणाला प्रतिकार करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत. आज दक्षिण-पूर्व आशियात निर्माण होत असलेली ‘ब्रह्मोस बेल्ट’ ही संकल्पना चीनच्या वाढत्या लष्करी प्रभावाला संतुलित करणारी ठरू शकते.
भारताभोवती चीनने निर्माण केलेली लष्करी आणि आर्थिक उपस्थिती ही त्याच्या दीर्घकालीन महासागरीय धोरणाचा भाग आहे. अरबी समुद्राच्या किनाऱ्यावर वसलेले ग्वादर बंदर चीन-पाकिस्तान आर्थिक महामार्ग (CPEC) प्रकल्पाचा महत्त्वाचा भाग आहे. हे बंदर चीनला होर्मुझ सामुद्रधुनीजवळ सामरिक प्रवेश प्रदान करते. भविष्यात हे बंदर चिनी नौदलासाठी लॉजिस्टिक केंद्र म्हणूनही वापरले जाऊ शकते. श्रीलंकेतील हंबनटोटा बंदराचा 99 वर्षांचा भाडेपट्टा चीनकडे आहे. हे बंदर व्यावसायिक असल्याचा दावा केला जात असला तरी त्याचे स्थान हिंद महासागरातील महत्त्वाच्या समुद्री मार्गांजवळ असल्यामुळे त्याला सामरिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. बांगलादेशमधील चिटगाव बंदरावर चीनचा वाढता आर्थिक आणि संरक्षणात्मक प्रभाव आहे. म्यानमारमधील बंदरे आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमुळे चीनला युनान प्रांतातून थेट हिंदी महासागरापर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग मिळतो. त्यामुळे मलक्का सामुद्रधुनीवरील अवलंबित्व कमी होते. चीन पाकिस्तान, बांगलादेश, म्यानमार आणि इतर देशांना लढाऊ विमाने, पाणबुड्या, युद्धनौका, क्षेपणास्त्रे व हवाई संरक्षण प्रणाली पुरवतो. या माध्यमातून तो दीर्घकालीन सामरिक प्रभाव निर्माण करतो.
चीनप्रमाणे परदेशात लष्करी तळ उभारण्याऐवजी भारताने भागीदार देशांची संरक्षण क्षमता वाढविण्याचा मार्ग स्वीकारला आहे. या धोरणाच्या केंद्रस्थानी आहे ब्रह्मोस सुपरसॉनिक क्रूझ क्षेपणास्त्र. जवळपास मॅक-3 वेगाने उड्डाण करणारे हे जगातील सर्वात वेगवान कार्यरत क्रूझ क्षेपणास्त्रांपैकी एक आहे.
फिलिपाइन्स
2022 मध्ये फिलिपाइन्स हा ब्रह्मोस खरेदी करणारा पहिला परदेशी देश ठरला. दक्षिण चीन समुद्रातील आपल्या सागरी हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी फिलिपाइन्सची क्षमता यामुळे लक्षणीयरीत्या वाढली आहे. चीनसाठी हे आव्हानात्मक आहे. कारण ब्रह्मोसच्या उपस्थितीमुळे त्याच्या नौदल कारवायांचा खर्च आणि धोका दोन्ही वाढतात.
व्हिएतनाम
व्हिएतनाम दीर्घकाळापासून दक्षिण चीन समुद्रातील चिनी दाव्यांना विरोध करीत आहे. भारत आणि व्हिएतनाम या दोन्ही देशांना चीनच्या वाढत्या आक्रमकतेची चिंता आहे. व्हिएतनामकडे ब्रह्मोस प्रणाली आल्यास त्याची किनारी संरक्षण क्षमता आणि चीनविरोधी प्रतिरोधक क्षमता मोठ्या प्रमाणात वाढेल.
इंडोनेशिया
इंडोनेशिया हा प्रशांत आणि हिंदी महासागरांना जोडणाऱ्या महत्त्वाच्या समुद्री मार्गांवर स्थित आहे. नातुना बेटांजवळील चिनी हालचालींमुळे इंडोनेशियाची चिंता वाढली आहे. इंडोनेशियामध्ये ब्रह्मोसची तैनाती झाल्यास संपूर्ण प्रदेशातील सामरिक संतुलन अधिक मजबूत होईल.
‘ब्रह्मोस बेल्ट’ ही संकल्पना चीनच्या सागरी परिघाभोवती ब्रह्मोस क्षेपणास्त्रधारी मित्रदेशांचे जाळे निर्माण करण्याशी संबंधित आहे.
यामध्येः • फिलिपाइन्स दक्षिण चीन समुद्राच्या पूर्व भागावर प्रभाव टाकतो. •व्हिएतनाम पश्चिमेकडील भागावर नियंत्रण ठेवतो. •इंडोनेशिया हिंद-प्रशांत महासागरीय दुव्यांवरील सामुद्रधुनींवर नजर ठेवतो.
ही पारंपरिक लष्करी आघाडी नसून अनेक स्वतंत्र प्रतिरोधक केंद्रांची निर्मिती आहे. त्यामुळे चीनच्या लष्करी नियोजनाची गुंतागुंत वाढते.
अंदमान-निकोबार
मलक्का सामुद्रधुनीजवळील अंदमान-निकोबार बेटे भारतासाठी अमूल्य सामरिक संपत्ती आहेत. चीनच्या बहुतांश ऊर्जा आयातीचा मार्ग या सामुद्रधुनीतून जातो.
या बेटांचे महत्त्व पुढील कारणांमुळे वाढते ः • महत्त्वाच्या समुद्री मार्गांवर नजर ठेवणे. • नौदल आणि हवाई दलाची अग्रिम तैनाती. •दीर्घ पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्रांची तैनाती. • समुद्री माहिती व देखरेख क्षमता.
भारताचे एकमेव त्रिसेवा कमांड म्हणून अंदमान-निकोबार कमांड भविष्यात हिंद-प्रशांतमधील प्रमुख सामरिक केंद्र बनू शकते.
लक्षद्वीप
अरबी समुद्रातील लक्षद्वीप बेटांवर पायाभूत सुविधा वाढविल्यास ग्वादर आणि पश्चिम हिंदी महासागरातील चिनी हालचालींवर अधिक प्रभावीपणे लक्ष ठेवता येईल.
भारताने कायमस्वरूपी परदेशी तळ उभारण्याऐवजी लॉजिस्टिक करार आणि सामरिक सहकार्याचा मार्ग स्वीकारला आहे. यामध्ये आहे ओमानमधील दुक्म बंदराचा वापर, मॉरिशस आणि सेशेल्ससोबत संरक्षण सहकार्य, व्हिएतनामसोबत नौदल सहकार्य, अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रान्स आणि सिंगापूरसोबत लॉजिस्टिक करार. या व्यवस्थेमुळे भारताला कमी खर्चात व्यापक सामरिक पोहोच मिळते.
लष्करी प्रशिक्षण आणि क्षमता विकास
भारताची आणखी एक महत्त्वाची ताकद म्हणजे परदेशी लष्करी अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण. राष्ट्रीय संरक्षण अकादमी, भारतीय लष्करी अकादमी, डिफेन्स सर्व्हिसेस स्टाफ कॉलेज आणि नॅशनल डिफेन्स कॉलेज यांसारख्या संस्थांमध्ये अनेक आशियाई व आफ्रिकी देशांचे अधिकारी प्रशिक्षण घेतात.
