देशभरात अनेक वाहने कोणत्याही थर्ड पार्टी विम्याशिवाय धावत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने याची गंभीर दखल घेतली असून थर्ड पार्टी विमा काढला नसेल तर संबंधित वाहनचालकाला इंधन नाकारण्यात यावे. यासंदर्भात एक पथदर्शी प्रकल्प राबवण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत.
न्या. संजय करोल आणि न्या. प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठाने एका खटल्याच्या सुनावणी दरम्यान विमा नसलेल्या वाहनांची गंभीर दखल घेतली. न्यायालयाने अर्थविषयक स्थायी समितीने सादर केलेल्या 2024-25 या वर्षाच्या अहवालाची नोंद घेत म्हटले, की देशातील रस्त्यांवर धावणारी सुमारे 56 टक्के वाहने कोणत्याही थर्ड पार्टी विम्याशिवाय धावत आहेत. हे अतिशय धक्कादायक आहे. त्यामुळे देशातील विमा नियामक ‘इरडा’ आणि केंद्रीय परिवहन आणि महामार्ग मंत्रालयाने एक पथदर्शी प्रकल्प तयार करावा. त्यात विम्याच्या स्थितीशी वाहनाचा इंधन पुरवठा जोडला जाईल. विमा नसेल तर इंधन मिळणार नाही. जोपर्यंत विमा काढणार नाही, तोपर्यंत संबंधित वाहनाला इंधन मिळणार नाही. यासाठी नंबर प्लेट ओळखणऱ्या अत्याधुनिक ‘एपीएनआर’ कॅमेऱ्यांची मदत घेण्यात येईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने याशिवाय नव्या कारसाठी सक्तीच्या थर्ड पार्टी इन्शुरन्सची कालमर्यादा चार वर्षे आणि दुचाकीसाठी सहा वर्षांपर्यंत वाढवावी असे निर्देश संबंधित प्रशासकीय यंत्रणांना दिले आहेत.
विमा नसलेल्या वाहनांना ऑटोमॅटीक ई-चालान पाठवा
न्यायालयाने म्हटले, की विमा नसलेल्या वाहनांवर कारवाई करायल हवी. त्यासाठी वाहनांची नंबर प्लेट ओळखणारे अत्याधुनिक सीसीटीव्ही कॅमेरे विविध राज्यांमध्ये लावावे आणि वाहन या अधिकृत सरकारी पोर्टलच्या माहितीशी ते जोडण्यात यावे. विमा नसेली वाहने या कॅमेयातून आपोआप टीपली जाऊ शकतात. त्यांना ई-चालान पाठवावे. यासंदर्भात न्यायालयाने इरडा आणि केंद्रीय परिवहन व महामार्ग मंत्रालयाला निर्देश दिले आहेत.
16.54 कोटी वाहनांचा विमा नाही
देशातील सुमारे 30.48 कोटी वाहनांपैकी 16.54 कोटी वाहनांचा थर्ड पार्टी विमा नाही. यावर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. विमा नसल्यामुळे अपघातातील पीडितांना नुकसान भरपाई मिळण्यास विलंब होतो किंवा अनेकदा मिळतदेखील नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.
विमा आहे की नाही, तत्काळ कळणार
पोलिसांकडे विम्याची नोंदणी आणि ‘वाहन’ पोर्टलशी लिंक असलेले अॅप उपलब्ध करुन द्यावे. यामुळे विमा काढलेला नसल्यास संबंधित वाहनावर लगेच दंड आकारता येईल, अशी यंत्रणा विकसित करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
