उत्तर प्रदेशातील गाझियाबाद येथील एका चार वर्षांच्या बलात्कार पीडितेवर डॉक्टरांनी वेळेत उपचार न केल्याने तिचा मृत्यू झाला. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी खासगी रुग्णालये आणि तेथील डॉक्टरांवर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. जर तुम्ही तुमचे कर्तव्य पार पाडत नसाल तर तुमच्या नावापुढे डॉक्टर लिहिण्याचा तुम्हाला काहीही अधिकारी नाही, अशा शब्दांत सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने खासगी डॉक्टरांना फटकारले.
गाझियाबाद येथे 16 मार्च रोजी चॉकलेटचे आमिष दाखवून शेजाऱ्याने चार वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार केला. मुलगी अजून घरी परतली नसल्याने तिच्या कुटुंबीयांनी तिचा शोध घेतला असता ती घरापासून काही अंतरावर बेशुद्ध आणि रक्ताने माखलेल्या अवस्थेत आढळली. कुटुंबीयांनी तिला दोन खासगी रुग्णालयात नेले. मात्र कुटुंब गरीब असल्याने खासगी रुग्णालयांनी तिला दाखल करून घेण्यास नकार दिला. अखेर कुटुंबीयांनी तिला गाझियाबाद जिल्हा रुग्णालयात नेले असता डॉक्टरांनी तिला मृत घोषित केले. मुलगी आढळल्यानंतर दोन तास जिवंत होती. तिला वेळेत उपचार मिळाले असते तर तिचा जीव वाचू शकला असता, असे तिच्या वडिलांनी म्हटले. सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या विशेष तपास पथकाला पीडितेच्या वडिलांनी केलेल्या आरोपांमध्ये तथ्य आढळून आले.
कर्तव्य पार पाडण्यात अपयशी ठरल्यामुळे नावासमोरून डॉक्टर ही पदवी काढून टाका, असे कोर्टाने सुनावले. जर तुमच्यात संवेदनशीलता असती आणि तुमच्याकडे सुविधा उपलब्ध नसती तर तुम्ही त्या मुलीसोबत दुसऱ्या रुग्णालयात गेला असता. ती गरीब आणि तुमची फी भरू शकत नव्हती म्हणून तिच्याकडे दुर्लक्ष केले आहे, असे सरन्यायाधीश म्हणाले. कोर्टाने दोन्ही रुग्णालयांना शिक्षा म्हणून पीडितेच्या कुटुंबीयांना स्वेच्छेने आर्थिक मदत देण्यास सांगितले आहे. तसे न केल्यास दंड आकारला जाईल, असा इशारा दिला आहे.
