कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी आणि निवृत्ती वेतन योजनेची व्याप्ती वाढली असून आता 25 हजारांपर्यंत मूळ वेतन असलेले कर्मचारी या योजनेच्या कक्षेत येणार आहेत. या संदर्भातील प्रस्तावाला केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने मंजुरी दिली आहे. लाखो कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा होणार असून त्यांनाही पेन्शन मिळू शकणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यानंतर हा निर्णय प्रत्यक्षात लागू होणार आहे.
सध्या 15 हजारांपर्यंत मूळ वेतन घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना ईपीएफ आणि निवृत्ती वेतन योजना लागू आहे. त्यापेक्षा जास्त वेतन असलेल्यांसाठी या योजनांमध्ये सहभागी होणे ऐच्छिक आहे. मात्र, आता 25 हजारांपर्यंत वेतन घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना ईपीएफओचे सदस्य व्हावेच लागणार आहे. ही मर्यादा 30 हजारांपर्यंत नेण्याचा मूळ प्रस्ताव होता. मात्र, शेवटी 25 हजारांवर शिक्कामोर्तब झाले. यापूर्वी 2014 साली ईपीएफओसाठी वेतनाची मर्यादा साडेसहा हजारांवरून 15 हजार करण्यात आली होती. त्यानंतर जवळपास 11 वर्षांनी त्यात पुन्हा वाढ होणार आहे. खासगी क्षेत्रातील अधिकाधिक कर्मचाऱ्यांना ईपीएफ आणि ईपीएस योजनेत आणून सामाजिक सुरक्षेची व्याप्ती वाढवण्याचा हेतू यामागे आहे.
कंपन्यांचा खर्च वाढणार
जास्तीत जास्त कर्मचारी ईपीएफ आणि ईपीएस योजनेत समाविष्ट झाल्यास कंपन्यांचा खर्च वाढणार आहे. नव्याने समाविष्ट झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या पीएफ व पेन्शनमध्येही पंपन्यांना योगदान द्यावे लागणार आहे. त्याचबरोबर, कर्मचाऱ्यांना सक्तीने योगदान द्यावे लागणार असल्याने त्यांच्या हातात पडणारा पगार काही प्रमाणात कमी होणार आहे.
सध्या कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन फंडमध्ये पंपनी मूळ वेतनाच्या 8.33 टक्के तर सरकार 1.16 टक्के भर घालते. 2026-27 च्या अर्थसंकल्पात सरकारने पेन्शनसाठी 11,144 कोटींची तरतूद केली आहे. त्यामुळे आता पेन्शन योजनेची व्याप्ती वाढल्यानंतर त्यातील सरकारी योगदानही वाढवण्याची शक्यता आहे.
