नागरिकत्व ठरविणे हे निवडणूक आयोगाचे काम नाही. त्यांची भूमिका केवळ मतदार याद्यांपर्यंतच आहे, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला सुनावले. त्याच वेळी न्यायालयाने पश्चिम बंगालमधील भाजप सरकारवरदेखील ताशेरे ओढले आहेत. ‘एसआयआर’मुळे ज्यांची नावे मतदार याद्यांमधून वगळण्यात आली आहेत, त्यांना सरकारी योजनांचे लाभ मिळणे बंद व्हायला नको, असे पश्चिम बंगाल सरकारला स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
एसआयआरमुळे मतदार याद्यांमधून नाव वगळण्यात आलेल्या मतदारांशी संबंधित याचिकेवर आज सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जॉयमाल्य बागची आणि न्या. व्ही. मोहन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. तसेच मतदारसंघ निहाय माहिती सादर करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका न्यायालयाने दाखल केली. त्यावर न्यायालयाने म्हटले की, मतदार यादीत नाव नसल्यामुळे नागरिकत्व आपोआप संपुष्टात येत नाही. त्यासाठी वेगळी प्रक्रिया आहे. कुठल्याही लवादाने एखाद्या व्यक्तीचे नाव एसआयआरच्या यादीत समाविष्ट न करण्याचा निर्णय दिल्यास निवडणूक आयोगाला नागरिकत्व निश्चित करण्यासाठी हे प्रकरण संबंधित मंत्रालयाकडे पाठवावे लागेल. नागरिकत्व ठरविणे, हे निवडणूक आयोगाचे काम नाही. हा आयोगाचा घटनात्मक अधिकार नाही. याबाबत कायद्यात कोणताही संभ्रम नाही. त्यांची भूमिका केवळ मतदार याद्यांपर्यंतच मर्यादित आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. याप्रकरणी न्यायालयाने निवडणूक आयोग आणि पश्चिम बंगाल सरकारला नोटीस बजावून उत्तर मागितले आहे. याप्रकरणाची पुढील सुनावणी आता 25 ऑगस्ट रोजी होईल. त्यावेळी पश्चिम बंगालच्या माजी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यासह इतरांनी नव्याने दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी घेण्यास न्यायालयाने सहमती दर्शविली. पश्चिम बंगालमध्ये एसआयआरनंतर 58 लाख मतदारांची नावे वगळण्यात आली आहेत.
नाव वगळले तरी योजनांचा लाभ द्या
बंगालमध्ये एसआयआरशी संबंधित 33.5 लाख दावे प्रलंबित आहेत. मात्र, नावे वगळण्यात आल्यानंतर त्यांना सार्वजनिक धान्य वितरण व इतर सरकारी योजनांचे लाभ देणे बंद करण्यात आले, याकडे अॅड. गोपाल शंकरनारायणन यांनी लक्ष वेधले. त्यावर या लोकांना सरकारी योजनांचे लाभ मिळणे बंद व्हायला नको. नागरिकत्वाबाबत अंतिम निर्णय होईपर्यंत त्यांना सर्व योजनांचे लाभ मिळायला हवेत, असे न्यायालयाने सरकारला बजावले.
