कारागृहे कैद्यांनी तुडुंब भरली आहेत. दुसरीकडे, ‘जामीन हा अधिकार असून तो नाकारणे हा अपवाद असावा’ असा नियम आहे. अशा दोन विरोधाभासी परिस्थितींमध्ये जामिनावर निर्णय कसा घ्यावा, असे परखड मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.
आरोपीला जामीन देताना अनेक गोष्टींची पडताळणी करणे आवश्यक असते. आरोपीचा गुन्हा किती गंभीर आहे, त्याची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी काय आहे आणि तो अटींचे पालन करू शकतो का? तसेच पीडित व साक्षीदारांना धमकावले जाणार नाही ना, या सर्व बाबींचा सारासार विचार जामिनाचा निर्णय देताना करावा लागतो. त्याच वेळी सध्या राज्यातील कारागृहांची अवस्था पाहिली, तर क्षमतेपेक्षा अधिक कैदी तेथे आहेत. असे असताना या दोन्ही स्थितींमध्ये न्यायपालिकेने समतोल कसा राखायचा, असा सवाल न्या. मिलिंद जाधव यांनी केला.
जलद न्याय हा आरोपीचाही अधिकार आहे. खटल्याचा निकाल पारदर्शक असला पाहिजे हेही सत्य आहे; मात्र खटले रेंगाळतात. वर्षानुवर्षे खटल्यांमध्ये समाधानकारक प्रगती होत नाही. मग याचा आधार घेत आरोपी जामिनासाठी याचिका दाखल करतात आणि अनेक वर्षे कारागृहात खितपत पडलेल्या कैद्याला जामीन द्यावा लागतो. तसा निर्वाळाच सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे कैद्यांनी तुंबलेल्या कारागृहांचा विचार जामीन देताना करावा लागतो, असे न्यायालयाने नमूद केले.
एक आरोपी गेल्या पाच वर्षांपासून कारागृहात आहे आणि त्याच्याविरोधात अद्याप आरोप निश्चिती (किंवा आरोपपत्र) झालेली नाही. त्याने जामिनासाठी याचिका केली होती. या आरोपीचा खटला भविष्यात कधी संपेल याची शाश्वती नाही, त्यामुळे त्याला जामीन मंजूर केला जात आहे, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने ही याचिका मंजूर केली.
…तर जामीन रद्द होईल
या आरोपीला २५ हजारांचा जामीन मंजूर केला जात आहे. त्याने साक्षीदार व पीडितांना धमकावू नये आणि खटल्याच्या प्रत्येक सुनावणीला हजर राहावे. विनाकारण सुनावणी तहकूब करण्याची विनंती केल्यास जामीन रद्द करण्यासाठी पोलिसांनी अर्ज करावा, असे न्यायालयाने नमूद केले.
