उत्पन्न वाढीच्या नावाखाली राज्यातील महानगरपालिका, नगर परिषदा आणि नगरपंचायतींमध्ये मोठय़ा प्रमाणात खासगीकरण करण्याचा महायुती सरकारचा डाव आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अशा खासगीकरणातून निधी उभारण्याची परवानगी देणारा शासन निर्णय आज जारी केला. यामुळे पालिकेच्या मालमत्ता विकासाच्या नावाखाली बिल्डरांना आंदण देता येणार असून आरक्षित भूखंडही गिळंकृत करण्याचे कारस्थान असल्याचे बोलले जात आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी निधीसाठी सरकारवर अवलंबून राहण्यापेक्षा आपल्या मालमत्ता आणि योजनांमधून उत्पन्न वाढवावे यासाठी मालमत्तांच्या मुद्रीकरण धोरणास मान्यता दिली आहे. राज्यातील 29 महानगरपालिका, अ वर्गातील 15, ब वर्गातील 78 तर क वर्गातील 146 नगर परिषदा आणि 743 नगरपंचायतींना खासगीकरणातून उत्पन्न वाढवण्याची मुभा या धोरणाद्वारे मिळाली आहे.
महापालिका, नगर परिषदा आणि नगरपंचायतींच्या मालकीचे भूखंड, बाजारपेठा, संकुले, पाणीपुरवठा व घनकचरा व्यवस्थापनासारख्या सुविधा याशिवाय रस्ते, पूल, बगिचे, मनोरंजन उद्याने आणि आरक्षित भूखंडांचा विकास तसेच खासगीकरण करून उत्पन्न वाढवणे हा या मुद्रीकरण धोरणाचा उद्देश असल्याचे सांगितले जाते. यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना उत्पन्नाचे शाश्वत स्रोत उपलब्ध होतील, असे शासन निर्णयात म्हटले आहे.
महापालिका, नगर परिषदा व नगरपंचायतींच्या मालमत्तांच्या मुद्रीकरणाचा आराखडा बनवण्यासाठी महापालिका आयुक्त, मुख्याधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यास सरकारने परवानगी दिली आहे. तलावे, चौपाटय़ा, धरणे, उड्डाणपूल, बस डेपो, पार्ंकग, मलनिस्सारण प्रकल्प हेसुद्धा या निर्णयामुळे खासगी हातांमध्ये जाणार आहेत. नाटय़गृहे, रुग्णालये, वाचनालये, कल्याण केंद्रे, मंगल कार्यालये, व्यायामशाळा, क्रीडा संकुले, वृद्धाश्रम, औद्योगिक वसाहती, गोदामे, अनाथालये, मैदाने खासगी हातांमध्ये सोपवण्याचे सरकारचे कारस्थान असल्याची चर्चा आहे. विशेष म्हणजे मालमत्तांच्या मुद्रीकरणाचे अंतिम अधिकार नगरविकास मंत्र्यांकडे दिले आहेत.
मुंबईकरांच्या आवश्यक सुविधा खासगी हातात जाणार
मुंबई महानगरपालिका ही देशातील सर्वात मोठी महापालिका आहे. पाच वैद्यकीय महाविद्यालये आणि रुग्णालये, 20 उपनगरीय रुग्णालये, 5 विशेष रुग्णालये, शेकडो दवाखाने व आरोग्य केंद्रे, शेकडो शाळा, दीड कोटी नागरिकांसाठी पाणीपुरवठा व्यवस्था, दर दिवशी हजारो टन कचऱयाचे व्यवस्थापन करणारी यंत्रणा, वीजपुरवठा व परिवहन यंत्रणा असा मोठा कारभार मुंबई पालिकेकडे आहे. मुंबई पालिकेच्या याच सुविधांचे खासगीकरण केले जाणार आहे. या सेवासुविधांमध्ये गुंतवणूक होऊन खासगी हस्तक्षेप वाढणार आहे.
