राज्यातील हॉटेल, महापालिका सरकारी आणि उच्च न्यायालयातील कॅण्टीन आणि भेसळखोरांच्या विरोधातील मोहिमेबरोबरच आता राज्याचे अन्न सुरक्षा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी बनावट पनीरकडे मोर्चा वळविला आहे. राज्यात आजपासून अॅनालॉग पनीरवर बंदी घातली आहे. ही बंदी येत्या वर्षभरासाठी लागू करण्यात आली आहे.
अॅनालॉग किंवा नॉन-डेअरी पनीर म्हणजे पनीरसारख्या दसणाऱ्या अशा उत्पादनात दुधातील स्निग्धांश अथवा दुग्धघन पूर्णतः किंवा अंशतः वनस्पती वेल, वनस्पती स्निग्धांश किंवा अन्य दुग्धेतर घटकांनी बदललेले असतात. अशा उत्पादनाला ‘पनीर’ हणून विकण्यास मनाई केली आहे.
‘पनीर’ नावाने विक्री करता येणार नाही
एफडीएच्या आदेशानुसार पनीर हा प्रमाणित अन्नपदार्थ आहे. पनीरमध्ये दुधातील स्निग्धांश हा आवश्यक घटक असून त्याऐवजी वनस्पती तेल, वनस्पती स्निग्धांश किंवा अन्य दुग्धेतर स्निग्धांश वापरण्यास परवानगी नाही. अशा प्रकारे दुधातील घटक बदललेले उत्पादन कायद्याच्या दृष्टीने ‘दुग्ध संदर्भातील अॅनालॉग’ ठरते आणि त्याची ‘पनीर’ म्हणून विक्री किंवा सेवा करता येणार नाही.
नियमित पनीरला बंदी नाही
या आदेशामुळे बाजारातील सर्व प्रकारच्या पनीरवर बंदी आलेली नाही. नियमानुसार प्रमाणित रेग्युलर-फुल-फॅट, मीडियम-फॅट आणि लो-फॅट पनीर या श्रेणी अस्तित्वात आहेत. मीडियम फॅट आणि लो-फॅट पनीरची विक्री सीलबंद पॅकेजमध्ये आवश्यक लेबल घोषणांसह करणे बंधनकारक आहे.
