अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) एखाद्या हॉस्पिटलचा परवाना तातडाने रद्द केल्यास रुग्णाने हातात सलाईन घेऊन तेथून तत्काळ बाहेर पडायचे का, अशा वेळी उपचार सुरू असलेल्या रुग्णांनी काय करावे, घाईघाईत पुठे जावे, असा संतप्त सवाल उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केला.
एफडीएला कारवाई करताना परवाना रद्द झालेल्या आस्थापनेला किमान तो परिसर रिकामा करण्यासाठी व बाजू मांडायला वेळ मिळायला हवा. थेट कारवाईने अनेक पद्धतीचे नुकसान होऊ शकते याची जाणीव एफडीएने ठेवायला हवी, असे हंगामी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्या. गौतम अखंड यांच्या खंडपीठाने नमूद केले.
नवी मुंबईतील एका पंचतारकांकीत हॉटेलचा परवाना एफडीएने रद्द केला. या कारवाईला हॉटेलने याचिकेद्वारे आव्हान दिले. एफडीएच्या कारवाईमुळे हॉटेल बंद करावे लागले. आम्हाला बाजू मांडण्याची संधी दिली नाही, असा दावा हॉटेलने केला. हॉटेलने नियमांचे उल्लंघन केल्याने ही कारवाई झाली आहे, असा युक्तिवाद एफडीएने केला. आम्ही सर्व नियमांची पूर्तता केली आहे. एफडीएने नव्याने तपासणी करावी व आमचा परवाना रद्द करण्याची कारवाई मागे घ्यावी, अशी विनंती हॉटेलने केली. शनिवार व रविवार असल्याने तपासणी करता येणार नाही, असे एफडीएने स्पष्ट केले. यावर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त कली.
