मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्यातील बहुपत्नीत्वाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका दाखल करून घेतली असून, न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि विविध विभागांना नोटीस बजावली असून याबाबत स्पष्टीकरण मागितले आहे.
याचिकेद्वारे ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरियत)’ अंतर्गत असलेल्या बहुपत्नीत्वाच्या प्रथेच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान दिले आहे. तसेच, पहिल्या पत्नीच्या हयातीत दुसरे लग्न अवैध व शिक्षापात्र गुन्हा घोषित करावे, मुस्लिम समाजातील विवाह आणि वारसाहक्क यांसारख्या बाबींकरिता ‘लिंग-निरपेक्ष’ कायदे करण्याची मागणी या याचिकेत केली आहे.
