>> अनंत बोरसे
सध्या देशात ‘अमृतकाल’ सुरू आहे, देशाची वाटचाल पाच ट्रिलियन डॉलरच्या दिशेने सुरू आहे, असा दावा राज्यकर्ते करीत आहेत. तो किती खरा हे भविष्यातच समजेल. मात्र देशाचा विकास दर, आयात-निर्यात, सर्वांगीण विकास या सगळ्या गोष्टींचा संबंध बँकिंग व्यवस्थेशी आहे. त्यामुळे बँकिंग व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी योग्य प्रयत्न व्हायला हवेत. बँकिंग क्षेत्राचे महत्त्व हे इतर क्षेत्रापेक्षा फार वेगळे आहे, अशा वेळी बँकिंग क्षेत्राला हाताळताना सर्व बाजूंनी विचार करूनच बँकिंग क्षेत्राची दिशा ठरवायला हवी. अन्यथा दशा व्हायला वेळ लागणार नाही.
कोणत्याही देशाच्या सर्वांगीण विकासात बँकिंग व्यवस्था महत्त्वाची भूमिका बजावते, त्यामुळेच बँकिंग व्यवस्थेला देशाच्या आर्थिक विकासाची नस म्हणून ओळखले जाते. देशाच्या आजवरच्या वाटचालीत बँकिंग व्यवस्थेने मोलाची भूमिका बजावली आहे आणि पुढेही ही व्यवस्था तितकीच महत्त्वाची भूमिका बजावत राहणार आहे. आज बँकांचे खासगीकरण, बँकाचा तोटा, बँकांमधील घोटाळे याची चर्चा होत असताना बँकिंग क्षेत्रात आमूलाग्र बदल होत आहेत. बँकिंग क्षेत्रासाठी येणारा काळ मोठा आव्हानात्मक असणार आहे आणि त्याचे समाजातील सर्वच घटकांवर बरे-वाईट परिणाम होण्याची शक्यता आहे. अशा वेळी देशाची आर्थिक स्थिती बँका कशी हाताळणार हे येणारा काळच ठरवेल. सगळी सोंगे वठविता येतात, मात्र पैशाचे सोंग वठविता येत नाही. याची प्रचीती आपण सगळेच घेत आहोत. यावेळी अर्थकारणाचे व्यवस्थापन बँकिंग व्यवस्थेकडून कसे केले जाते, यावरच आपल्या सगळ्यांचा आर्थिक ताळमेळ कसा बसणार हे अवलंबून आहे. देशाची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलरपर्यंत न्यायचे उद्दिष्ट गाठायचे असेल तर बँकिंग क्षेत्राला महत्त्वाची भूमिका बजावावी लागेल.
स्वातंत्र्यपूर्व आणि नंतरच्या काळात अनेक खासगी भांडवलदारांच्या बँका देशात कार्यरत होत्या. मनमानी कारभार, व्याजदर आकारणी, कर्मचाऱ्यांची पिळवणूक, नफेखोर प्रवृत्ती अशी खासगी बँकांची कार्यपद्धती होती. देशाच्या एकूणच वाटचालीत बँपिंग क्षेत्राचे महत्त्व ओळखून दिवंगत पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आणि 19 जुलै 1969 रोजी 14 खासगी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. कालांतराने 1980 साली आणखी 6 बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. देशातील सर्वच घटकांना बँकिंग व्यवस्थेचा लाभ मिळावा, कर्जपुरवठा व्हावा यासाठी विभागीय ग्रामीण बँका, जिल्हा सहकारी बँका, राज्य सहकारी बँका, नागरी सहकारी बँका, खाजगी बँका, ग्रामीण भूविकास बँका, खासगी बँका, परदेशी बँका स्थानिक पातळीवर पतपेढी संस्था असे बँकिंगचे देशभर जाळे विणले गेले. ज्यायोगे कधी काळी क्लास बँकिंग अशी बँकांची ओळख मास बँकिंग अशी होऊ लागली. बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आल्याने जवळपास 90 टक्के व्यवसाय राष्ट्रीयीकृत बँकांकडे वळला. बँकिंग क्षेत्रात स्पर्धा वाढून बँकांचा व्यवसाय, बँकिंग सेवा यामध्ये आमूलाग्र बदल झाला. बँकांमध्ये जवळपास 15 लाखांपेक्षा अधिक रोजगारनिर्मिती झाली. बँकांमधील नोकरीला सेवा हमी, निवृत्ती वेतन असे अनेक लाभ मिळू लागले. त्याचबरोबर बँका सरकारच्या मालकीच्या असल्याने दरवर्षी बँकांमधील नफ्यापैकी काही हिस्सा सरकारला डिव्हिडंडच्या स्वरूपात मिळू लागला. सरकारच्या अनेक आर्थिक योजना राष्ट्रीयीकृत आणि इतर बँकामार्फत राबविल्या जाऊ लागल्या. कार्पोरेट कंपन्या, उद्योग, छोटे-मोठे व्यावसायिक, व्यापारी, बेरोजगार, शेती, सेवा, समाजातील आर्थिक दुर्बल घटक, विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक कर्ज नोकरदार वर्गाला, घर खरेदी, वाहन खरेदी, पेन्शनधारकांसाठी कर्ज, इतर वैयक्तिक कारणांसाठी योग्य दरात कर्ज मिळणे सुलभ झाले. आणीबाणीच्या काळात 20 कलमी कार्यक्रमाअंतर्गत सरकारच्या अनेक योजना बँकांमार्फत राबविल्या गेल्या. अगदी अलीकडच्या काळात 2015 सरकारची अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, अल्प दरात वीमा योजना, त्याचबरोबर 2016 साली राबवली गेलेली नोटबंदीची अंमलबजावणी करण्यात बँकांनी विशेषतः सरकारी बँकांनी मोलाची भूमिका बजावली. बँकांमधील कर्मचारी-अधिकारी वर्ग कायमच आपले योगदान देत असतात. बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाचे हे काही फायदे असले तरी बँकांच्या कारभारात सर्व पक्षीय राज्यकर्त्यांचा हस्तक्षेप, कर्जाची गुणवत्ता न तपासता कर्ज मेळावे घेऊन बँकांना कर्जवाटप करणे भाग पाडले गेले. बँकांमधील झारीतील शुक्राचार्य, नोकरशहा, करोडो रुपयांचे कर्ज बुडवे, कर्ज वसुलीबाबत बँकांची भूमिका, कायद्यातील पळवाटा यामुळे अनेक बँकांचे करोडो रुपये बुडवले जात आहेत. म्हणजेच जनतेच्या पैशाचा अपव्यय होत आहे.
1991च्या जागतिक आर्थिक धोरणांमुळे बँकांची कार्यपद्धतीच बदलली गेली, सेवाभावापेक्षा फायद्या-तोटय़ाचा ताळेबंद मांडला जाऊ लागला. बँकांची अनुत्पादक मालमत्ता ही बँकिंग क्षेत्रासाठी चिंतेचा विषय बनू लागली, कायदेशीर वसुलीसाठी होणारा कालापव्यय, यामुळे वसुलीवर मोठा विपरीत परिणाम होऊ लागला आणि ताळेबंद स्वच्छतेच्या नावाखाली बँकांच्या करोडो रुपयांच्या हक्काच्या पैशांवर पाणी सोडले गेले. बँका या जणू काहींसाठी लुटीची कुरणेच बनली. गेल्या दहा वर्षांत अनेक बँकांनी कोटय़वधी रुपयांचे कर्ज निर्लेखित करून टाकले आहे. विशेष म्हणजे निर्लेखित केलेली कर्जे ही सर्वसामान्यांची नसून शंभर कोटी रुपयांहून अधिक कर्ज घेणाऱया थकित कर्जदारांची आहे. 1991च्या दशकात आर्थिक उदारीकरण, जागतिक मंदी, बँकांचे संगणकीकरण, यामुळे बँकांची आर्थिक गणिते बिघडू लागली. त्यातच सरकारने बँकांमधील आपली गुंतवणूक कमी करण्यासाठी बँकांचे विलीनीकरण, निर्गुंतवणुकीचे तसेच काही प्रमाणात बँकांचे खासगीकरण करण्याचा निर्णय घेतला. एकेकाळी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची संख्या 27 एवढी होती. आता ती दहाच राहिली आहे, त्यातूनही केवळ चार मोठय़ा बँका निर्माण करण्याचे सरकारचे धोरण आहे. खासगीकरणाद्वारे सरकार निधी उभारण्याचा प्रयत्न करीत आहे. हे योग्य की अयोग्य, हे काळच ठरवेल. मात्र जनतेच्या मालकीच्या, सरकारी बँका खासगी भांडवलदारांच्या दावणीला बांधल्या गेल्या तर देशाच्या दृष्टीने ते कितपत योग्य ठरेल? खासगी बँका त्वरित, घरपोच सेवा जरूर देतात, मात्र त्याची किंमतदेखील वसूल करतात. आजच्या घडीला सर्वसामान्य जनता आर्थिक कोंडीत सापडली असताना किती जणांना खासगी बँकांच्या सेवांचा लाभ घेता येईल?
आता भारतीय बँकांचा प्रवास पुन्हा एकदा खासगीकरण ते खासगीकरण व्हाया राष्ट्रीयीकरण असा सुरू झाला आहे. मास बँकिंगकडून क्लास बँकिंगकडे बँका वळू लागल्या आहेत. बँकाचे खासगीकरण देशहिताचे आहे की नाही याचा गांभीर्याने विचार होणे गरजेचे आहे. सद्यस्थितीत सरकार, लहान-मोठे उद्योजक, शेतकरी, सामान्य जनता सगळेच कर्जबाजारी झाले आहेत आणि त्याचा थेट संबंध बँकिंग व्यवस्थेशी आहे. अगोदरच आर्थिक मंदीचे सावट असताना आखाती युद्ध संकटाने आर्थिक घडी विस्कळीत झाली आहे, महागाई, बेरोजगारी यामुळे सगळेच बेजार झाले आहे, महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी रिझर्व्ह बँक सातत्याने आपल्या रेपो दरात वाढ करीत आहे. परिणामी बँकांची कर्जेदेखील महाग होऊन त्याचा विपरीत परिणाम जनतेवर होत आहे. सध्या देशात ‘अमृतकाल’ सुरू आहे. देशाची वाटचाल पाच ट्रिलियन डॉलरच्या दिशेने सुरू आहे, असा दावा राज्यकर्ते करीत आहेत. तो किती खरा हे भविष्यातच समजेल. मात्र देशाचा विकास दर, आयात-निर्यात, सर्वांगीण विकास या सगळय़ा गोष्टींचा संबंध बँकिंग व्यवस्थेशी आहे. त्यामुळे बँकिंग व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी योग्य प्रयत्न व्हायला हवेत. बँकिंग क्षेत्राचे महत्त्व हे इतर क्षेत्रापेक्षा फार वेगळे आहे. अशा वेळी बँकिंग क्षेत्राला हाताळताना सर्व बाजूंनी विचार करूनच बँकिंग क्षेत्राची दिशा ठरवायला हवी. अन्यथा दशा व्हायला वेळ लागणार नाही.
