इंधन दरवाढीचा सर्वसामान्य नागरिकांबरोबर इतर घटकांना मोठा फटका बसला आहे. इंधन दरवाढीच्या पार्श्वभूमीवर रिक्षा भाडेवाढीचा निर्णय प्रलंबित असल्यामुळे रिक्षाचालक मालकांचे दररोज ६ कोटी ८३ लाख रुपयांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. बी.सी. खटुवा समितीच्या शिफारसीनुसार ऑटोरिक्षाच्या भाडेवाढीला तातडीने मान्यता द्या, अशी विनंती मुंबई रिक्षामेन्स युनियनने मुंबई महानगर क्षेत्र परिवहन प्राधिकरणाला केली आहे.
रिक्षा भाडेवाढीला मान्यता मिळवण्यासाठी मुंबई रिक्षामेन्स युनियनमार्फत मुंबई महानगर क्षेत्र परिवहन प्राधिकरण आणि परिवहन आयुक्त कार्यालय पातळीवर पाठपुरावा केला जात आहे. भाडेवाढीच्या प्रलंबित निर्णयामुळे रिक्षाचालक-मालकांचे दररोज मोठे आर्थिक नुकसान होत असल्याचे संघटनेने निदर्शनास आणून दिले आहे. बी.सी. खटुवा समितीच्या अहवालानुसार भाडेवाढीचे गणित मांडत संघटनेने तोट्याची आकडेवारी सादर केली आहे. त्यानुसार मागील ५२ दिवसांत तब्बल ३५५ कोटी २२ लाख ६० हजार रुपयांचा तोटा रिक्षाचालक-मालकांना झाला असल्याचा दावा केला आहे.
खटुवा समितीच्या अहवालात काय?
बी.सी. खटुवा समितीच्या अहवालानुसार दरवर्षी कामगार मंत्रालयाच्या लेबर ब्युरोकडून मार्च महिन्याचा ग्राहक किंमत निर्देशांक जाहीर झाल्यानंतर सरकारने रिक्षाच्या भाड्याची पुनर्गणना करणे आवश्यक आहे.
गणनेत प्रति किलोमीटर भाड्यामध्ये ५० पैसे किंवा त्यापेक्षा अधिक वाढ होत असल्यास पुढील पूर्ण रुपयापर्यंत रक्कम पूर्णांक करून भाडेवाढ लागू करणे अपेक्षित आहे. इंधनाच्या किमतीमध्ये २५ टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक वाढ झाल्यासही भाडेवाढ लागू करण्याची तरतूद खटुवा समितीने केली आहे.
रिक्षाचालक-मालक सर्वसामान्य लोक आहेत. दररोज कमाई करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणाऱ्या रिक्षाचालकांच्या वाढत्या तोट्याचा प्रशासनाने सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा आणि ऑटोरिक्षा भाडेवाढीला तातडीने मान्यता द्यावी. याबाबत आमचा प्रशासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे.
तंबी कुरियन, सरचिटणीस, मुंबई रिक्षामेन्स युनियन
