अदानींना अमेरिकन न्यायालयात वाचवण्यासाठी मोदी यांनी भारतीय राष्ट्रहिताचा बळी दिला. भारतातही लोकशाहीच्या नावाखाली जी अदानीशाही सुरू आहे ती चिंताजनक आहे. रायगड आणि अमरावतीतील 84 हजार चौरस फूट वनजमीन अदानीना नियम मोडून देणे ही उंटाच्या पाठीवरची शेवटची काडी आहे. अलिबागच्या सिमेंट कंपनीसाठी शेकडो एकरची कांदळवनं तोडली जातील. वन्य जीव मारले जातील. ही कांदळवनाची जमीनच अदानी समूहाची दफनभूमी ठरेल, याविषयी आमच्या मनात शंका नाही. स्वातंत्र्य दिनी जनता ‘वंदे मातरम्’ गाईल. मोदी व त्यांच्या भक्तांनी ‘वंदे अदानी’ गावे. देश त्याच विनाशाच्या टोकावर उभा आहे!
उद्याच्या स्वातंत्र्य दिनी पंतप्रधान मोदी हे लाल किल्ल्यावरून लांबलचक, कंटाळवाणे भाषण देतील. देश कसा प्रगतीपथावर आहे, दलित, आदिवासी, मागास जनतेच्या कल्याणाचे दरवाजे आपण कसे उघडले.. वगैरे सांगतील. या वेळी ‘वंदे मातरम्’ गानाचा सोहळाही लाल किल्ल्यावरून होत आहे. एकंदरीत देशाचे चित्र पाहता ‘वंदे मातरम्’ऐवजी ‘वंदे अदानी’ ही नवी रचना गाण्याची वेळ मोदी यांनी आणली आहे. अदानी समूहाच्या दोन प्रकल्पांसाठी राज्य सरकारने 84 हजार चौरस फूट वनजमीन देण्यास मंजुरी दिली आहे. रायगड आणि अमरावती जिल्ह्यातील जंगलांचा त्यामुळे विनाश व पर्यावरणाचा ऱ्हास होणार आहे. एका बाजूला जंगले वाचवा, कांदळवनांचे रक्षण करा, वन्यजीव वाचवा अशी भाषणे ठोकायची व स्वतःच्याच हाताने जंगले आणि कांदळवनांवर कुऱ्हाड चालवायची. वनखात्याने रायगड जिल्ह्यातील अलिबाग येथील 70 हजार चौरस फूट जमीन अदानींच्या सिमेंट प्रकल्पासाठी दिली. येथे आता सिमेंट प्रकल्प येईल. म्हणजे हवेत प्रदूषणाचा थर वाढेल. त्याचे नुकसान निसर्गरम्य अलिबाग व शेतीला होईल, पण अदानी यांना जमीन हवी म्हटल्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कोकणातील ‘जंगल’ अदानी यांना दान दिले. ही एकप्रकारे लूट आहे. झारखंड, छत्तीसगड, ओडिशातील जंगलांत अदानींचे प्रकल्प उभे राहात आहेत. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात जंगलतोड झाली, पण देशाच्या पर्यावरण आणि वनखात्याने या अपराधाबद्दल अदानी समूहाला साधी नोटीस पाठवली नाही. महाराष्ट्रातील अनेक उद्योगांवर ‘पर्यावरण’ नियम तोडले म्हणून कारवाई झाली. पुणे जिल्ह्यातील ‘लवासा’सारखे प्रकल्प पर्यावरणाचे नियम तोडले म्हणून बंद पाडले गेले. समुद्रकिनाऱ्यावरील मच्छीमारांना, कोळीवाड्यांना पर्यावरणाचे नियम दाखवले जातात, पण अदानीचे नाव एखाद्या प्रकल्पात आले की, पर्यावरण खात्याचे शेपूट हातभर आत जाते. रायगड-अमरावती जिल्ह्यातील वनजमीन बेकायदेशीरपणे
अदानींच्या घशात
घालणे ही महाराष्ट्राच्या जनतेशी बेइमानी आहे. अदानी यांची जमिनीची भूक भागत नाही व मोदी-फडणवीसांचे सरकार त्यांचे लाड पुरवत आहे. मुंबईतील धारावी अदानीच्या घशात घातली. तेथेही पर्यावरणाचे, लोकांच्या पुनर्वसनाचे नियम मोडले जात आहेत. आता अदानींची स्वारी कोकणात वळली आहे. रायगडातील सिमेंट प्रकल्पासाठी जंगल-जमीन दिली हा पहिला अपराध, पण या प्रकल्पांमुळे त्या परिसरातील पर्यावरण, मानवी आरोग्य आणि स्थानिक शेतीवर गंभीर दुष्परिणाम होतील, हा दुसरा अपराध. या प्रकल्पातील सिमेंटच्या सूक्ष्म धुळीमुळे दमा, ब्राँकायटिस आणि फुप्फुसाचे आजार वाढतील. सिमेंट प्लॅण्टमधून बाहेर पडणाऱ्या जड धातूंमुळे कर्करोग आणि किडनीचे आजार वाढतील. सिमेंट भट्ट्यांमधून मोठ्या प्रमाणात कार्बन डायऑक्साईड, सल्फर डायऑक्साईड आणि नायट्रोजन ऑक्साईडसारखे विषारी वायू हवेत सोडले जातात. जगभरातील एकूण कार्बन उत्सर्जनापैकी 7 ते 8 टक्के उत्सर्जन एकट्या सिमेंट उद्योगांमुळे होते. त्यामुळे ग्लोबल वॉर्मिंगचा धोका वाढला आहे. सिमेंटनिर्मितीसाठी लाखो लिटर पाण्याचा उपसा होईल. हवेतील सिमेंटची धूळ शेतातील पिकांवर आणि मातीवर जमा होईल. त्यामुळे मातीचा कडक थर बनून जमिनीची सुपिकता नष्ट होईल. अंबरनाथ सिमेंट प्रकल्प अदानींचाच आहे. अंबुजा सिमेंट कंपनी ताब्यात घेऊन त्यांची नव्या प्रकल्पाची उभारणी सुरू आहे. प्रदूषणाच्या भयाने या प्रकल्पास स्थानिकांनी तीव्र विरोध सुरू केला. स्थानिकांच्या मते अदानी समूहाने या जागेवर प्रदूषणमुक्त ‘लॉजिस्टीक्स पार्क’ उभारण्याचे जाहीर केले होते. मात्र आता अचानक तिथे सिमेंट कारखाना उभारण्याचा निर्णय घेतला. अंबरनाथचा सिमेंट प्रकल्पही दाट लोकवस्तीत उभारला जात आहे. फडणवीस सरकारने अदानीला याकामी परवानगी देऊन जनतेला मरणाच्या दारात ढकलले आहे. इतके क्रौर्य आमच्या राज्यकर्त्यांच्या रक्तात येते कुठून? अदानी यांच्या उद्योगाला पर्यावरण, वनखात्याचे
कोणतेही नियम
लागू होत नाहीत. धारावी पुनर्वसन प्रकल्पात अदानी समूहावर नियमबाह्य पद्धतीने सरकारने खास सवलतीचा वर्षाव केला आहे. अदानी हे प्रामाणिक उद्योगपती असते तर ते नियमाने वागले असते, पण ते भ्रष्ट मार्गाने, देशाची लूट करून आपली संपत्ती वाढवत आहेत. अदानींचा कोणताही उद्योग सरळ-स्वच्छ नाही. प्रत्येक ठिकाणी त्यांच्या उद्योगांना विरोध होत आहे. मुरबाडमध्ये माळशेज घाट परिसरात प्रस्तावित असलेल्या अदानी रिन्युएबल एनर्जीच्या प्रकल्पाला ग्रामस्थांनी विरोध सुरू केला आहे. या प्रकल्पासाठी काळू नदीतून अंदाजे 9.88 दशलक्ष घनमीटर पाणी उचलले जाईल. आदिवासींची 166.06 हेक्टर जमीन ताब्यात घेतली जाईल, पण भूमिपुत्रांनी त्यास विरोध केला आहे. या प्रकल्पासाठी फडणवीस सरकारने ठाणे-पालघर जिल्ह्यातले संपूर्ण प्रशासन अदानीच्या सेवेस जुंपले आहे. देशाची सर्व संपत्ती एकाच व्यापाऱ्याच्या हातात जाणे हा देशाला सर्वात मोठा धोका आहे. हवे ते करायचे व प्रकरण न्यायालयात गेले की तेथेही हेराफेरी घडवून सुटायचे. अमेरिकेतील न्यायालयातही तेच घडले. अमेरिकेत अदानीविरोधात लाचखोरीचा खटला सुरू होता, जो खटला प्रे. ट्रम्पच्या दबावाने आता रद्द केला गेला. संबंधित न्यायालयाने याबाबत चिंता व्यक्त केली. Highly unusual असे उद्गार त्यांनी काढले. अदानींना अमेरिकन न्यायालयात वाचवण्यासाठी मोदी यांनी भारतीय राष्ट्रहिताचा बळी दिला. भारतातही लोकशाहीच्या नावाखाली जी अदानीशाही सुरू आहे ती चिंताजनक आहे. रायगड आणि अमरावतीतील 84 हजार चौरस फूट वनजमीन अदानीना नियम मोडून देणे ही उंटाच्या पाठीवरची शेवटची काडी आहे. अलिबागच्या सिमेंट कंपनीसाठी शेकडो एकरची कांदळवनं तोडली जातील. वन्य जीव मारले जातील. ही कांदळवनाची जमीनच अदानी समूहाची दफनभूमी ठरेल, याविषयी आमच्या मनात शंका नाही. स्वातंत्र्य दिनी जनता ‘वंदे मातरम्’ गाईल. मोदी व त्यांच्या भक्तांनी ‘वंदे अदानी’ गावे. देश त्याच विनाशाच्या टोकावर उभा आहे!
