जैविक पालकांनी संमतीने दत्तक दिलेले मूल हे ‘अनाथ’ किंवा ‘सोडून दिलेले’ ठरत नाही. त्यामुळे अशा प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याचा किंवा बालक पुन्हा जैविक पालकांकडे सोपविण्याचा बालकल्याण समितीला कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील न्यायमूर्तिद्वय उर्मिला जोशी-फलके व निवेदिता मेहता यांनी दिला आहे.
चंद्रपूर जिल्ह्यातील कोरपना येथील एक दाम्पत्य अनेक वर्षांपासून अपत्यहीन होते. वैद्यकीय उपचार घेऊनही त्यांना मूल होत नव्हते. त्यामुळे वर्धा जिल्ह्यातील देवळी येथील प्रेमाच्या नात्यातील एका दाम्पत्याने त्यांचे तिसरे मूल अपत्यहीन दाम्पत्याला दत्तक दिले. एप्रिल 2026मध्ये महाकाली मंदिर येथे धार्मिक विधीनुसार दत्तक सोहळा पार पडला व दोन्ही पक्षांनी नोटरीद्वारे ‘दत्तक पत्र’ केले. त्यानंतर 25 मे 2026 रोजी चंद्रपूरच्या बालकल्याण समितीने दोन्ही पक्षांना बोलावून दत्तक पत्र नियमानुसार नसल्याचे सांगत बाळाचा ताबा जैविक पालकांकडे सोपवला. त्या कारवाईविरोधात अपत्यहीन दाम्पत्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाने बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) कायद्यानुसार बालकल्याण समितीची कारवाई अवैध ठरवून संबंधित बाळाचा ताबा तत्काळ अपत्यहीन दाम्पत्याकडे सोपविण्याचा आदेश दिला आहे.
