>> डॉ . मोहन दोशी
चार वेळा प्रशासकीय मान्यता मिळूनही आणि कोटय़वधी रुपये खर्च होऊनही आजपर्यंत काळ व कुंभे जलविद्युत प्रकल्प पूर्ण झालेला नाही. 1981च्या सुमारास बॅ. अंतुले हे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी महाराष्ट्राच्या विकासाबरोबर कोकणच्या विकासाकडे विशेष लक्ष घातले होते. त्यानुसार काळ आणि कुंभे जलविद्युत प्रकल्पांची आखणी त्यांच्या सरकारने केली होती. मात्र या ना त्या कारणाने तीन दशके उलटूनही हे प्रकल्प रखडलेलेच आहेत.
महाराष्ट्रातील विद्युत प्रकल्पाविषयी चर्चा करण्यासाठी तत्कालीन केंद्रीय ऊर्जा मंत्री घनीखान चौधरी यांना त्या वेळचे मुख्यमंत्री अंतुले यांनी 29 जानेवारी 1981 रोजी मुंबई येथे निमंत्रित केले होते. महाराष्ट्राचे त्या वेळचे ऊर्जा मंत्री जयंतराव टिळक व मुख्यमंत्री यांनी स्वतः तज्ञांसोबत मंत्रालयात चर्चा झाली होती. त्यानुसार राष्ट्रीय जलविद्युत महामंडळाचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने प्राथमिक अभ्यास करून ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात छोटे-छोटे जलविद्युत प्रकल्प उभारण्यासाठी सह्याद्री पर्वतातील 20 जागांची पाहणी केली होती. त्यापैकी रायगड व रत्नागिरी जिल्ह्यात काळ व कुंभे आणि बाव या तीन ठिकाणचा तपशीलवार अभ्यास केला व बाकीच्या ठिकाणी नंतर करण्याचे ठरले. नॅशनल रिमोट सेन्सिंग एजन्सी या संस्थेतर्फे या स्थळांची हवाई पाहणी करण्यात आली. या पाहणीतून मुंबई जलविद्युत प्रकल्प पुढे आला. माणगाव तालुक्यातील कुंभे व मांजुरणे या सह्याद्री पर्वतावरील गावाजवळील निरामाई नदीवर 600 मीटर उंचीवर धरण बांधण्याची योजना आखण्यात आली. त्यामुळे 8.31 चौरस मीटर पाणलोट क्षेत्र निर्माण होऊन 18.75 दशलक्ष घनमीटर पाण्याचा साठा बघून दहा हजार किलोवॅट वीज निर्मिती व दरवर्षी वीस कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळेल असा त्या वेळचा अंदाज होता.
महाड तालुक्यातील सावित्री नदीच्या खोऱ्यात वारंगी गावाजवळ काळ नदीवर प्रकल्प उभारण्याची योजना आखली. त्याजागी 57 किलो मीटर पाणलोट क्षेत्र व 108.55 दशलक्ष घनमीटर पाणी व दहा हजार किलोवॅट वीज निर्मिती होऊ शकेल व त्यामुळे 15 कोटी रुपयांचे दरवर्षी उत्पन्न मिळेल असा प्राथमिक अंदाज होता. उर्वरित पाणी काथुर्डी गावाजवळ धरणासाठी व गांधारी खोऱ्यात पाटबंधारेसाठी वापरता येईल असा अंदाज होता.
कुंभे जलविद्युत प्रकल्पाला 15 ऑक्टोबर 1998 रोजी 9724.31 लक्ष इतक्या रकमेची प्रशासकीय मान्यता मिळाली. प्रकल्प आर्थिकदृष्टय़ा फायदेशीर होण्यासाठी कुंबे व महाड तालुक्यातील काय हे एकत्र केले. दोन प्रकल्प एकत्र केल्यामुळे 23.698 दशलक्ष युनिट वाढ होऊन वार्षिक वीज निर्मिती 61.118 दशलक्ष युनिट इतकी होणे अपेक्षित होते. मूळ प्रकल्प अहवालानुसार काळ व कुंभे जलविद्युत प्रकल्पातून एकूण वार्षिक वीज निर्मिती 64.33 दशलक्ष युनिट होण्याऐवजी आता 86.858 दशलक्ष युनिट होण्याची अपेक्षा होती. 17 2006पासून काळ व कुंभे धरणाच्या प्रकल्पाला सुरुवात झाली. आजपर्यंत सुमारे 70 टक्क्यांपेक्षा जास्त काम झाले असून अंदाजे 200 कोटी रुपये खर्च झाले. प्रकल्पाची सद्यस्थिती धरण 70 टक्के पूर्ण, सरिता विमोचन 75 टक्के सांडवा, 90 टक्के जलवाहन प्रणाली खोदकाम, 91 टक्के कुंभे जलविद्युत प्रकल्पाचे पुनर्वसन, भूसंपादन व वन जमीन हस्तांतराची कामे वगळता उर्वरित सर्व घटक भागाची बांधकामे मे 2015पासून बंद आहेत.
शासनाने 11 मे 2015च्या पत्रान्वये काळ व कुंभे जलविद्युत प्रकल्पाचा एकत्रित खर्च प्रशासकीय मान्यता प्राप्त खर्चापेक्षा जास्त झाला असल्याने या कामावर खर्च करण्यात येऊ नये असे निर्देश दिले. त्यामुळे कुंभे प्रकल्पाचे काम थांबविण्यात आले होते. प्रकल्प खर्चात झालेली वाढ विचारात घेऊन 2009मध्ये काळ व कुंभे जलविद्युत प्रकल्पाच्या रुपये 67 कोटी 6 लक्ष 41.74 लक्ष खर्चाला द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता तसेच 2011मध्ये 74 कोटींच्या खर्चाला तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे.
शासनाच्या चतुर्थ सुधारित आराखडय़ांमध्ये गांधारी वळण बंधाऱ्याची प्रशासकीय मान्यता रद्द झाली असल्याने सदर वळण बंधारा वगळण्यात आला आहे. या कारणामुळे तसेच दर सूचित वाढ व इतर कारणामुळे झालेली वाढ यामुळे पारंपरिक जलविद्युत प्रकल्पाच्या दृष्टीने हा प्रकल्प अव्यवहार्य ठरत आहे.
कामाला सुरुवात कुंभे जलविद्युत प्रकल्पाला द्वितीय प्रशासकीय मान्यता 31 डिसेंबर 2009 रोजी मिळाली व तृतीय सुधारित मान्यता 6 जानेवारी 2011 रोजी प्राप्त झाली. धरणाचे प्रत्यक्ष काम 17 नोव्हेंबर 2006पासून सुरू करण्यात आले. 2015पर्यंत काम चालू होते. परंतु 2015मध्ये काळ प्रकल्पावरील खर्च मंजूर सुधारित प्रकल्पापेक्षा अधिक झाल्यामुळे काम बंद करण्यात आले. 2015पर्यंत 70 टक्के काम पूर्ण झाले होते. 2015 रोजी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत कथित गैर प्रकाराची उघड चौकशी करण्यात आली. शासनाच्या पाटबंधारे प्रकल्पाच्या निविदा रद्द करण्याचे आदेश दिले. 2020मध्ये चौकशी बंद होऊन सन 2021 रोजी शासनाच्या पाटबंधारे प्रकल्पाच्या निविदा बंद करण्याच्या आदेश रद्द करण्यात आले.
त्यानंतर 2022-23मध्ये सुधारित प्रशासकीय मान्यतेची कार्यवाही विभागामार्फत सुरू करण्यात आली. त्याअनुषंगाने 13 मार्च 2024 रोजी चौथ्यांदा सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली गेली. परंतु काळ व कुंभे एकत्रित प्रकल्पास विलंब झाल्यामुळे ते आता आर्थिकदृष्टय़ा फायदेशीर नाहीत, असे सांगत पारंपरिक जलविद्युत प्रकल्पाऐवजी सरकार सौर ऊर्जेची मदत घेणार आहे. पाण्याचा साठा सिंचनासाठी वापरण्याऐवजी तेच पाणी पूर्वीच्या साठय़ात वर्ग करण्यात येणार आहे. दिवसा सौरऊर्जेचा वापर करून विद्युत निर्मिती आणि नंतर वरच्या पाण्याच्या साठय़ाचा उपयोग करून जादा वीज निर्मिती केली जाणार आहे. त्यामुळे काळ व कुंभे येथील वेगवेगळय़ा सोलर ऊर्जेचा वापर करून फक्त वीज निर्मिती केली जाणार आहे. सद्य स्थितीत काळ प्रकल्पाचे काम सुरू करण्यात आले आहे. कुंभे प्रकल्पाच्या धरणाचे काम मंजूर झाले असले तरी ठेकेदार न्यायालयात गेल्याने थांबले होते. 13 जानेवारी 2025 रोजी न्यायालयाच्या निकालानुसार कुंभे प्रकल्पाचे बाकी राहिलेले काम लवकरच नियमानुसार सुरू होईल.
आता पूर्वीप्रमाणे कुंभे धरणाचे पाणी गांधारी नदीकडे वळविण्यात येणार नसून माणगाव तालुक्यातील निजामपूर खोऱ्यातील चाच किंवा चन्नाट येथे धरण बांधून साठवले जाईल. तेच पाणी सौर ऊर्जेमार्फत कुंभे धरणाकडे उचलून पाठविले जाईल. रात्री वीजनिर्मितीसाठी वापरले जाईल. पूर्वीच्या आराखडय़ाप्रमाणे काळ प्रकल्पाचे पाणी गांधारी नदीमार्फत महाड येथील औद्योगिक वसाहतीला व शेतीला मिळणार नाही. तसेच कुंभे जलविद्युत प्रकल्पाचे पाणी निजामपूर खोऱ्यातील शेती, उद्योग व पिण्यास मिळणार नाही असे दिसते. तेव्हा या आराखडय़ात तरी पिण्याच्या पाण्याची तहान भागवावी. तेवढे तरी पाणी सोडावे. यामध्ये बदल करून सरकारने निदान निजामपूर व महाड खोऱ्यातील टंचाईग्रस्त गावांची पिण्याच्या पाण्याची तहान भागेल एवढे तरी पाणी सोडावे अन्यथा प्रकल्पग्रस्तांचा संघर्ष व्यर्थ जाईल आणि वीज वापरणाऱ्यांचे भले होईल.
