पॅकबंद खाद्यपदार्थांवरील वॉर्निंग लेबल्सबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी केंद्र सरकारला कडक इशारा दिला आहे. कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या दबावाखाली आहात का? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केला आहे. साखर, मीठ आणि चरबी यांचे प्रमाण जास्त असलेल्या पॅकबंद खाद्यपदार्थांवर ‘फ्रंट-ऑफ-पॅक’ इशारा देणारी लेबल्स लावण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या केंद्र सरकार आणि फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्ड्स ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया यांना न्यायालयाने फटकारले आहे.
पॅकबंद खाद्यपदार्थांवरील लेबलिंगबाबत सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. पॅकबंद खाद्यपदार्थांवर साखर, मीठ आणि चरबीचे प्रमाण दर्शवणारे वॉर्निंग लेबल्स लावण्याची मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती. न्यायालयाने एप्रिल 2025 मध्ये FSSAI द्वारे गठित तज्ज्ञ समितीला याबाबत शिफारसी अंतिम करण्याचे निर्देश देऊन ही याचिका निकाली काढली होती.
न्यायालयाच्या या आदेशाची अंमलबजावणी न झाल्याने या याचिकेवर न्यायमूर्ती जे.बी.पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती के.व्ही. चंद्रन यांच्या खंडपीठसमोर सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान अंतिम निर्णय अद्याप घेतला नसल्याचे FSSAI ने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावरून दिसून आले. यानंतर न्यायालयाने FSSAI ला खडसावले आहे. तुम्ही न्यायालयाला गांभीर्याने घेत नाहीत का? असा सवाल न्यायालयाने केला.
हा विषय नागरिकांच्या विशेषतः वाढत्या वयातील मुलांच्या आरोग्याशी संबंधित आहे आणि त्याबाबतचे निर्णय कॉर्पोरेट दबावाखाली घेतले जाऊ नयेत, असे न्यायालयाने नमूद केले. ही कारवाई जनहितार्थ करत असल्याचे स्पष्ट करत सरकार स्वतःहून हे काम करणार आहे की आम्हाला आदेश जारी करावा लागेल? असा संतप्त सवाल न्यायालयाने केला आहे.
