आमदार अपात्रतेचा निकाल लागण्याआधीच सरकार स्थापन करण्यात आले. दहाव्या सूचीनुसार अपात्र ठरणाऱ्या व्यक्तीला मुख्यमंत्री करण्यात आले. आमदार-खासदारांना ईडी, सीबीआयच्या नोटीस देऊन शिंदे गटात घेऊन समर्थन वाढविण्यात आले. ही सर्व कृती पक्षांतरबंदी कायद्याच्या विरोधात आहे. शिवसेनेतून फुटून बाहेर पडलेल्या आमदारांना अपात्र केले असते तर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याकडेच बहुमत राहिले असते, असा आक्रमक युक्तिवाद सलग पाचव्या दिवशी ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केला. न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील घटनापीठाने आमदार अपात्रता आणि पक्ष-चिन्हाबाबत एकाच वेळी सुनावणी सुरू राहू शकते, असा जो निकाल दिला होता त्याचा पुनर्विचार करून हे प्रकरण सात सदस्यीय पूर्णपीठाकडे पाठवावे, अशी विनंती त्यांनी खंडपीठाला केली.
शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्हाबाबत सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठापुढे सलग पाचव्या दिवशी सुनावणी पार पडली. यावेळी ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील शिवसेनेकडून युक्तिवाद करताना शिंदे यांना फक्त आमदारांच्या संख्येवर मुख्यमंत्रिपद देण्यात आले. परंतु, ग्राऊंडवरील परिस्थिती वेगळी होती. पक्षफुटीनंतरच्या गोष्टी लक्षात घेऊ नका, असे न्यायालयाने सांगितले हाते. मात्र निवडणूक आयोगाने त्याच गोष्टींच्या आधारे निर्णय घेतल्याचे सांगत निवडणूक आयोगाच्या मनमानी कारभाराचे वाभाडे काढले.
शिंदे गटाच्या बंडखोरीनंतरच्या गोष्टी लक्षात न घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. मात्र निवडणूक आयोगाने त्याच गोष्टींचा आधार घेऊन पक्ष आणि चिन्हाचा निर्णय दिला, असे सिब्बल यांनी नमूद केले. दहाव्या अनुसूचीनुसार अपात्र ठरणाऱ्या व्यक्तीला केवळ आमदारांच्या संख्येच्या आधारे मुख्यमंत्री करण्यात आले. जर पक्षफुटीनंतर वाद होता, तर पक्षाची नोंदणी रद्द करणे आवश्यक होते. तसे न करता पक्ष आणि चिन्ह शिंदे गटाला दिले, असे सिब्बल यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणले.
लोकशाही जिवंत ठेवण्याची जबाबदारी न्यायालयावरच
आमदारांच्या अपात्रतेबाबतचा निर्णय स्वतंत्र लवादाद्वारे घेतला गेला पाहिजे. जेव्हा पेच उद्भवतो तेव्हा न्यायव्यवस्थेची भूमिका महत्त्वाची ठरते. संसद योग्य काही घडू देणार नाही. सत्ताधारी पक्षाला त्याचा फायदा होतो. केवळ न्यायालयच सुधारणा करू शकते. लोकशाही जिवंत ठेवण्याची जबाबदारी न्यायालयावर आहे, असे सिब्बल म्हणाले. त्यावर न्यायमूर्ती बागची यांनी, ही एक सामूहिक जबाबदारी आहे. आम्हाला आमच्या भूमिकेची जाणीव आहे, अशी टिप्पणी केली.
आयोगाला अधिकार देण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार व्हावा!
सिब्बल यांनी तत्कालीन सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने दिलेल्या निकालाचा उल्लेख केला. निवडणूक आयोग आधी पक्ष आणि चिन्हाचा निर्णय घेऊ शकतो, असे घटनापीठाने आपल्या निकालात म्हटले होते. निकालातील तो भाग सर्वात धोकादायक आहे. सिब्बल यांनी निवडणूक चिन्हासंबंधी नियमांची माहिती न्यायालयाला दिली. निवडणूक चिन्ह कसे द्यायचे याचे काही नियम आहेत. निवडणूक आयोग कुणालाही सरसकट चिन्ह देऊ शकत नाही. आयोगाला तसा अधिकारच नाही. याबाबत पुनर्विचार होणे अत्यंत गरजेचे असून त्यासाठी हे प्रकरण सात न्यायमूर्तींच्या पूर्णपीठाकडे सोपवावे, अशी विनंती सिब्बल यांनी न्यायालयाला केली.
18 ऑगस्टला पुढील सुनावणी
शिवसेना पक्ष आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्हाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी मंगळवारी, 18 ऑगस्ट रोजी होणार आहे. शिवसेनेकडून ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद करताना पेंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. शिंदे गटाकडून ज्येष्ठ वकील महेश जेठमलानी बाजू मांडतील.
…. तर विधिमंडळातील बहुमतही आमच्याकडेच!
सिब्बल यांनी शिंदेंच्या बहुमताच्या दाव्याची हवा काशिंदे गटाकडे विधानसभेतील 55 पैकी 40, तर ठाकरेंकडे 15 आमदार होते. विधान परिषदेतील एकही आमदार शिंदेंकडे नव्हता. लोकसभेतील 19 पैकी 13 खासदार शिंदेंसोबत गेले, तर ठाकरेंकडे 6 खासदार होते. राज्यसभेत शिंदेंकडे कुणीही नव्हते, तर ठाकरेंकडे 3 खासदार होते. शिंदेंकडील 39 आमदारांना विधानसभा अध्यक्षांनी अपात्र ठरवले असते तर विधिमंडळातील बहुमत हे ठाकरेंकडेच असते, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला.
कपिल सिब्बल यांच्या युक्तिवादातील ठळक मुद्दे
संघटनात्मक पातळीवरील बहुमताच्या चाचणीचा विचार करता जरी प्राथमिक सदस्य पक्षाचा मुख्य आधार असले तरी त्यांची संख्या लाखांच्या घरात असताना त्यांचे सापेक्ष संख्याबळ निश्चित करणे व्यावहारिकदृष्टय़ा अशक्य असते, असे निरीक्षण निवडणूक आयोगाने नोंदवले. त्यानुसार आयोगाने राष्ट्रीय किंवा राज्य पातळीवरील संघटनात्मक रचना करणाऱ्या संस्था व समित्यांच्या बाबतीतच बहुमताची चाचणी वापरण्याची पद्धत अवलंबली आहे.
आयोगाच्याच म्हणण्यानुसार, अनेक प्रकरणांत पदाधिकारी संघटनात्मक निवडणुका फुलून किंवा नेतृत्वाने निवडलेल्या नामनिर्देशित सदस्यांच्या तदर्थ समित्यांद्वारे कारभार चालवून सत्तेवर कायम राहिले होते. आमच्या बाबतीत तसे घडलेले नाही.
आम्ही कोणत्याही तदर्थ समितीद्वारे कारभार चालवत नव्हतो. आमच्या संघटनात्मक निवडणुका पार पडल्या होत्या. शिंदेंनी ती रचना स्वीकारली होती. त्यांची नियुक्ती त्या घटनेनुसार झाली होती. त्यांनी त्याबाबत अनेक वर्षांत कधीही आक्षेप घेतला नाही.
समजा पक्षात फूट पडल्याचा मुद्दा सिद्ध झाला आणि शिंदे गट राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधित्व करण्याचा दावा करू शकत नव्हता, असा निर्णय होऊन गद्दार आमदार अपात्र ठरले तर विधिमंडळातील बहुमताच्या चाचणीचे काय होईल?
अस्तित्वात नसलेल्या घटनांवरून एखाद्या गटाचा चिन्हावरील हक्क सिद्ध होतो ही कायद्याच्या दृष्टीने अत्यंत धोकादायक बाब आहे. याद्वारे एखाद्या व्यक्तीला सत्तेचा व त्या सत्तेतून मिळणाऱ्या लाभांचा वापर करून पाठिंबा मिळवण्याची मुभा द्याल तर हे पक्षांतराला प्रोत्साहन ठरते.
अपात्रतेच्या प्रकरणातील निकष पूर्णपणे वेगळे असतात. अपात्रतेसाठी नंतरच्या घटनांचा विचार केला जाऊ शकतो; परंतु पक्षात फूट पडली होती की नाही हे ठरवण्यासाठी नाही.
आयोगाने शिवसेनेला कोणतीही पूर्वसूचना दिली नाही व शिवसेनेची पक्षघटना लोकशाहीविरोधी असल्याचा मनमानीपणे निष्कर्ष काढला आणि नंतर त्याच निष्कर्षाचा आमच्याविरोधात वापर करून चिन्हाचा निर्णय दिला.
आयोगाने जनता दलाच्या 1994 च्या खटल्याचा संदर्भ दिला; परंतु शिवसेनेच्या प्रकरणात जनता दलाच्या खटल्याचा काहीच संबंध नव्हता. तो संदर्भ देणे चुकीचेच होते, असे सिब्बल यांनी न्यायालयाला सांगितले.
अपात्रतेच्या निवाड्यासाठी स्वतंत्र लवाद हवा – सरन्यायाधीश
अपात्रतेच्या निर्णयाबाबत नक्कीच पुनर्विचार करण्याची आवश्यकता आहे, अशी टिप्पणी सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी केली. आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय हा एखाद्या स्वतंत्र लवादाने घ्यायला हवा, असे महत्त्वाचे मतही सरन्यायाधीशांनी नोंदवले.
