क्रीडा मंत्रालयाने मान्यता रद्द करताच टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया (टीटीएफआय) ने थेट सरकारलाच आव्हान दिले आहे. ज्या त्रुटी दाखवल्या आहेत त्या चुकीच्या आहेत किंवा आधीच दुरुस्त करण्यात आल्या आहेत, असे ठणकावून सांगत महासंघाने निलंबनाचा तातडीने फेरविचार करण्याची मागणी केली.
महासंघाच्या अध्यक्ष मेघना अहलावत यांनी जारी केलेल्या निवेदनात सरकारच्या कारवाईवर जोरदार प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहेत. आमच्या प्रशासनात बाहेरून हस्तक्षेप केल्यास त्याचे गंभीर परिणाम होतील, असा इशाराच टीटीएफआयने दिला आहे
टीटीएफआयने ऑलिम्पिक चार्टरचा आधार घेत सरकारला सुनावले की राष्ट्रीय क्रीडा महासंघांचे प्रशासन स्वतंत्र असले पाहिजे आणि कोणत्याही तृतीय पक्षाच्या हस्तक्षेपापासून मुक्त राहिले पाहिजे. ऑलिम्पिक चार्टरचे नियम 27 आणि 28 तसेच आंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघाच्या (टीटीएफआय) नियमांचा हवाला देत महासंघाने आपली बाजू अधिक आक्रमकपणे मांडली.
क्रीडा मंत्रालयाने मात्र बुधवारी कठोर पाऊल उचलत टीटीएफआयची मान्यता काढून घेतली आणि हिंदुस्थानी ऑलिम्पिक संघटनेला (आयएओ) अॅड-हॉक समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले. मंत्रालयाच्या मते महासंघाने वेळेत निवडणुका घेतल्या नाहीत आणि यापूर्वी पाठवलेल्या कारणे दाखवा नोटिशीला समाधानकारक उत्तर दिले नाही.
पण टीटीएफआयचे म्हणणे वेगळेच आहे. महासंघाने स्पष्ट केले की तो सोसायटीज रजिस्ट्रेशन अॅक्ट 1860 अंतर्गत नोंदणीकृत असून त्याचे कामकाज स्वतःच्या संविधान, सर्वसाधारण सभा आणि सुशासनाच्या तत्त्वांनुसार चालते. त्यामुळे सरकारने थेट नियंत्रण लादणे म्हणजे महासंघाच्या स्वायत्ततेवर घाला असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे
या संघर्षामुळे आता सर्वात मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे तो खेळाडूंच्या भवितव्याचा. राष्ट्रीय स्पर्धा, निवड शिबिरे, आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांसाठीचे संघ आणि आर्थिक सहाय्य यावर या सत्तासंघर्षाचा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे
टेबल टेनिसच्या टेबलावर चेंडू फिरत असला तरी दिल्लीतील सत्तेच्या टेबलावर सरकार विरुद्ध महासंघ अशी थेट स्मॅश लढत रंगली आहे. त्यामुळे सरकार आपली कठोर कारवाई कायम ठेवणार, की टीटीएफआयच्या जोरदार पलटवारानंतर निलंबनाचा फेरविचार करणार याकडे अवघ्या क्रीडा विश्वाचे लक्ष लागले आहे.
