कोपरगाव नगरपरिषदेच्या प्रभाग क्रमांक ९ (अ) मधून अनुसूचित जाती प्रवर्गातून निवडून आलेले भाजपचे नगरसेवक जितेंद्र चंद्रकांत रणशूर यांचे नगरसेवकपद रद्द करण्यात आले आहे. जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्याने जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांनी गुरुवारी (दि. १३) याबाबत आदेश काढला. तसेच रणशूर यांना समितीच्या निर्णयाच्या दिनांकापासून सहा वर्षांसाठी निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरविण्यात आले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वकील अॅड. मुन्ना सय्यद यांनी पत्रकार परिषदेत या निर्णयाची माहिती दिली.
अॅड. सय्यद यांनी यावेळी या प्रकरणातील कायदेशीर बाबी स्पष्ट केल्या. रणशूर यांच्या अनुसूचित जातीच्या जात प्रमाणपत्रावर सागर निंबा आहेर यांनी हरकत घेतली होती. या हरकतीनंतर जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने २५ जून रोजी रणशूर यांचा अनुसूचित जाती-३७ प्रवर्गातील जात दावा अमान्य ठरविला. तसेच २८ डिसेंबर २०२१ रोजी देण्यात आलेले अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र अवैध ठरवून रद्द केले.
जात पडताळणी समितीच्या निर्णयानंतर अवघ्या दीड महिन्यात जिल्हाधिकाऱ्यांनी रणशूर यांच्या नगरसेवकपदाबाबत निर्णय घेतला. १३ ऑगस्ट रोजी त्यांच्या निवडीची भूतलक्षी प्रभावाने रद्दबातल करण्यात आली. त्यामुळे निवडणुकीत राखीव जागेवर मिळविलेल्या त्यांच्या पदावर जात प्रमाणपत्राच्या निर्णयाचा थेट परिणाम झाला आहे.
कोपरगाव नगरपरिषदेच्या २०२५ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीचा निकाल २१ डिसेंबर रोजी जाहीर झाला होता. २२ डिसेंबर रोजी निकाल राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आला. प्रभाग क्रमांक ९ (अ) मधून अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी राखीव जागेवर रणशूर निवडून आले होते.
उच्च न्यायालयाचा मार्ग उपलब्ध
या निर्णयाविरोधात दाद मागण्यासाठी उच्च न्यायालयाचा मार्ग उपलब्ध आहे. समितीच्या आदेशानुसार उच्च न्यायालयाव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही प्राधिकरणासमोर किंवा दिवाणी न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान देता येणार नाही. रणशूर यांचे नगरसेवकपद रद्द झाल्याने कोपरगावच्या राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. प्रभाग क्रमांक ९ (अ) मधील पुढील राजकीय व प्रशासकीय घडामोडींकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. रणशूर या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान देतात का, याकडेही राजकीय वर्तुळाचे लक्ष आहे.
घेतलेले लाभ रद्द होऊन वसुलीची शक्यता
दरम्यान, जात दावा अमान्य ठरल्यानंतर संबंधित जात प्रमाणपत्राच्या आधारे घेतलेले लाभ रद्द होऊन त्यांची वसुली होऊ शकते, असे जात पडताळणी समितीच्या निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच मूळ जात प्रमाणपत्र जप्त करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
