मुंबई महापालिकेच्या आरोग्य विभागात काम करणाऱ्या आरोग्यसेविकांना केवळ ‘स्वयंसेवक’ म्हणून संबोधून किमान वेतनाच्या हक्कापासून वंचित ठेवता येणार नाही, असे सुनावत पालिकेसाठी काम करणाऱ्या या आरोग्यसेविकांना संबंधित अधिसूचनेनुसार किमान वेतन द्यावेच लागेल, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतेच दिले. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे पालिकेच्या तीन हजार आरोग्यसेविकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
किमान वेतन अधिनियम, १९४८ अंतर्गत प्राधिकरणाने आणि मुंबई शहर सहाय्यक कामगार आयुक्तांनी ७सप्टेंबर २०२० रोजी आरोग्यसेविकांना मिळायला हवे असलेले वेतन आणि प्रत्यक्ष दिलेले मानधन यातील फरकाची रक्कम देण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाविरोधात हायकोर्टात पालिकेने याचिका दाखल केली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या एकलपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.
प्रतिवादी सेविकांकडून अॅड. प्रकाश देवदास, अॅड. विदुला पाटील यांनी युक्तिवाद केला. त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, महापालिका त्यांच्या सेवांचा दीर्घकाळ वापर करून घेत आहे आणि त्यांना कमी मानधन देत आहे. त्यामुळे त्यांना कायद्यानुसार किमान वेतन मिळायला हवे. २४ फेब्रुवारी २०१५ रोजी किमान वेतनाची अधिसूचना जारी झाल्यानंतर आरोग्यसेविकांना किमान वेतनातील फरकाची रक्कम मिळायला हवी, अशी मागणीदेखील त्यांनी केली. पालिकेच्या वतीने हा युक्तिवाद फेटाळण्यात आला. आरोग्यसेविका या महापालिकेच्या कर्मचारी नसून स्वयंसेवक आहेत. त्यामुळे त्यांना किमान वेतन देण्याचा प्रश्नच येत नाही. त्या दिवसाला केवळ ५ तास काम करतात आणि त्यांना १४ हजार मानधन मिळते.
तीन हजार आरोग्यसेविकांना न्यायालयाचा दिलासा
हायकोर्टाने दोन्ही बाजूकडील युक्तिवाद ऐकून घेत पालिकेला फटकारले. आरोग्यसेविकांना स्वयंसेवक म्हणून संबोधले जाते, मात्र प्रत्यक्षात त्या महापालिकेच्या कामगारांप्रमाणे काम करतात. गेल्या ३८ वर्षांपासून आरोग्यसेविका पालिकेसाठी काम करत आहेत. त्यामुळे त्यांचे काम केवळ तात्पुरत्या गरजेपुरते नाही, असे खडसावत न्यायालयाने आरोग्यसेविकांना किमान वेतन देण्याचे आदेश दिले.
