छत्रपतींच्या सातारा गादीबद्दल आम्हाला मनापासून आदर आहे. खासदार उदयनराजे भोसले आणि मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांच्याकडून आपली कोणतीही वैयक्तिक मागणी नाही. मात्र, राजघराण्याकडे असलेल्या दीडशे-दोनशे वर्षांपूर्वीच्या कुणबी नोंदींचा डबा त्यांनी मराठा समाजाच्या मुलांच्या भवितव्यासाठी ‘आरक्षणाची शिदोरी’ म्हणून खुला करावा, असे आवाहन मराठा आरक्षण लढ्याचे नेते मनोज जरांगे-पाटील यांनी येथे केले.
दरम्यान, पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला कुणबी जात प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी सातारा, कोल्हापूर, पुणे आणि औंध यांसारखी गॅझेट्स लागू करावीत, अशी मागणीही जरांगे-पाटील यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना केली.
मराठा आरक्षणाचा लढा आता निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला असून, सरकारने आपल्या चुका दुरुस्त न केल्यास तीव्र परिणाम भोगावे लागतील, असा इशारा त्यांनी दिला. तरुणांवरील गुन्हे मागे घेणे, एसईबीसी प्रमाणपत्रे ग्राह्य धरणे आणि सारथी-बार्टीच्या सवलती पूर्ववत करण्याची मागणी करत अंतरवाली सराटी येथे २९ ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या आंदोलनात उतरण्याचे आवाहन त्यांनी महाराष्ट्राला केले.
जुन्या नोंदींमुळे आरक्षणाला भक्कम ऐतिहासिक आधार मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. ५७ लाख कुणबी नोंदी आणि प्रमाणपत्रे रद्द करण्याच्या धोरणावर ताशेरे ओढत जरांगे-पाटील म्हणाले, “आम्हाला ओबीसींचे एक टक्काही आरक्षण नको आहे. मग ओरबाडून घेण्याचा प्रश्नच येत नाही.”
सत्तेचा नाही, आरक्षणाचा ध्यास!
आपल्याला सत्तेत रस नसून मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देणे हाच ध्यास आहे. आरक्षणासाठी आपण इमानदारीने काम करत असल्यामुळे मराठा समाजाने आपल्यावर विश्वास ठेवला आहे. “गाडी आणि आरक्षणाचा काहीही संबंध नाही,” असे त्यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.
